धनगढी – एक महिनादेखि चरम किचलोमा फसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाको सत्ता राजनीतिमा सोमबारबाट थप अर्को विवाद थपिएको छ। पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पार्टीको प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट घनश्याम चौधरीलाई हटाएर आफू पक्षीय अर्का प्रदेश सभा सदस्य कैलाश चौधरीलाई दलको नेता तोकेकी थिइन्।
पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ‘चैत २५ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयअनुसार दलको नेताबाट घनश्यामलाई हटाएर प्रदेश सभा सदस्य कैलाश चौधरीलाई दलको नेताको हैसियतमा कार्य गर्न निर्णय भएको’ पत्र प्रदेश सभामुखलाई सोमबार पठाएकी हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख भीम भण्डारीले दलको नेता परिवर्तनको भएको पत्र प्राप्त भए पनि हालसम्म नागरिक उन्मुक्ति सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको नेता घनश्याम चौधरी नै रहेको बताएका छन्।
उनले भने, ‘प्रदेश सभाले संसदीय दललाई चिन्ने हो, नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलबाट नेता परिवर्तन गरेको कुनै पत्र आएको छैन।’
सभामुख भण्डारीले दलको नेता परिवर्तन भएको भए दलको सर्वसम्मत वा बहुमत निर्णयसहितको पत्र आउनु पर्ने तर त्यस्तो पत्र अहिलेसम्म नआएको बताए।
उनले भने,’पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पत्र पठाउनु भएको छ। यो उहाँको पार्टिको आन्तरिक विषय होला तर यो विषयमा प्रदेश सभाले रन्जिता श्रेष्ठलाई चिन्दैन, दलको निर्णयलाई चिन्छ। त्यसैले यो पत्रको कुनै अर्थ छैन।’
संसदीय दलको नेताबाट हटाइएका घनश्याम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीसमेत हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेको नागरिक उन्मुक्तिले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नु संयोग मात्र बनेको छैन, केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेदेखि नै नागरिक उन्मुक्तिमा विवादहरू झन्झन् बल्झिँदै गएका छन्।
केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा आपसमै हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भएको छ। दुई वटा प्रदेशका अध्यक्ष बर्खास्त गरिएका छन्। सोमबार राज्यमन्त्रीसमेत रहेकी प्रदेश सभा सदस्य इन्दिरा गिरी पदमुक्त भएकी छन्। केन्द्रीय अध्यक्ष रन्जिता र उनका श्रीमान् रेशम ९संस्थापक० पक्षबीच ‘झण्डै पानी बाराबार’ को अवस्था सिर्जना भएको छ। कतिसम्म भने एक पक्षले अर्कोलाई पदमुक्त गर्ने खेलहरू भित्री बाहिरी रुपमा भइरहेका घटनाक्रम दोहोरिन थालेका छन्।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिनुअघि नै पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको धारा १६८ ९२० बमोजिम मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गर्न आगामी वैशाख २ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएका छन्।
एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले गरी जम्मा २४ ९सभामुखबाहेक० मात्रै संख्या पुग्ने अवस्थामा २ जना आवश्यक रहेको बेला अध्यक्ष रन्जिताले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेको पत्र पठाएकी हुन्। ७ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको नाउपामा गिरीलाई पदमुक्त गरेपछि ६ जना बाँकी छन्। ६ जनामध्ये अध्यक्ष रञ्जिताको पक्षमा २ जना प्रदेश सांसद रहेको बताइन्छ।
प्रतिकृया दिनुहोस