शनिबार ०८, मङि्सर २०८१ ०९:४५
नेपाल राष्ट्र बैंकको दीर्घकालीन अवस्था अझै कठोर हुने देखिएको छ । जसको सुरुवात राष्ट्र बैंकले गरिसकेको छः कहिले संचालक र सीईओको उमेरहद तोकेर र कहिले फोर्स मर्जरका लागि विभिन्न कदमहरु चालेर ।
फोर्श मर्जर
नेपाल राष्ट्र बैंक कुनै पनि हालतमा वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जर गराउने सोचमा अघि बढेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरुलाई मर्जरमा जान सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्ने भने तापनि राष्ट्र बैंकले मौद्रक नीतिकै कतिपय व्यवस्थाहरुले बैंकहरुलाई मर्जरमा जान बाध्य पार्ने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिमा एक भन्दा बढी वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुने सेयरधनीहरु भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर र प्राप्ती गर्ने प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा जाने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । यसै व्यवस्थाअनुरुप, मर्जर गराउन राष्ट्र बैंकले बैंकहरुसँग सेयरहोल्डरहरुको विवरण पनि मागेको थियो । यद्यपि, फोर्स मर्जर गराउने खालको क्रशहोल्डिङ देखिएको छैन । राष्ट्र बैंकले कति प्रतिशत क्रशहोल्डिङ भएकालाई मर्जरमा लैजान भनेर किटान गरेको छैन । क्रशहोल्डिङका आधारमा मर्जर गराउने अवस्था नभए राष्ट्र बैंकले अरु उपायको खोजी गर्नेछ । जसरी पनि वाणिज्य बैंकको संख्या घटाएर १४।१५ कायम गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक रहेको छ ।
बैंकरको उमेर हद
राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गरेर बैंक संचालक र सीईओको उमेर हद तोकेको थियो । यद्यपि, प्राइम बैंकका सीईओ नारायणदास मानन्धरले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि तत्काल सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन । तर, राष्ट्र बैंक पछि हट्ने पक्षमा छैन । राष्ट्र बैंकले वाफियामार्फत नै उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ । अहिले वाफिया संसोधन प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद् पुगेको छ । वाफिया पारित भएसँगै बैंकरहरुको उमेरहद लागू हुनेछ । जसअनुसार, ६५ वर्ष उमेर पूरा भएपछि सीईओ र ७० वर्ष उमेर पूरा भएपछि बैंक संचालक बन्न पाइँदैन ।
आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकका नीति अझ कठोर हुने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले लागू गरेको स्प्रेड दरको सुत्र परिवर्तन, बैंकले बीमा अभिकर्ताको काम गर्न नपाउने, बफर पुंजीकोष कायम गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा बैंकर्स संघले आपत्ति जनाएको छ । यसबाट बैंकहरुको लगानी साइज र मुनाफामा उल्लेख्य कमी आउन सक्ने बैंकरहरुको तर्क छ । यसलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह पनि संघले गरेको छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंक यी व्यवस्थाको पुनर्विचार गर्ने पक्षमा देखिँदैन । बैंकिङ खबर बाट साभार
प्रतिकृया दिनुहोस