शुक्रबार ०७, मङि्सर २०८१ ०६:२०
सन् २०१४ मे २६ मा भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्दा सार्क मुलुकका राज्य र सरकार प्रमुखहरूलाई दिल्ली बोलाई दिएको सन्देश थियो– छिमेकी मुलुकहरु उच्च प्राथमिकतामा छन् र विगतमा उनीहरूसँग व्यवहार गर्दा भएका गल्तीहरु सच्याइने छ।
मोदीको पाँच वर्षको छिमेक नीतिको संक्षिप्त संश्लेषण हो– सुरूमा निकै उत्साह, त्यसपछि केही आरोह–अवरोह र कार्यकालको अन्तिमतिर गल्तीको समीक्षा, अनि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा अलमल।
मोदीको पाँच वर्षको छिमेक नीतिको संक्षिप्त संश्लेषण हो– सुरूमा निकै उत्साह, त्यसपछि केही आरोह–अवरोह र कार्यकालको अन्तिमतिर गल्तीको समीक्षा, अनि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा अलमल।
प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मोदी छिमेकी मुलुकहरुको भ्रमणमा निस्किए। भुटानपछि नेपाल आए। लामो समय कर्मचारीको भरमा छोडिएको नेपालसँगको सम्वन्धलाई राजनीतिक तहमा लैजाने पहल मोदीले गरे। नेपालका नेताहरुलाई यसले निकै उत्साहित बनायो। मोदीसँगको पटक–पटकको भेटमा नेपाली नेताहरुले भने–कर्मचारी तहमा सीमित सम्वन्धका कारण दरार आयो, हामी राजनीतिक तहमै सम्वन्ध विस्तार गर्न चाहन्छौँ।
जनकपुरमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी
जनकपुरमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी
मोदीले नेपाली नेताहरुको मात्रै होइन, सांसद र सामान्य जनताको मनसमेत जिते। यति मात्र होइन, सन् २०१४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न सार्कको १८ औं शिखर सम्मेलनमा यो क्षेत्रीय सङ्गठनलाई अघि बढाउने सम्वन्धमा मोदीले केही सकारात्मक पहलहरु लिए। तर, त्यो उत्साहको वातावरण लामो समयसम्म कायम रहेन।
नेपालमा जब संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्यो, सम्वन्धमा विस्तारै चिसोपन आयो। त्यसअघि मोदीको निर्धारित जनकपुर भ्रमण आकस्मिक रुपमा रद्द भयो, जसले मोदी बढी चिढिएको धेरैको विश्लेषण छ। संविधान निर्माण, त्यसलगत्तैको भारतको नाकावन्दीलगायतका कारणले दुईपक्षीय सम्वन्धमा देखिएको उतारचढाव हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग छ।
नेपालमा जब संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्यो, सम्वन्धमा विस्तारै चिसोपन आयो। त्यसअघि मोदीको निर्धारित जनकपुर भ्रमण आकस्मिक रुपमा रद्द भयो, जसले मोदी बढी चिढिएको धेरैको विश्लेषण छ। संविधान निर्माण, त्यसलगत्तैको भारतको नाकावन्दीलगायतका कारणले दुईपक्षीय सम्वन्धमा देखिएको उतारचढाव हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग छ।
नाकाबन्दीको नेपालमा तीव्र विरोध भयो, जुन स्वभाविक थियो। विरोधको अग्रभागमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए। सन् २०१७ मा सम्पन्न निर्वाचनमा एमालेले जनताको साथ पाउनुका विभिन्न कारणहरुमध्ये ओलीले नाकावन्दीको विषयमा लिएको अडान र त्यसलगत्तै चीनसँगको गरेको पारवहन र यातायात सम्झौता पनि थियो। त्यसयता भारत र ओलीको सम्वन्ध त्यति राम्रो थिएन। तर, सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा कम्तीमा भारतको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी वर्गले नाकावन्दी गलत थियो भन्ने महशुस गरिसकेको देखिन्छ। अहिले भारतका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ रहन्छ– अब नाकाबन्दीलाई बिर्सनुपर्छ, हामीले अगाडिको बाटो हेर्ने हो।
नेपालमा वाम गठनबन्धनले झण्डै दुईतिहाइ मत ल्याएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्बन्ध सुधारका लागि प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै मोदीले विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई काठमाडौं पठाए। सम्वन्ध राम्रोसँग अघि बढ्दै थियो तर विमस्टेक देशका सेनाहरुको सैन्य अभ्यास र त्यसपछि लगत्तै नेपाल भारत प्रवुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन वुझ्न भारतले अस्वीकार गरेपछि सम्वन्धमा पुन चिसोपन आयो।
पाँच वर्षपछि मोदी पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा हुने लगभग पक्का भएपछि वहस सुरू भएको छ–दुईपक्षीय सम्वन्ध कता जालारु नेपालमा पाँच वर्षको म्यान्डेटसहित सरकारको निर्माण हुनु र भारतमा पनि बलियो सरकारको गठन हुनु दुईपक्षीय सम्वन्धलाई अघि बढाउने एउटा ऐतिहासिक अवसर हो।
पाँच वर्षपछि मोदी पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा हुने लगभग पक्का भएपछि वहस सुरू भएको छ–दुईपक्षीय सम्वन्ध कता जालारु नेपालमा पाँच वर्षको म्यान्डेटसहित सरकारको निर्माण हुनु र भारतमा पनि बलियो सरकारको गठन हुनु दुईपक्षीय सम्वन्धलाई अघि बढाउने एउटा ऐतिहासिक अवसर हो।
दुई देशको सम्वन्धमा सबैभन्दा पहिला आउने विषय हो– नेपाल–भारत सम्वन्धलाई पुनः परिभाषित गर्ने उपायहरु सुझाउन गठित प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयन। झण्डै एक वर्षअघि तयार भएको प्रतिवेदन भारतले निर्वाचनपछि वुझ्ने भनी आश्वस्त पारेको छ।
त्यसैले मोदी सरकारको पहिलो दायित्व भनेको सो प्रतिवेदन वुझने हुनुपर्छ। सो प्रतिवेदन भारतले नबुझी सम्वन्ध सौहाद्रपूर्ण ढंगले अघि बढ्न सक्दैन। त्यसपछिको दोस्रो तह भनेको सो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा नेपालले उठाएका विषयहरुमा विभिन्न सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने हो। नेपालमा सन् १९५० को सन्धिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने बलियो मत छ। त्यसवाहेक दुईपक्षीय परियोजनाहरुलाई निरन्तरता दिने विषय सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा हुनुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको उच्च राजनीतिक तहमा निरन्तर संवाद र विश्वासको वातावरण हुनुपर्छ। विगतमा विश्वासको वातावरण नबन्दा समय समयमा समस्याहरु आएका छन्।
भारतमा नयाँ सरकारसँगै नेपाल सरकारले आफ्नो परराष्ट्र नीतिका सम्वन्धमा भने गम्भीर गृहकार्य गरेर अघि वढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। विशेषगरी पछिल्लो समयमा नेपालमा भारत, अमेरिका र चीनको प्रभाव वढ्दै गएको छ। विगत १ वर्षको अवधिमा चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा काठमाडौंमा सतहमै देखियो। चीन र अमेरिका सार्वजनिक रुपमै आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। भारत चाहिँ निर्वाचनमा व्यस्त भएकाले केही महिना नेपालको मामिलमा कम्तीमा सार्वजनिक तहमा लो प्रोफाइलमै बसेको देखिन्छ।
मुस्ताङको मुक्तिनाथमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी
मुस्ताङको मुक्तिनाथमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी
अब नयाँ सरकार गठन भएसँगै भारतले फरक ढङ्गले नेपाल नीति अघि बढाउने छ। त्यसैले, अब भारत–चीन सम्वन्ध र चीन–अमेरिका सम्वन्ध कसरी अघि बढ्छन् भन्ने कुरा नेपालको सवालमा पनि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। अहिलेसम्म हेर्दा मोदी पुनः प्रधानमन्त्री भएपछि चीनसँग भारतको सम्वन्ध झनै सौहाद्रपूर्ण भएर अघि जाने देखिन्छ। भारत निर्वाचनमा रहेकै समयमा चीनले मसुद अजरलाई आतंककारी घोषणा गर्ने भारतको प्रस्तावमा सहमति दिएको छ जसले गर्दा चीन भारतमा मोदीकै पक्षमा छन् भन्ने दृष्टिकोण बलियो भएको छ। साथै, भारतले अमेरिकासँगको सम्वन्धलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
नेपालमा चिनियाँ लगानी र विआरआईको सम्वन्धमा पश्चिमा मुलुकहरु खुला ढङ्गले आइरहेका छन्। त्यसैगरी इन्डोप्यासेफिक रणनीतिको सवालमा पनि अमेरिका आक्रामक रुपमा आएको छ। तर यस सवालमा अहिलेसम्म भारत धेरै मुखरित भएको छैन। तर, निर्वाचनलगत्तै उसले यस विषयमा आफ्नो धारणा बनाउनेछ। हालै भारतले आफ्नो विदेश मन्त्रालयमा इन्डो प्यासेफिक शाखा नै खोलेको छ। त्यसैले आगामी दिनमा नेपालमा भारत, चीन र अमेरिकाबीच वढ्दो द्वन्द्वको व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा देखापर्ने छ। दुई तिहाइको सरकारले सार्वजनिक रुपमा वैदेशिक मामिलामा टिकाटिप्पणी गर्ने भन्दा पनि गम्भीर ढङ्गले नेपालको विदेशी नीतिलाई अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। काठमान्डौं प्रेसबाट साभार
प्रतिकृया दिनुहोस