दश बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए ठूलो क्षति निम्तिने चेतावनी

 काठमाडौं । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकमा १० बुँदे सहमतिको विषयमा रस्साकस्सी भएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालका लागि १० बुँदे सहमति गरिएको तर पार्टीमा नेपाल नै नरहेपछि यस्तो सहमति औचित्यहीन भएको बताएपछि बिहीबारको बैठकमा रस्साकस्सी भएको हो । 
बैठकको शुरुआतमा पार्टीका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, भीमबहादुर रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुषाल, स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले लामै धारणा राखेका थिए । उनले पार्टी अध्यक्षको अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र अझै पनि विभेद, इर्ष्या र आग्रह पूर्वाग्रह बाँकी रहेको बताएका थिए । उनीहरुले पार्टीभित्र कोही व्यक्ति रहने नरहने प्रश्न भन्दा पनि पार्टीको विवाद निरुपण गर्ने प्रमुख विषय रहेकाले कोही व्यक्ति विशेषलाई जोडेर १० बुँदे सहमति नगरिएको बताएका थिए । 

उनीहरुले पार्टीमा यस्तै रवैया रही रहे झन् ठूलो क्षति पुग्नेसमेत चेतावनी दिएका थिए । ओलीले माधव नेपाल आउँछन् भनेर १० बुँदे सहमति गरिएको भन्दै गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएपछि बिहीबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा ज्ञवाली, रावल, भुषाल र पन्तले आपत्ति जनाएका थिए । 

बैठक स्रोतका अनुसार उपाध्यक्ष ज्ञवालीसँगै भीम रावलले पनि पार्टीभित्र अध्यक्षले यस्तो धारणा राख्नु गलत भएको बताउँदै विवाद भएका विषय मिलाउनु पर्नेमा झन् बल्झाउने र आम कार्यकर्तामा निराशा फैलाउने अभिव्यक्ति दिनु नै गलत भएको भन्दै ओलीको आलोचना गरेका थिए ।

ओलीले दशौं महाधिवेशनका लागि वडा, पालिका र जिल्ला कमिटीको अधिवेशनको सम्मुखमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि १० बुँदे सहमति गरी माधव नेपालको साथ छाडेर एमालेमै बसेका नेताहरुले आपत्ति जनाएका थिए ।

विवाद भए पनि समाधान हुन्छन् भन्ने सन्देश दिनुपर्नेमा यस्तो रटान नगर्नु भन्ने शैलीको अभिव्यक्तिले पार्टीलाई क्षति पुर्याउने भन्दै रावलले पार्टीभित्र वैचारिक बहस सधै कायम रहने बताएका थिए ।

ओलीले पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउनका लागि गरिएको १० बुँदे सहमतिको कुनै औचित्य नभएको बताएपछि पार्टी उपाध्यक्ष ज्ञवाली, रावल, भुषाल र पन्तले बैठकमा त्यसको काउण्टर दिएका थिए । 

पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन गरिएको १० बुँदे सहमतिलाई ओलीले तीन महिनापछि औचित्यहीन भएको बताएपछि रावल र भुषालले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै ओलीलाई काउण्टर दिएका थिए । पार्टी बचाउन गरिएको ११ तारे विगुल भएको बताउँदै यदि यो कार्यान्वयन नभए पार्टीलाई ठूलो क्षति हुने संकेत गरेका थिए । उनले स्थायी कमिटीको बैठकमा सोही विषय दोहोर्याएका थिए । 

एमालेको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी विवाद निरुपण गर्न गरिएको १० बुँदे सहमतिको विषयले प्राथमिकता पाएपछि ओलीले समस्या देखिएका ठाउँमा समाधान गर्दै जाने र धेरै ठाउँमा समस्या नभएको जवाफ दिएका थिए । 

बैठकमा पार्टीका उपमहासचिव भुषालले अध्यक्षबाट यस्ता अभिव्यक्ति आउँदा आफूलाई आश्चर्य लागेको बताउँदै सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसले पार्टीलाई आगामी दिनमा झन् मजबुद बनाउने बताएका थिए ।

‘पार्टीमा कोही व्यक्ति रहनु नरहनु भन्दा पनि विचारले निर्देशित गर्ने कुरा भएकाले यसो भएन वा त्यसो भएन भनेर अर्कोलाई धेरै आक्षेप लगाउनु आवश्यक छैन । अहिले केही नेताहरु पार्टीभित्र हुन हुन्न अब पनि थप क्षति पुग्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनु दुःखद हो’, भसषालको भनाइ थियो । 

पार्टी अध्यक्ष ओलीले बुधबार माधवकुमार नेपाल पार्टीमा रहन्छन् भनेर सहमति गरिएको उनी नै नरहेपछि त्यसको कुनै औचित्य नभएको बताएका थिए । ‘अब १०बुँदे १० बुँदे ट्यान्ड्याङ, ट्यान्ड्याङ गरिरहन आवश्यक छैन’, ओलीले भने, ‘माधव आउँछ कि पार्टी फुटाउँदैन कि भनेर १० बुँदे गरियाथ्यो अब केको १० बुँदे’, पार्टी अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए ।

गत असार २७ मा  एमालेभित्रको विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनाएर एमालेले १० बुँदे सहमति भएको थियो । त्यस सहमतिलाई एमालेले संस्थागत रुपमा स्वीकार गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता नेताहरुले जनाएका थिए । त्यसपछि माधव नेपालले एमाले विभाजन गरेर गएपनि भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुषाल, रघुजी पन्त, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरु एमालेभित्रै रहेका थिए । 

नेकपा एमालेभित्रको एकताका लागि माधव नेपाल समुहलाई एमालेभित्रै समेटन कार्यदल गठन गरी १० बुँदे सहमति गरिएको थियो । त्यसलाई एमालेले संस्थागतसमेत गरिसकेको छ । तर ओलीले अब त्यस्तो १० बुँदेको एकतारे मात्र नबजाइरहन भनेपछि फेरि एमालेमा असन्तुष्टि बढेको छ । 

दश बुँदे सहमतिअनुसार एमालेलाई २०७५ जेठ २ कै संरचनामा फर्काउने भनिए पनि माओवादीबाट एमालेमा आएका रामबहादुर थापा बादललगायत नेताहरूलाई उही पदमा राख्नेलगायत पछिल्लो निर्णयलाई नै ओलीले कायम राखेबाटै दश बुँदेको औचित्य समाप्त भएको संकेत गरेका थिए । 

एमालेभित्र १० बुँदे सहमति र संसद विघटनको विषय उठ्ने गरेको छ । एमालेको प्रथम विधान अधिवेशनमा पनि ओलीले १० बुँदे सहमतिपछि पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्केका नेताहरुलाई कुनै भूमिका दिएका थिएनन् ।