शुक्रबार ०७, मङि्सर २०८१ ०६:३५
साना लघु उद्यामीलाई बनायो कानूनले धरासायी
धनगढी, जेठ
सुदूरपश्चिम प्रदेसका साना तथा लघु उद्यमी व्यवसायीले कानूनी प्रक्रिया झण्झटिलो हुँदा व्यवसायी छोटो समयमा विस्थापित हुने गरेको बताएका छन् ।
सामान्य व्यवसायमा लागेका साना तथा मझौला उद्योगीलाई कानूनी प्रवाधानका बारेमा जानकारी नहुनु र घुमाउरो उद्योग ऐनका कारण स्थापना गरिएको छोटो समयमा उद्योगी धरासायी हुनु परेको भन्दै व्यवसायीले सहज ऐन ल्याउन सरोकार वालाको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
बिहीबार धनगढीमा आयोजित लघु घरेलु तथा साना उद्योगीहरुको प्रबद्र्धन सम्बन्धी प्रदेश स्तरिय गोष्ठीमा उपस्थित सहभागिले कतिपय उद्योगीको नविकरण खारेज हुँदा चाहँदा चाहाँदै पनि विस्थापित हुनु पर्ने समस्या रहेको गुनासो गरे । ‘उद्योग दर्ता भएको एक बर्ष ३५ दिन भित्र नविकरण नभए सो उद्योग स्वतः खारेज हुने संंवैधानिक प्रावधान रहेको छ’ सेती मेटल उद्योगका सञ्चालन शिवकुमार फुलाराले भने–‘तर धेरै व्यवसायीलाई यो कुराको बारेमा जानकारी नै हुँदैन, जसका कारण नचाहँदा नचाहँदै कतिपय व्यवसायबाट विस्थापित हुने गरेका छन् ।’ आफ्नै ठाउँमा केही गरौं भन्ने मानसिकताका साथ काम गर्न खोज्ने व्यवसायी कानूनका कारण विस्थापित हुने गरेको उनले बताए । घरेलु तथा साना उद्यमीलाई करको बारेमा जानकारी नहुँदा पनि विस्थापित हुनु पर्ने समस्या रहेको उनले बताए । ‘सामान्य उद्योग दर्ता गरेर काम गर्ने व्यवसायीलाई करको बारेमा खासै जानकारी हुँदैन’ उनले भने–‘तर एउटै उद्योगीले दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानमा कर तिर्नु पर्ने प्रावधान छ, जसका कारण पनि व्यवसायी छिटै विस्थापित हुने गरेका छन् ।’ उनले उद्योग दर्ता भएको ५ बर्ष सम्म कर छुट र नविकरण गर्ने निश्चित समयावधी हटाउन सके मात्रै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी टिक्न सक्ने भन्दै त्यस तर्फ ध्यान दिन सरोकारवालालाई आग्रह गरे ।
लघु उद्यमी लालमती रानाले वास्तविक उद्यमीलाई भन्दा कागजमा मात्रै सिमित झोले उद्यमीका काण व्यवसायी विस्थापित हुने गरेको बताइन् । ‘जसले उद्यम गर्छ, उसलाई न बैंकले पत्याउँछ, न सरकारले नै’ उनले भनिन्–‘तर झोले उद्यमीलाई बैंकले पनि पत्याएको हुन्छ, सरकारी अनुदान पनि त्यसताकै कुम्लोमा जान्छ, अनि कसरी फष्टाउँछ् साना उद्यमी ।’ उद्योग सञ्चालनका लागि बैंकमा ऋण माग्न जाँदा पनि विचौलियाको सहारा लिनु पर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँदै उनले भनिन्–‘काम गरेर खानेहरुलाई बैंकले पनि पत्याउँदैन, ऋण माग्दा थरिथरीका बाहना बनाउँछन तर विचौलियालाई लगाउँदा एक दिनमै ऋण स्वीकृत हुन्छ, खै सरकारले त्यसतालाई कानूनी दायरमा ल्याउन सकेको ।’ उद्योग दर्ता गर्न नपाउँदै विभिन्न बहानामा पैशा तिर्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनु पर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महाँसंघका अध्यक्ष पुष्कल कर्माचार्यले राज्यले घरेलु तथा साना उद्योगीलाई वेवास्ता गरेको गुनासो गरे । उनले उद्योग दर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि झण्झटिलो हुने गरेको बताउँदै ऐनलाई प्रदेश स्तरबाट नै सुधारका लागि पहल गरिनु आवश्यक रहेको बताए । उनले नीति मात्रै बनाएर केही नहुँने भन्दै त्यसको कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा पनि जोड दिए । हाल सम्म दर्ता भएका उद्योगको अवस्था बुझन सरकारी स्तरबाट नै अनुगमन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । फलफूल व्यवसायी राम चन्द्र गिरीले भारतबाट हुने कृषि जन्य पदार्थको आयात नरोकिए यस क्षेत्रका सवै व्यवसायी धरासायी हुने भन्दै त्यसलाई रोक्न सरकारी नीति नै निर्माण गरिनु आवश्यक रहेको बताए । ‘भारतबाट उत्पादन हुने कृषि जन्य पदार्थ निक्कै सस्तो हुन्छ’ उनले भने –यहाँका व्यवसायीले भारतीय व्यवसायी संगप्रतिष्पर्धा गर्न पनि सक्दैनन, जसका कारण दर्ता हुँदै पलायन हुने व्यवसायीको संख्या बढ्ने गरेको छ ।’ भारतबाट आयात हुने कृषि जन्य सामाग्रीको गुणस्तर राम्रो नहुने गरेको भएपनि उपभोक्ताले त्यसलाई नबुझने गरेको उनले बताए ।
उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका अधिकृत भोजराज पाठकले प्रदेश सरकार नीतिगत सुधारका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताए । उनले प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सवैलाई समेट्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए । प्रदेश सरकारले आगामी नीति तथा बजेटका बारेमा छलफल गरिरहेका वेला गरिएको कार्यक्रम प्रभावकारी हुने भन्दै उनले उद्योगीका गुनासालाई छलफलमा समेटने बताए । नेपाल उद्योग बाणिज्य महाँसंघका कार्यकारीणी सदस्य एवं लघु घरेलु तथा साना उद्योग समितिका अध्यक्ष डिबि बस्नेत प्रमुख अतिथी रहेको कार्यक्रम सञ्चालन उद्योग बाणिज्य महाँसंघ सुदूरपशिचम प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक ज्योती भट्टले गरेका थिए ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महाँसंघ तथा प्रदेश महाँसंघको आयोजना तथा नपाल सरकार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग बिकास कोषको सहयोगमा सञ्चालन भएको गोष्ठी महाँसंघका प्रदेश अध्यक्ष शंकर बोगटीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।
प्रतिकृया दिनुहोस