मङ्गलबार २४, असार २०८२ १२:१९
धनगढी जेठमा खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिको कार्यकारी निर्देशकमा खेमराज जोशीको नियुक्ति भयो । सुदूरपश्चिम प्रदेश तत्कालीन उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जोशी कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । नियुक्तिको दुई साता बितिसकेको थियो । तर, नियुक्तिबारे मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह जानकार थिएनन् । जोशीको नियुक्तिबारे मन्त्री चौधरी, मन्त्रालयका सचिव वा नियुक्त जोशी कसैले पनि मुख्यमन्त्री शाहलाई जानकारीसम्म दिएनन् ।
नियुक्तिको १५ दिनपछि जोशीलाई बधाईसहितका पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा आउन थाले । मुख्यमन्त्री शाहले पनि सामाजिक सञ्जालबाटै जोशी खप्तडको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको जानकारी पाए । अनि मन्त्री चौधरीलाई फोन लगाए, ३ असारको राति । ‘खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिमा कार्यकारी निर्देशक किन नियुक्ति गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रश्न गर्नुभएको थियो,’ बर्खास्तीमा परेका चौधरी भन्छन्, ‘सत्तारुढ तीन दलको सहमतिअनुसार नै नियुक्त गरिएको हो भन्ने जवाफ फर्काएँ । उहाँ ९मुख्यमन्त्री शाह०ले राजीनामा गर्न निर्देशन दिनुभयो । मैले राजीनामा दिन्नँ, सक्नुहुन्छ भने बर्खास्त गर्दा हुन्छ भनेको थिएँ ।’ ४ जेठमा मन्त्री नियुक्त भएका चौधरीलाई अन्ततः बिहीबार मुख्यमन्त्री शाहले पदमुक्त गरे ।
मन्त्री चौधरीको बर्खास्तीसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चिढियो । प्रदेश र संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । सुदूरपश्चिममा सात जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको उक्त पार्टीले संसदीय दलबाटै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गत शुक्रबार नै गरिसकेको छ । नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिए पनि शाह नेतृत्वको सरकार भने सुरक्षित छ । सरकार जोगाउन २७ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिएकोमा सत्तारुढ कांग्रेसका १८ र एमाले ११ गरी २९ जनाको समर्थन शाह नेतृत्वको सरकारलाई अहिले पनि छ ।
सरकार सुरक्षित भए पनि प्रदेशमा भने हलचल छ । नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेकै दिन अर्थात् शुक्रबार साँझ मुख्यमन्त्री शाह काठमाडौं पुगे । शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटे । ‘भेटमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको हो,’ मुख्यमन्त्री शाहले शिलापत्रलाई भने, ‘प्रदेश सरकारबारे पनि छलफल भयो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन र उक्त पार्टीका नेताहरूसँग वार्ता गर्न सभापतिज्यूले निर्देशन दिनुभएको थियो ।’
देउवाले नागरिक उन्मुक्तिसँगको सहकार्य जारी राख्न भनेपछि मुख्यमन्त्री शाह आइतबार बिहान पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई भेट्न बर्दिया पुगे । चौधरीको निवासमै पुगेर उनीसँग भेटवार्ता भएको मुख्यमन्त्री शाहले बताए । ‘प्रदेश सरकारमा सहकार्य यथावत् राख्न मैले आग्रह गरेको छु,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘उहाँ ९रेशम चौधरी०ले प्रदेश र संघीय सरकारसँग भएका केही सहमति कार्यान्वयन नभएकाले अहिले समस्या छ भन्नुभएको छ । पार्टीमा थप छलफल गर्ने भन्नुभएको छ ।’ मुख्यमन्त्री शाहले सत्तारुढ दलबीचको सहमतिअनुसार प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै लागि रिक्त छोडिएको बताए । ‘हामी नागरिक उन्मुक्तिलाई पर्खिन्छौँ,’ उनले भने, ‘वनमन्त्री नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाटै नियुक्त हुन्छन् भन्ने विश्वास छ ।’
एमाले र कांग्रेसकै समर्थनले पनि प्रदेश सरकार सुरक्षित रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्तिको सहकार्य गुमाउन खोजेका छैनन् । ‘नागरिक उन्मुक्ति प्रदेश सरकारमा नभए कांग्रेसले थप एक मन्त्रालय पाउने अवस्था छ,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘तर, पार्टीका सभापति देउवा र मुख्यमन्त्री शाहले नाउपासँगको सहकार्य जारी राख्न खोजेका छन् । कुनै कारणले केन्द्रमा गठबन्धन फेरिए सुदूरपश्चिममा सरकारको जोडघटाउका लागि नाउपा भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । सोही भएर अहिले पनि कांग्रेसलाई नागरिक उन्मुक्ति चाहिएको छ ।’
मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन यथावत् राख्न सक्रियता बढाए पनि उक्त पार्टीले भने प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णयबाट पछि नहट्ने बताएको छ । नागरिक उन्मुक्ति सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले भने, ‘शुक्रबार नै समर्थन फिर्ताको निर्णय गरिसकेका छौँ । अब निर्णयबाट पछि हट्ने सम्भावना छैन ।’ सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा २० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री शाह भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको हकमा विश्वासतको मत लिनु नपर्ने बताउँछन् । ‘सरकार गठनका बेला एमाले र कांग्रेसको मात्रै समर्थनमा दाबी पेस गरिएको हो,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘नागरिक उन्मुक्ति पछि आएर सरकारमा जोडिएको हो । त्यसैले विश्वासको मत लिनु पर्दैन होला ।’
प्रतिकृया दिनुहोस