मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित २५ प्रतिशत ऋणपत्र सम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्था गैरकानूनी

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको २५ प्रतिशत अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गैरकानूनी रहेको पाईएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ ले ऐच्छिक रुपमा ऋणपत्र जारी गर्न दिएको अधिकारलाई कुल्चिएर अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर राष्ट्र बैंकले ऐनको व्यवस्था मात्रै कुल्चिएन आफ्नै फ्रेमवर्क भन्दा बाहिर समेत गएर नीति लिएको पाइएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले ऐन र आफ्नै फ्रेमवर्क भन्दा बाहिर गएर ल्याएको यो व्यवस्थाले नीति प्रति नै आशंका उत्पन्न गराएको छ। मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ को व्यवस्थासँग बाझिएको छ। सो दफाको उपदफा १९ट० ले पूँजीकोष पुरा गर्ने प्रयोजनका लागि शेयर, डिबेञ्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने उल्लेख गरेको छ। ऐनले पुँजीकोष पुरा गर्ने बाहेक अरु प्रयोजनको लागि ऋणपत्रहरु जारी गर्नेबारे कतैपनि उल्लेख गरेको छैन।

ऐनले कुनैपनि बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गर्न चाहेमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई स्वेच्छिक रुपमा ऋणपत्र जारी गर्न लागेमा त्यसलाई केवल स्वीकृति दिन सक्छ । तर, अनिवार्य ऋणपत्र निस्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था कानूनसँग बाझिएको छ । 

अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पनि बैंकले ऋणपत्र जारी गर्ने विषयलाई बाध्यकारी व्यवस्था गरेको पाईँदैन। नेपालको बैंकिङ प्रणालीसँग धेरै हदसम्म समान रहेको भारतमा पुँजीकोष पूरा गर्ने प्रयोजनको लागि मात्रै ऋणपत्र जारी गर्ने गरिन्छ। गत मे महिनामा भारतको सबैभन्दा ठूलो बैंक एसबीआई बैंकले बासेल ३ को नियम अनुसार पुँजीकोषको न्यूनतम सीमा भेट्नको लागि ऋणपत्र जारी गरेको थियो। त्यस्तै भारतको सेन्ट्रल बैंकले पनि यही आर्थिक वर्षमा ऋणपत्र जारी गर्यो । त्यसको पनि प्रयोजन पुँजीकोष पूरा गर्ने मात्रै थियो।  

बासेल कमिटिले निर्धारण गरेको क्यापिटल एक्विडेसी फ्रेमवर्क २०१५ को नेपालीकरणमा केन्द्रीय बैंकले गर्ने नियमनका तीन पिलरहरु तयार पारेको छ। जसमा पहिलो तरलता, दोस्रो पुँजीकोष र तेस्रोमा बजारको सुशासन हो। यी तीन पिलरहरु मध्ये पहिलो तरलताको लागि अहिले कुनैपनि समस्याको विषय छैन। ऋणपत्र तरलता नाप्ने औजार नै नभएकोले पनि यसको तरलताको सम्बन्धमा कुनै चासो पनि भएन। 

दोस्रो पिलरको रुपमा रहेको पुँजी कोष पुर्याउनको लागि पनि अहिले संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छैन। अहिलेकोे तत्कालीन अवस्थालाई हेर्दा पनि सबै बैंकहरुको समग्र पुँजीकोषको अनुपात १४ प्रतिशत भन्दा माथि छ। यो मौद्रिक नीति मार्फत् राष्ट्र बैंकले तोकेको क्वाउन्टर साईक्लिक बफर, नेट स्टेबल फण्ड रेसियो लगायतको विषयलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउँदा समेत यो अनुपात केही बैंकहरुको हकमा बाहेक अरुमा पर्याप्त हुन जान्छ। त्यसैले पुँजीकोष पुर्याउने प्रयोजनको लागि पनि यो औजार प्रयोग गरिएको भन्ने दाबी गलत हुन जान्छ। तेस्रो पिलरको रुपमा रहेको बजारको सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था हो। सुशासन बैंकहरुको गुणात्मक विषय भएकोले यो कुनै औजारको माध्यमबाट लागू गर्ने गराउने भन्ने हुँदैन। त्यसैले राष्ट्र बैंक नियमनको आफ्नै फ्रेमवर्कलाई समेत कुल्चिएर अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट हुन्छ। 

बासेल ३ को नियम अनुसार साढे १० प्रतिशत पुँजीकोषको शुल्क र अहिलेको मौद्रिक नीतिमा समष्टिगत विवेकशील नियमनको रुपमा रहेको काउन्टर साईकलिक बफर सम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत कार्यान्वयन गराउँदा बैंकहरुले कूल पुँजीको १३ प्रतिशत पुँजीकोष पुर्याउनु पर्नेछ। जस अनुसार अहिले रहेको साढे १० प्रतिशतको पुँजी कोषमा साढे २ प्रतिशत थप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा पुँजीकोषको सीमा १३ प्रतिशत पुग्न जान्छ। यो पुँजीकोषको सीमा केही बैंक बाहेक धेरै बैंकहरुले पूरा गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले ऋणपत्र अनिवार्य गराउनुको कारण के होरु भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। 

एकातिर ऐनले पुँजीकोष पुर्याउनको लागि मात्रै ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने अर्को तर्फ पुँजीकोष पुगिसकेको बैंकलाई पनि अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र जारी गर्न दबाब दिईँनु कानूनसम्मत नरहेको जानकारहरु बताउँछन्। जानकारहरुका अनुसार अहिले बैंकहरुलाई ऋणपत्र जारी गर्नैपर्ने अवस्था समेत नरहेकोले राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नियम ल्याउनु सान्दर्भिक छैन। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीले ऐनमा भएको व्यवस्था विपरित हुनेगरी राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गर्न अनिवार्य गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले काउन्टर साईक्लिक बफर, नेट स्टेबल फण्ड रेसियो जस्ता सूचक लागू गर्नुपूर्वको पुँजीकोष सबैले पूरा गरिसकेको र यी सूचकहरु लागू भएपछि पुग्ने सीमा पनि धेरै बैंकहरुले भेटिसकेको अवस्थामा यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउनु राष्ट्र बैंकको कमजोरी रहेको आरोप लगाए। कानूनी प्रावधान र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत विर्सिएर स्वेच्छिक रुपमा जारी गर्न सक्ने ऋणपत्रलाई अनिवार्य गराउनु कानूनसम्मत समेत नरहेको उनले दाबी गरे। 

तर, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले भने यो नियम ऐनको विपरित नभएको दाबी गरेका छन्। उनले पुँजीकोषको लागि बाहेक अरु अवस्थामा डिभेन्चर र ऋणपत्र जारी गर्ननसक्ने भन्ने ऐनमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था नभएकोले यो विषय ऐनसँग नबाझिएको उनको तर्क छ। तर, एकातर्फ ऐनले ऋणपत्र जारी गर्ने कारण स्पष्ट तोकेकोले यसमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको अवश्यकता देखिँदैन भने अर्को तर्फ राष्ट्र बैंकको आफ्नै फ्रेमवर्क र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको समेत विपरित हुने गरी नीति लिएकोले जानकारहरु यसमा राष्ट्र बैंकको कमजोरी रहेको बताउँछन्।  

राष्ट्र बैंकका कानून महाशाखाका सहायक निर्देशक एवं अधिवक्ता रेशमराज रेग्मीले ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्था विपरित मौद्रिक नीतिमा केही व्यवस्था आएको भएमा सर्कुलर जारी गर्ने बेलामा ऐनको व्यवस्था अनुसार नै सर्कुलर जारी गरिने स्पष्ट पारे। उनले ऐन विपरित कहिलेपनि नीति नआउने भन्दै सर्कुलर हुने समयमा ऐन बमोजिम नै सर्कुलर जारी हुने स्पष्ट पारे। 
 
बासेल ३ के हो रु 
वित्तीय क्षेत्रमा सुपरिवेक्षण क्षमता र गुणस्तरमा वृद्धि गरी वित्तीय स्थिरता कायम गर्ने उद्देश्यले गठित समितिको बासेल हो। यसको पहिलो, दोस्रो पछि तेस्रो संस्करण अहिले विश्वभर प्रसिद्ध छ। स्वीट्जरल्याण्डको बासेल भन्ने शहरमा सन् १९४४ मा १० राष्ट्रका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूको बैठकले यस्तो नियमको प्रतिपादन गरेका थिए। नेपालमा २०७३ सालदेखि बासेल ३ लागू भएको हो। बासेल ३ का केही मूलभूत विशेषताहरु रहेका छन्। त्यसमध्ये वाणिज्य बैंकको पुँजीकोष साढे १० प्रतिशत पुर्याउने पनि एक विशेषता हो। यो बासेल २ लागू हुँदासम्म ८ प्रतिशत थियो। 

त्यस्तै, काउन्टर साइक्लिकल बफर पनि बासेल ३ कै एक औजार हो। यो  नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१५ सम्ममा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने र त्यसपछि शून्यदेखि साढे २ प्रतिशतसम्म पुँजीकोष जस्तै रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५र७६ सम्म राष्ट्र बैंकले यो सूचकमा केही पनि व्यवस्था नगरेको भएपनि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सो व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। यसमा प्रभावकारी कार्यान्वयनको थप व्याख्याहरु सर्कुलर जारी गर्ने समयमा समेत गरिन्छ । तर, यसको अधिकतम सीमा साढे २ प्रतिशत मात्रै रहेकोले त्यो सीमा भन्दा माथि पुग्ने देखिँदैन।