शुक्रबार ०७, मङि्सर २०८१ १०:२५
काठमाडौं, जेठ १६
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १५ खर्ब ३२ अर्बबराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय तथा प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले आगामी आवको लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका हुन् । आगामी आवका लागि सरकारले छुट्याएको कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड ५४ लाख अर्थात् ६२।४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाखअर्थात् २६।६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आवमा सरकारले राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाखव्यहोर्दा चार खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख न्यून हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उक्त न्यूनपूर्तिको लागि वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख जुटाइने उनले बताए । त्यस्तै राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान सहायता परिचालन गर्दा पनि अपुग हुने खुद १ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने भएको छ ।
चालू आवका लागि गत वर्ष १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले यस वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको बजेट सिलिङभन्दा कम परिमाणमा आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । आयोगले मंगलबार यसअघि आफैँले तोकेको १४ खर्ब ९३ अर्बको बजेट सिलिङ संशोधन गर्दै १५ खर्ब ७७ अर्बको बजेट सीमा निर्धारण गरेको थियो ।
गतवर्ष चालू आवका लागि सरकारले चालूतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ अर्थात् ६४।३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २४।९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११।८ प्रतिशत बजेट छुट्याएको थियो । चालू आवका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये ८ खर्ब ३१ अर्ब राजस्वबाट, वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड व्यहोर्ने सरकारले जनाएको थियो । त्यस्तै वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब जुटाइने बताएको थियो ।त्यसबाट १ खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने बताएको थियो ।
तर मध्यावधि समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले विनियोजित कुल बजेटको १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बजेट घटाउँदै ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमा झारेका थिए । हालसम्म सरकारले चालू खर्च ५ खर्ब ५७ अर्ब ६३ करोड गरेको छ । यो कुल चालू खर्चको ६६ प्रतिशतहो । त्यस्तै पुँजीगततर्फ हालसम्म सरकारले ४४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३८ अर्ब ५४ करोड मात्रै खर्च गरेको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
संसदमा आगामी आवको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले १५औँ योजनालाई ध्यान दिई बजेट निर्माण गरेको बताए । उनले चालू आवको आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक रहेकोले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको बताए । आगामीआवमाभने आर्थिक वृद्धिदर ८।५ प्रतिशत रहने उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै प्रादेशिक तहमा ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिले हुने सरकारको अनुमान छ । यो वर्ष मुद्रास्फीति ४।५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरेको सरकारले आगामी वर्ष भने मुद्रास्फीति दर ६ प्रतिशतमा सीमित रहने गरी तथा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सघाउ पु(याउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने जनाएको छ ।
सरकारी, निजी र सामुदायिक क्षेत्र मिलेर बजेट कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्ने, बजेट खर्च प्रतिफलमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । उनले बजेट प्रस्तुत गर्दै मौलिक हक र अधिकारका आवश्यकता परिपूर्ति गरी जीवनस्तर सुधार गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको द्रुत आर्थिक विकास गर्ने र २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी बजेट निर्माण गरिएको बताए ।
यो बजेटले चरम गरिबीको अन्त्य, पिछडिएका वर्गको उत्थान, लोक कल्याणकारी राज्यनिर्माण, उत्पादन क्षेत्रको विकास, आय वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यमा जोड दिएर प्राथमिकता निर्धारण गरेको अर्थमन्त्रीले बताए । त्यस्तै बजेटले अधूरा आयोजनाको कार्यान्वयन, विधिको शासन, विकासमा जनसहभागिता जनाउने, तीनै तह, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरिने र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सहयोगी हुने आयोजनालाई विशेष ध्यान दिई बजेट बनाइएको पनि उनको भनाइ छ ।
सरकारले आगामी आवमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीयलाई तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान दिएको छ ।त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीयतहबीच रहेका आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीयतहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीयतहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकलाई आधार मानीप्रदेश र स्थानीयतहमा कुल १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाँट हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । विभाज्य कोषबाट यस्तो रकम तीनै कोषमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनामा १० अर्बसम्म पूरक अनुदान दिइने भएको छ । ९आर्थिक दैनिकबाट०
प्रतिकृया दिनुहोस