द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बोधन प्रकरण  सिफारिस समितिले ठोस निर्णय गर्न सकेन

काठमाडौं । विगतको द्वन्द्वका घटना हेर्ने गरी बनाइएका सत्य र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिको आज बसेको बैठक पनि ठोस निर्णय बिना नै टुंगिएको छ । 

शुक्रबार दिउँसो २ बजेदेखि झण्डै अढाइघण्टासम्म भएको बैठकमा सिफारिस समिति र संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा सञ्चार माध्यममा भइरहेको चर्चामा बढी केन्द्रित रहेको थियो । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट यस विषयमा देखाइएको चासोका विषयमासमेत बैठकमा छलफल गरिएको बुझिएको छ ।

बैठकमा कर्मचारीहरुलाई भने सामेल गरिएको थिएन । बैठक सकिएपछि बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा सिफारिस समितिकी सदस्य तथा प्रवक्ता शर्मिला कार्कीले बैठकले सरोकारवालाहरुसँग एक चरणमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराइन् । उनका अनुसार यसअघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्षका रुपमा काम गरेका व्यक्तिहरुसँग पनि सिफारिस समितिले छलफल गर्नेछ । त्यसैगरी द्वन्द्वपीडितसम्बन्धी संस्थाका अध्यक्ष तथा महासचिवहरुसँगपनि सिफारिस समितिले छलफल गर्ने भएको छ ।

प्रवक्ता कार्कीले सञ्चारमाध्यममा भइरहेका चर्चाको बारेमा बैठकमा छलफल भएको बताइन् । कर्मचारीलाई आजको बैठकमा समावेश नगर्नुको कारणबारेमा राखिएको जिज्ञासामा भने उनले प्रष्ट जवाफ दिइनन् । उनको प्रतिप्रश्न थियो, “कसरी थाहा भयो यस्तो कुरा बाहिर रु”

दलहरुले आयोगमा रहने व्यक्तिको नाम नदिएकाले सिफारिस गर्न अप्ठेरो परेको हो भन्ने बारेमा कार्कीले त्यस्तो नभएको संक्षिप्त जवाफ मात्रै दिइन् । आजको बैठकले आवेदन हाल्नेहरुको नाम सार्वजनिक सम्बन्धी निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । दुवै आयोगहरु गत चैत मसान्तदेखि खाली भएको र नयाँ नियुक्ति पनि नभएकोले पीडितहरुका उजुरी लामो समयदेखि अलपत्र पर्दै आएका छन् । 

प्रमुख दलहरुले आफूलाई सहज हुने खालका पदाधिकारी छनोट गर्न चाहेकाले पनि आयोगका पदाधिकारीको छनोट प्रक्रिया पछाडि धकेलिँदै आएको छ । गत मार्च २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सो समितिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीसहित रामनाथ मैनाली, प्रेमबहादुर खड्का र शर्मिला कार्की सदस्य छन् । बाह्रखरी बाट साभार समाचार