बिहिबार ०६, मङि्सर २०८१ ०८:००
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं, माघ २५
सरकारले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आयोजना सुरु गर्नुअगाडि जग्गा प्राप्ति गरिसक्नुपर्ने भएकाले सरकारले सो क्षेत्रमा पर्ने घर, जग्गा मात्र नभई गोठ, टहरा, पर्खाललाई पनि अधिग्रहण गर्न लागेको हो । जग्गा वा कुनै पनि भौतिक संरचना अधिग्रहण गर्नुअघि सरकारको नाममा लालपुर्जा वा स्वामित्व आएपछि मात्र सम्बन्धित व्यक्तिहरुले मुआब्जा पाउँछन् । विगतमा कतिपय आयोजनाहरुबाट स्थानीयले मुआब्जा लिएपछि पनि नछाड्ने तथा जग्गाको स्वामित्व कानुनी रुपमा सरकारमा हस्तान्तरण नहुँदै मुआब्जा दिने तथा लिने गरेको कारण सरकार आयोजना सुरु गर्ने बेलामा समस्यामा पर्ने गरेको थियो । तर, अहिले भने सरकारी नाम वा स्वामित्वमा जग्गा आएपछि मात्र मुआब्जा दिने र सरकारले आफूले पैसा तिरेको जग्गा तत्काल खाली गराउने योजना बनाएको छ ।
यही माघ २१ अर्थात् गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मेची–महाकाली रेलमार्गमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार उक्त रेलमार्गमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीहरुलाई ७५ प्रतिशत, सोभन्दा कम जग्गा पर्नेलाई ६६ प्रतिशत र घर, टहरा, पर्खाल पर्नेलाई जिल्लाको दररेटअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने निर्णय सरकारले गरेको छ । उक्त निर्णयको कारण सरकार उक्त रेलमार्गलाई अगाडि बढाउन इच्छुक रहेको पुष्टि गरेको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै मेची–महाकाली रेलमार्ग बनाउने घोषणा गरेका थिए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमै आउँदो वर्षभित्र मेची– महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काकडभिट्टा– बर्दिबास, बुटवल– कड्डाचौकीको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर तयार पारिसक्ने घोषणा गरेको थियो । कतिपय स्थानमा सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर आफ्नो भनेको जग्गा पनि लालपुर्जा नहुँदा अहिले आयोजना सुरु गर्न समस्या परेको छ । सोही कारण सरकारले अबदेखि भने अधिग्रहण गर्नुअघि आफ्नो नाममा लालपुर्जा बनाउने र अधिग्रहण गरिसकेका जग्गामा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई बस्न दिनेछैन ।
सरकारले काठमाडौं– त्रिशूली सडक र त्यसको दायाँबायाँको जग्गा आर्थिक वर्ष २०३३र२०३४ सालमै राजपत्रमा सूचना निकाले आफ्नो भएको ठहर गरे पनि अहिले सो सडक खण्डको पिपलटार– ढुंगेखण्डमा स्थानीयले मुआब्जा चाहियो भनेर अवरोध गरिरहेका छन् । उक्त जग्गा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर आफ्नो भएको प्रमाणित गरे पनि मालपोत कार्यालयबाट लगत कट्टा नभएको भन्दै स्थानीयले गल्छी– त्रिशूली– मैलुङ्ग– रसुवागढी सडक आयोजनाको उक्त खण्डमा विरोध गरिरहेका छन् । विरोध गरे पनि कानुनी रुपमा स्थानीय तल परिसकेका कारण उक्त सडकमा राज्यले बल प्रयोग गरेर भए पनि आफ्नो काम गर्ने निश्चित छ । आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा पनि आयोजना निर्माण गर्दा बल प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले उक्त रेलमार्गको जग्गाको मुआब्जा दिएपछि पूर्णतया खाली गराएर राख्नेछ । त्यसरी जग्गा खाली गराएर तारबारले घेरेर राख्दा आयोजनामा लगानी गर्नेहरुलाई ल्याउन सजिलो हुनेछ ।
जसले लगानी गर्छ उसले तत्काल काम सुरु गर्न पाउने भएकाले सरकारले जग्गा अधिग्रहण बढाइहाल्ने निर्णय लिएको हो । सोही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोभान– ओलाङचुङ्गोला सडकखण्ड ताप्लेजुङ र धनकुटा– मुलघाट– माझीटार शुभांग लिम्बूवान पुल दोभान ९तमोर करिडोर०, ताप्लेजुङ्ग एवम् मदन भण्डारी मार्ग ९वसन्तपुर– गुफापोखरी– सभापोखरी– ढुंगेसाँघु दोभान, संखुवासभा÷ ताप्लेजुङ० सडक र तिनका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजन बजेटसमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै गणेशमानसिंह मार्ग ९थानकोट– चित्लाङ०, खुटिया– विपिनगर– गडसेरा– दिपायल सडक र तिनका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजित बजेटसमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइने स्( मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिलिमे– त्रिशूली १३२र२२० केभी प्रसारणलाइन निर्माणको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । उक्त प्रसारणलाइन निर्माणमा वनले अवरोध गर्दै आएको थियो । साथै महाकाली सिँचाइ आयोजना, १४ दशमलव ३० मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ्ग खोला जलविद्युत् आयोजना, १० मेगावाटको मकरी गाड जलविद्युत् अयोजना, बुर्तिबाङ– पौदीअमराइ– तम्घास– सिन्धखर्च– गोरुसिंगे १३२र३३ केभी सबस्टेसन निर्माणको लागि पनि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
काठमाडौं, माघ २५
सरकारले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आयोजना सुरु गर्नुअगाडि जग्गा प्राप्ति गरिसक्नुपर्ने भएकाले सरकारले सो क्षेत्रमा पर्ने घर, जग्गा मात्र नभई गोठ, टहरा, पर्खाललाई पनि अधिग्रहण गर्न लागेको हो । जग्गा वा कुनै पनि भौतिक संरचना अधिग्रहण गर्नुअघि सरकारको नाममा लालपुर्जा वा स्वामित्व आएपछि मात्र सम्बन्धित व्यक्तिहरुले मुआब्जा पाउँछन् । विगतमा कतिपय आयोजनाहरुबाट स्थानीयले मुआब्जा लिएपछि पनि नछाड्ने तथा जग्गाको स्वामित्व कानुनी रुपमा सरकारमा हस्तान्तरण नहुँदै मुआब्जा दिने तथा लिने गरेको कारण सरकार आयोजना सुरु गर्ने बेलामा समस्यामा पर्ने गरेको थियो । तर, अहिले भने सरकारी नाम वा स्वामित्वमा जग्गा आएपछि मात्र मुआब्जा दिने र सरकारले आफूले पैसा तिरेको जग्गा तत्काल खाली गराउने योजना बनाएको छ ।
यही माघ २१ अर्थात् गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मेची–महाकाली रेलमार्गमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार उक्त रेलमार्गमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीहरुलाई ७५ प्रतिशत, सोभन्दा कम जग्गा पर्नेलाई ६६ प्रतिशत र घर, टहरा, पर्खाल पर्नेलाई जिल्लाको दररेटअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने निर्णय सरकारले गरेको छ । उक्त निर्णयको कारण सरकार उक्त रेलमार्गलाई अगाडि बढाउन इच्छुक रहेको पुष्टि गरेको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै मेची–महाकाली रेलमार्ग बनाउने घोषणा गरेका थिए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमै आउँदो वर्षभित्र मेची– महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काकडभिट्टा– बर्दिबास, बुटवल– कड्डाचौकीको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर तयार पारिसक्ने घोषणा गरेको थियो । कतिपय स्थानमा सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर आफ्नो भनेको जग्गा पनि लालपुर्जा नहुँदा अहिले आयोजना सुरु गर्न समस्या परेको छ । सोही कारण सरकारले अबदेखि भने अधिग्रहण गर्नुअघि आफ्नो नाममा लालपुर्जा बनाउने र अधिग्रहण गरिसकेका जग्गामा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई बस्न दिनेछैन ।
सरकारले काठमाडौं– त्रिशूली सडक र त्यसको दायाँबायाँको जग्गा आर्थिक वर्ष २०३३र२०३४ सालमै राजपत्रमा सूचना निकाले आफ्नो भएको ठहर गरे पनि अहिले सो सडक खण्डको पिपलटार– ढुंगेखण्डमा स्थानीयले मुआब्जा चाहियो भनेर अवरोध गरिरहेका छन् । उक्त जग्गा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर आफ्नो भएको प्रमाणित गरे पनि मालपोत कार्यालयबाट लगत कट्टा नभएको भन्दै स्थानीयले गल्छी– त्रिशूली– मैलुङ्ग– रसुवागढी सडक आयोजनाको उक्त खण्डमा विरोध गरिरहेका छन् । विरोध गरे पनि कानुनी रुपमा स्थानीय तल परिसकेका कारण उक्त सडकमा राज्यले बल प्रयोग गरेर भए पनि आफ्नो काम गर्ने निश्चित छ । आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा पनि आयोजना निर्माण गर्दा बल प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले उक्त रेलमार्गको जग्गाको मुआब्जा दिएपछि पूर्णतया खाली गराएर राख्नेछ । त्यसरी जग्गा खाली गराएर तारबारले घेरेर राख्दा आयोजनामा लगानी गर्नेहरुलाई ल्याउन सजिलो हुनेछ ।
जसले लगानी गर्छ उसले तत्काल काम सुरु गर्न पाउने भएकाले सरकारले जग्गा अधिग्रहण बढाइहाल्ने निर्णय लिएको हो । सोही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोभान– ओलाङचुङ्गोला सडकखण्ड ताप्लेजुङ र धनकुटा– मुलघाट– माझीटार शुभांग लिम्बूवान पुल दोभान ९तमोर करिडोर०, ताप्लेजुङ्ग एवम् मदन भण्डारी मार्ग ९वसन्तपुर– गुफापोखरी– सभापोखरी– ढुंगेसाँघु दोभान, संखुवासभा÷ ताप्लेजुङ० सडक र तिनका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजन बजेटसमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै गणेशमानसिंह मार्ग ९थानकोट– चित्लाङ०, खुटिया– विपिनगर– गडसेरा– दिपायल सडक र तिनका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजित बजेटसमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइने स्( मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिलिमे– त्रिशूली १३२र२२० केभी प्रसारणलाइन निर्माणको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । उक्त प्रसारणलाइन निर्माणमा वनले अवरोध गर्दै आएको थियो । साथै महाकाली सिँचाइ आयोजना, १४ दशमलव ३० मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ्ग खोला जलविद्युत् आयोजना, १० मेगावाटको मकरी गाड जलविद्युत् अयोजना, बुर्तिबाङ– पौदीअमराइ– तम्घास– सिन्धखर्च– गोरुसिंगे १३२र३३ केभी सबस्टेसन निर्माणको लागि पनि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस