बैंक र कर कार्यालयलाई दोहोरो विवरण बुझाउनु व्यवसायीको बाध्यता  !

काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले कर कार्यालय र बैंकमा भिन्न भिन्न विवरण बुझाउने व्यवसायीमाथि अंकुश लगाउने व्यवस्था ल्याउन लागेको छ । विविध बाहानामा अहिले कर कार्यालयलाई भिन्न अडिट र बैंकहरुलाई भिन्न अडिट बुझाउँदै आएकाहरुलाई यो व्यवस्थाले कानूनी दायरामा ल्याउने विभागको विश्वास छ । आन्तरिक राजश्व विभागले तयार पारेको नयाँ व्यवस्था अनुसार अहिलेसम्म फरक फरक आय व्यय विवरण पेश गरिरहेका व्यवसायीलाई अब दुबै निकायमा एउटै विवरण पेश गर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो । 

अर्को तर्फ व्यवसायीहरु भने दुई निकायमा भिन्दा भिन्दै आय व्यय विवरण पेश गर्नु आफूहरुको बाध्यता रहेको बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले घाटामा गएका व्यवसायीहरुले बैंकबाट ऋण लिनकै लागि पनि दोहोरो विवरण पेश गर्नुपरेको बताए । उनले व्यवसाय सुरु गरेको केही वर्षसम्म नाफामा जाने सम्भावना नरहेको र नाफाको विवरण पेश नगर्दा बैंकहरुले ऋण नै नदिने भएकोले यस्तो गर्नुपरेको उनको गुनासो छ । 

हाम्राकुरासँगको कुराकानीमा उनले भने हामी व्यवसायीहरु एकातिर सरकारको राजश्वको चपेटामा छौं भने अर्कोतिर बैंकहरुको मनपरीतन्त्रको शिकार बन्ने गरेका छौं । घाटामा गएको व्यवसायमा बैंकहरुले ऋण दिने गरेका छैनन् । सुरुवाती समयमा नै बैंकहरुले ऋण नदिएपछि व्यवसाय फस्टाउने अवस्था पनि हुँदैन । त्यसैले बैंकलाई फाईदाको विवरण र करबाट बच्नको लागि कर कार्यालयहरुलाई यथार्थ विवरण पेश गर्नुपर्ने बाध्यता व्यवसायीहरुको छ । 

एक वर्ष अघि एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैंकका सिईओहरुले नै दुईवटा बासलात बुझाउनको लागि सुझाव दिने गरेको बताएका थिए । उनले व्यालेन्स सिट कम भएमा धेरै ऋण दिँदा पछि आफैंलाई समस्या पर्ने भएकोले अर्कै व्यालेन्स सिट तयार पारेर धेरै ऋण लिनको लागि बैंकहरुले नै यस्तो सुझाव दिने गरेको बताएका थिए । 

दुईवटा ब्यालेन्स सिट बनाउँदा कसलाई के हुन्थ्यो फाईदा रु
अहिलेसम्म दुईवटा व्यालेन्स सिट बनाउनको लागि छुट थिएन । तर, सरकारले थाहा पाएर पनि कारबाही नगरेको कारणले यो अघोषित रुपमा छुट दिएको जस्तै थियो । तर, विभागको नयाँ निर्णयसँगै दुबै पक्षलाई यसले समस्या हुने भएको छ । दुईवटा ब्यालेन्स सिट बनाउँदा व्यवसायीहरुले एकातिर बैंकबाट धेरै ऋण पाउँथे भने अर्को तर्फ घाटामा गएको बेलामा सरकारलाई कर पनि तिर्नु पर्दैनथ्यो । तर, सोही बाहानामा कर छलिको घटना समेत छ्याप्छ्याप्ती हुने गरेको थियो । 

अर्कोतर्फ, बैंकहरुले पनि यसबाट फाईदा उठाउने गरेका थिए । बैंकका ब्रान्च म्यानेजरदेखि सिईओसम्मका सबै कर्मचारीहरुको मुख्य लक्ष्य भनेको नै निक्षेप संकलन र ऋण प्रवाहलाई कसरी अरुको भन्दा धेरै बनाउने भन्नेमा नै हुन्छ । जसका कारण उनीहरु पनि यस्ता प्राविधिक विषयलाई सुल्झाएर ऋण दिने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुबाट ऋण पाउने भएपनि फाईदामा गएको कम्पनीलाई पनि घाटामा देखाएर कर भने छलि हुने गरेको थियो । विभागको नयाँ नियमले यस्ता समस्यालाई धेरै हदसम्म रोक्ने देखिएको छ । 

भर्खर व्यवसायमा प्रवेश गरेकाहरुलाई समस्या 
यो व्यवस्थाले भर्खरै व्यवसाय सुरु गरेका व्यवसायीहरुलाई समस्या पर्ने भएको छ । व्यवसायको स्वरुप अनुसार ५र६ वर्षसम्म नाफामा नजाने व्यवसाय पनि हुने गर्दछ । धेरै व्यवसाय सञ्चालनको लागि पुँजीको मूल स्रोत भनेको नै बैंकबाट लिईने ऋण हो । बैंकबाट लिईने ऋणको लागि पनि बैंकले व्यवसाय नाफामा गएको ब्यालेन्स सिट माग्ने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरुलाई भने यसले समस्या सिर्जना गराउने भएको छ ।