आज ७५३ स्थानीय सरकारको बजेट आउँदै, केन्द्रको अनुदान दुई खर्ब १३ अर्ब

काठमाडौं,  आज सात सय ५३ वटा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेट ल्याउन लागेका छन्। संघीय सरकारले सबै स्थानीय तहलाई असार १० गते बजेट ल्याउन परिपत्र गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले गत साता परिपत्र गर्दै असार १० गते बजेट ल्याउन सबै स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। सोही परिपत्रअनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले आज बजेट ल्याउन लागेका हुन्।

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहमा दुई खर्ब १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ ससर्त र वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याएको छ। संघीय सरकारले महानगरपालिकाको लागि सात अर्ब ७५ करोड १४ लाख अनुदान छट्याएको छ।

त्यस्तै उपमहानगरपालिकाको लागि सात अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ। नगरपालिकाको लागि ९५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ र गाउँपालिकाको लागि एक खर्ब दुई अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ।

सबैजसो स्थानीय तहले राजश्व, घरवहाल कर, मालपोतलगायत उठाउने भएकाले बजेटको आकार भने ठूलो हुनेछ। काठमाडौंजस्ता ठूला महानगरपालिका तथा अन्य स्थानीय तहले केन्द्रको ससर्त र वित्तीय समानीकरणको अनुदानभन्दा दोब्बरको बजेट ल्याउदै छन्।

अर्थ मन्त्रालयले तोकिएको समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहमा संघीय सरकारबाट जाने निकासा रोकिने भएकोले पनि अधिकांस स्थानीय तहले मंगलबार परिषद्मा बजेट पेश गर्ने छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि केही स्थानीय तहले बजेट ढिला ल्याएका थिए। अनुदान निकासा रोक्ने अर्थले जनाए पनि अन्तिम पटकका लागि भन्दै छुट दिइएको थियो।

स्थानीय तहले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि गत वर्ष भने त्यसको पूर्ण परिपालना भएको थिएन। संघीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। गत वर्ष स्थानीय तहले त्यसको पालना गरेका थिएनन्।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले असार १० गतेभित्र आफ्नो बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संघीय सरकारले बजेट ल्याएको २५ दिनपछि र प्रदेशहरुले बजेट ल्याएको १० दिनपछि स्थानीय तहले बजेट ल्याउने व्यवस्था रहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रसँगै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय ९मलेनिका० ले सबै स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्दा सुत्रको अनिवार्य प्रयोग गर्न अर्को परिपत्र गरेको थियो।

प्रत्येक कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग समन्वय गरी आवश्यक काम गर्न मलेनिका सातै प्रदेशका लागि संयोजक पनि तोकेको छ। ती संयोजकले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा परेका प्रदेशभित्रका स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्ने छन्।

सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको बजेट अनिवार्यरुपमा सुत्र प्रणालीबाट ल्याउन समेत निर्देशन दिइएको छ। जसका लागि प्रदेश संयोजक समेत खटाइएको छ।