संसदीय सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा मन्त्री बडूको जोड

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संवैधानिक निकायलगायत देशका महत्वपूर्ण अंगमा नियुक्त हुने प्रमुख एवं पदाधिकारीहरुलाई जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदप्रति र जनताप्रति उत्तरदायी एवं जवाफदेही बनाउन संविधानमा संसदीय सुनुवाइको प्रावधान राखिएको हुँदा यो व्यवस्था संविधानअनुसार उल्लेखित सबै पदका लागि अनिवार्य हुने राय व्यक्त गरेका छन् । 

उनले संविधानले संसदीय सुनुवाइलाई ऐच्छिक वा नगरे पनि हुने कल्पना गरेको देखिँदैन भने । नेपाल कानून आयोगद्वारा काठमाडौंमा आयोजित संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामाथि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिसमेत रहेका मन्त्री बडूले प्रधानन्यायाधीश, सर्र्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारी र राजदूत पदका लागि प्रस्तावित व्यक्तिलाई जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने सम्मानित संस्था संसदमार्फत जनउत्तरदायी बनाउन संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था भएकाले त्यसको मर्मअनुसार संघीय कानून बन्नुपर्ने र सोहीअनुरुप समितिले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । 

सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्त हुने कुरा संविधानको धारा २९२ को भावनाविपरीत भएको भन्दै मन्त्री बडूले नियुक्तिपूर्व अनिवार्य सुनुवाइका लागि कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र संविधानको मर्म यही भएको बताए । 
  
मन्त्री बडूले अनुमोदनकर्ता र अनुमोदित हुने व्यक्तिको स्वार्थ बाझिने कुरालाई ध्यानमा राखी संविधानको धारा २९२ को उपधारा ३ ले संयुक्त समितिमा रहने सदस्यले संघीय संसदको उक्त कार्यकालभर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भइ बहस पैरवी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै ऐनमा 
उल्लेखित दुई पक्षको उक्त सम्बन्ध कहिले र कुन अवस्थामा नरहने तथा बहस पैरबी हुनसक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था कानूनमा उल्लेख हुन जरुरी रहेको बताए । 

कार्यक्रममा संघीय संसद सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सिफारिस गरिएको ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति हुने कार्यलाई रोक्न र नियुक्ति समावेशी बनाउने बारेमा ऐनले प्रष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

यसैगरी प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विगतमा भएको सिकाइका आधारमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । 
  
राष्ट्रियसभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले संविधानले विशेष अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना नगरे पनि विगतमा समस्या आएकोले संसद नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषय ऐनमा राख्नुपर्ने बताए । 
 
कार्यक्रममा संविधानविद् डा विपिन अधिकारी, टीकाराम भट्टराई, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, माधवकुमार बस्नेत, अम्बरप्रसाद पन्त लगायतले संसद विघटन, चुनाव र लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाई कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिए । 
 
कार्यक्रममा कांग्रेस नेता जितेन्द्रनारायण देव, भीमसेनदास प्रधान, एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, सुमनराज प्याकुरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ पूर्णकुमारी सुवेदी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले संसदीय सुनुवाई समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन ऐनमा गर्नुपर्ने विविध व्यवस्थाका बारेमा सुझाव दिएका थिए । 
 
आयोगका अध्यक्ष जागेश्वर सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल कानून आयोगकी सचिव लीलादेवी गड्तौलाले विधेयक मस्यौदा प्रस्तुत गरेकी थिइन् भने आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए । 

कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव एवं आयोगका सदस्य उदयराज सापकोटालगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।