शनिबार ०८, मङि्सर २०८१ ०४:४०
काठमाडौं, भारतीय कम्पनी जिएमआरले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो कर्णालीको विजुली बंगालादेशलाई बेच्ने भएको छ। यसका लागि खरिद–बिक्री गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
बंगालदेशले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार, जिएमआरले नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो।
बंगलादेशले नौ सयमध्ये पाँच सय मेगावाट खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको जनाएको छ। ‘जिएमआरले बंगलादेशलाई विजुली बिक्री गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ,’ उर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले भने। नेपालको विद्युत बंगलादेशले खरिद गर्ने सम्झौता गर्न प्रक्रिया अगाडी बढाएको घिमिरेले जानकारी दिए।
जिएमआरले आयोजनाको विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत् निगमलाई बिक्री गर्ने र उसले बंगलादेशलाई बेच्ने सम्झौतासम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ। जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् बिक्रीका लागि बजार सुनिश्चित गर्न नसक्दा अहिलेसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।
लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच २०७१ असोजमा ३ गते भएको आयोजना विकास सम्झौता ९पिडिए० अनुसार माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्र गर्ने उल्लेख छ। सन् २०२१ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अर्थात एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ।
वर्षभरिमा तीन महिना मात्र पूरा क्षमतामा चल्ने गरी नमुना तयार गरिएको आयोजना निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण ‘बुट’ मोडलमा बन्न लागेको हो। आयोजना ३० वर्षपछि सरकारलाई चालू अवस्थामै हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ।
पछिल्लो पटक बंलादेशले नेपाललाई विद्युत् आयात गर्ने प्रमुख देशका रुपमा राख्दै लगानीका फरकफरक नमुनाबारे छलफलको प्रक्रिया अघि बढाएको सचिव घिमिरेले बताए।
प्रसारण लाइनलगायतका विषयमा भारत सरकारसँग कुरा गर्ने र सहज वातावरण बनाउने गरी त्रिपक्षीय छलफल अगाडी बढाउने तयारी भएको घिमिरेको भनाइ छ। ‘नेपालको बिजुली बंगालादेश किन्न तयार भएपनि भारतको सहमति चाहिने भएकोले त्रिपक्षीय छलफल गर्ने गरी गत साताको वार्तामा सहमति भएको छ,’ सचिव घिमिरेले भने।
शुक्रबार ढाकामा सम्पन्न दुई देशका ऊर्जा सचिवको संयुक्त बैठकले सरकारले २०७५ वैशाखमा जारी गरेको श्वेतपत्रमा समावेश गरिएका आयोजनामध्ये सम्भाव्य आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने र त्यसका लागि विभिन्न ढाँचाको खोजी गर्ने सहमति समेत भएको घिमिरेले बताए।
प्रतिकृया दिनुहोस