नेपालले आधा पानी पाउनुपर्ने अडान राखेपछि पञ्चेश्वर वार्ता असफल

देश

 
काठमाडौं, फागुन १७
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणपछि नेपालले त्यसबाट आधा पानी पाउनुपर्ने अडान नछाडेपछि नेपाल र भारतबीच काठमाडौंमा भएको विज्ञ समूहको वार्ता असफल भएको छ । भारतले नेपाललाई २२ प्रतिशत पानी दिने र आफूले ७८ प्रतिशत पानी उपभोग गर्ने गरी भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वापकोसले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर ९विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन० बनाएको छ । उक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनका लागि भएको बैठकमा नेपालले पानीमा आधा हिस्सा आफ्नो कायम हुनुपर्ने अडान नछाडेपछि भारतीय पक्ष वार्ताबाट पछि हटेको हो ।

भारतले शारदा र तल्लो शारदा नहरबाट नेपालले उपभोग गरिरहेको पानी कटौती गरेर बाँकी पानीमा मात्र आधा आधा गर्न जोड दिएको छ । नेपालले भने शारदा नहर सीमाभन्दा धेरै तल रहेको कारण उक्त नहरको पानी उपभोगको विषय महाकाली सन्धिले नछोएको भन्दै पानीको हिस्सा घटाउन नहुने अडान लिएको छ । भारत भने पानीको हिस्सा जसरी पनि घटाउनुपर्ने अडानका साथ वार्तामा प्रस्तुत भएको कारण बिहीबारको वार्ता विना निष्कर्ष टुंगिएको हो ।

२०५२ सालमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि हुँदा छ महिनाभित्रमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख थियो । २४ वर्ष बित्न लाग्दा पनि उक्त डीपीआर टुंगो लाग्न सकेन । महाकाली नदी सीमा नदी भए पनि भारत उक्त नदिबाट आफूले बढी लाभ लिने र नेपाललाई कम मात्र लाभ दिनका लागि दबाब दिइरहेको छ । भारतीयको उक्त हेपाहा प्रवृत्तिको कारण पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना नै अलपत्र परेको छ । 

भारतले नेपाललाई आधा पानी नदिने अडान लिएपछि झण्डै डेढ वर्षपछि बसेको बैठकमा पनि डीपीआरलाई अन्तिम रुप दिन नसकेको हो । आयोजनाको क्षमता, पानीको बाँडफाँट, मुनाफा वितरणलगायतका विषयमा सहमति हुन नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । नेपालले पानीको बाँडफाँट, उपयोग, र मूल्य तथा आयोजनामा नेपाल र भारतले गर्ने लगानी, बिजुली उत्पादन क्षमता, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रणलगायतका विषयमा आफ्नो अडान छाडेको छैन । वार्ता हुनुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली वार्ता टोलीलाई महाकाली सन्धिअनुसारको आफ्नो अडान नछाड्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उल्लङ्घन गर्न नेपाली टोलीले सक्ने अवस्था छैन । भारत पनि आफ्नो अडानमा रहेको कारण यी विषयमा सहमति नजुटेको हो । महाकाली सन्धिअनुसार चाँदनी–दोधारा क्षेत्रको सिँचाइका लागि भारतले ३५० क्युसेक प्रतिसेकेन्ड पानी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । बुधबार र बिहीबार चलेको बैठकमा नेपालले उक्त मागलाई जोडका साथ उठाएको थियो । भारतीय कम्पनी वापकोसले बनाएको डीपीआरलाई फाइनल गर्नका लागि सन् २०१७ को नोभेम्बरमा सबै विवाद सक्न भनेर विज्ञ टोली गठन गरिएको थियो ।

तर, नेपाल र भारतले आआफ्नो अडान नछाडेको कारण विज्ञ टोली पनि डीपीआर फाइनल गर्न असफल भएको हो ।वार्तामा नेपालको नेतृत्व जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारतको केन्द्रीय जलस्रोत आयोगका अध्यक्ष एस मसुद हसनले गरेका थिए । वापकोसले तयार पारेको डीपीआरमा चार हजार आठ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी आयोजना बनाउने हो भने नेपालले २२ प्रतिशत र भारतले ७८ प्रतिशत पानी पाउने उल्लेख छ । यसमा नेपालले सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएको छ । नेपाल र भारतमा हुने उच्चस्तरीय सरकारी भ्रमणमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउने विषयले प्राथमिकता पाउने गरेको छ । 

पञ्चेश्वर आयोजनाका अनुसार उक्त आयोजनाको बाँधस्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो । सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा एक हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत् आयोजना देखिएको थियो भने सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध तीन सय १५ मिटर अग्लो बनाउँदा छ हजार चार सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाइएको छ । सन् १९९५ मा यस आयोजनाको नेपाल तर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनेको थियो । सीमा नदी भएको कारण आयोजना सम्पन्न गर्न दुईपक्षीय सहमति हुनुपर्ने भएकाले विभिन्न चरणमा दुई पक्षीय वार्ताहरु हुने गरेका छन् ।

तर, ती वार्ताहरु असफल हुँदै आएको छ । पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रुपालीगाड रि–रेगुलेटिङ बाँध आयोजना गरी त्यसको कुल लगानी तीन खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । दश वर्षको निर्माण अवधि भएमा यसमा नेपालले प्रतिवर्ष १३ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी गरे पुग्छ । आयोजनाबाट नेपालले वार्षिक ३४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ भने मत्स्यपालन, कार्बन व्यापार, सिँचाइ तथा पर्यटन, जडीबुटी, फलफूल व्यवसायबाट आम्दानी गर्नेछ ।