शिक्षा सुधारतर्फ धनगढी उपमहानगरको ठोस कदम

धनगढी । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यापक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

शैक्षिक सत्र २०७९ मा आधारभूत तह कक्षा ८ को नगरस्तरीय परीक्षामा १७ विद्यालयको नतिजा शून्य आएको थियो । त्यसपछि उपमहानगरले शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी सुधारका लागि ठोस कदम चालेको हो ।
दिल्ली भ्रमणपछि सुधार योजना
सामुदायिक शिक्षामा सुधार गर्न धनगढी उपमहानगरपालिकाले शिक्षा सम्बन्धी दिल्ली मोडेलको अध्ययन गर्ने योजना सबैभन्दा पहिले कार्यान्वयन गरेको हो ।
नगर उप–प्रमुख कन्दकला कुमारी रानाको नेतृत्वमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरुको ३५ जनाको टोलीले २०८० जेठमा नयाँ दिल्लीका सरकारी विद्यालयहरूको सुधार अनुभव अध्ययन गरेको थियो । टोलीले अवलोकनपछि विद्यालय समायोजन, शिक्षक व्यवस्थापन, क्लस्टर निर्माण, क्षमता विकास लगायतका छोटा तथा भौतिक व्यवस्थापन, अतिरिक्त क्रियाकलाप र परीक्षा प्रणाली सुधार जस्ता दीर्घकालीन सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ।
ती सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्दै नमुना विद्यालय घोषणा गर्दै सामुदायिक विद्यालयलाई भौतिक र शैक्षिक रुपले प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रयास भएको हो । ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई नमुना विद्यालयका रुपमा विकास गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने जमर्को उपमहानरपालिकाले गरेको छ ।
विद्यालय समायोजन र दरबन्दी मिलान
विद्यार्थी संख्या न्यून र शिक्षक दरबन्दी नपुग भएका विद्यालयहरूलाई गाभेर वा कक्षा घटाएर १४ विद्यालय समायोजन गरिएको छ । त्यससँगै ७८ शिक्षकको दरबन्दी मिलान गरी महिलालाई प्राथमिकता दिई विद्यालयमा पठाइएको छ । साथै, २१ जना अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त गरेर नमुना र अन्य विद्यालयमा दरबन्दी व्यवस्थापन गरिएको छ ।
अतिरिक्त कक्षा र नमुना विद्यालय
नतिजा कमजोर भएका विद्यालय र नमुना विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान र नेपाली विषयमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । पाँच सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालय घोषणा गरी स्मार्ट बोर्ड, प्लेस्टेसन, तालिम र विज्ञ स्रोत शिक्षक परिचालन गरिएको छ ।
शिक्षक विकास र पेसागत सुधार
शिक्षक सरुवा, प्रतीक्षा सूची, कार्यसम्पादन सम्झौता, र स्वमूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको सहकार्यमा तालिम सञ्चालन गरिएको छ भने विज्ञ स्रोत शिक्षकमार्फत मेन्टरिङ र सुपरिवेक्षण व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन र पारदर्शिता
६८ सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी अभिलेख तयार गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ४६ विद्यालयका ठेक्का सम्झौता पुनःव्यवस्थित गरिएका छन् । यसले विद्यालयको आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउन मद्दत गरेको उपमहानगरको दाबी छ ।
छात्रवृत्ति, पोसाक र खाजा
उपमहानगरले २०८१ मा कक्षा ११ का लागि २७७ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ । नमुना विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क पोसाक वितरण गर्न सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमार्फत ५४ लाखभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ। साथै, करिब ५ हजार विद्यार्थीका लागि एकीकृत भान्साघर निर्माण हुँदैछ भने दलित तथा विपन्न विद्यार्थीलाई दिवा खाजा सुविधा दिइएको छ ।
विद्यार्थीमैत्री र प्राविधिक कार्यक्रम
‘किताबबिहिन शुक्रबार’ कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीलाई मोबाइल मर्मत र इलेक्ट्रोनिक्स तालिम दिइन्छ । नमुना विद्यालयमा तालिम सञ्चालन भई विद्यार्थीलाई व्यावहारिक सीप सिकाइँदैछ ।
खेलकुदमा लगानी
‘एक वडा एक खेलकुद मैदान’ अवधारणाअन्तर्गत फुटबल, क्रिकेट र भलिबल मैदान निर्माण भइरहेको छ । ग्रासरुट क्रिकेट कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको छ भने राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगितामा उपमहानगरले लगातार प्रथम स्थान हासिल गरेको छ ।
नगर प्रमुख हमालको पहल
नगर प्रमुख गोपाल हमालले आफ्नै पारिश्रमिक शिक्षामा लगाउँदै १७ विद्यालयका ३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेका छन् । यसैगरी २०८१ मा ७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई कापी वितरण गरिएको छ ।
अन्य सहकार्य र नवप्रयोग
उपमहानगरले टिच फर नेपाल, एनसेल, कारखाना समूह, आइडिआइईजस्ता संस्थासँग सम्झौता गरी शिक्षामा सुधार कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा लागू गरेका यी कार्यक्रमहरूले सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय, पारदर्शी र विद्यार्थीमैत्री शिक्षा सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । उपमहानगरले अघि सारेको यो मोडल अन्य स्थानीय तहका लागि पनि अनुकरणीय बन्न सक्ने देखिन्छ ।