आयोग गठन भएको १ वर्ष बल्ल लोकसेवा खोल्ने तयारी

धनगढी माघ २७ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भएको करिब १ बर्षपछि कर्मचारी भर्ना प्रकृया शुरु हुने भएको छ । ५ बर्षे कार्यकालको अन्ततिर पुगेर प्रदेश सरकारले आफ्नै कर्मचारी भर्नाका लागी तयारी शुरु गरेको हो । गत बर्ष चैतमा लोकसेवा आयोग गठन गरेको प्रदेश सरकारले हालसम्म लोकसेवा खोल्न सकेको थिएन । बल्ल प्रदेशको मन्त्रीपरिषदले रिक्त पदहरुमा पदपुर्तीका लागी लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सरकार गठनको अन्ततिर आएर लोकसेवा खोल्न लागेको छ । प्रदेश सरकार गठनको तिन बर्षपछि लोकसेवा आयोग गठन गरेको सरकारले चार बर्षपछि कर्मचारी भर्नाका लागी तयारी शुरु गरेको हो । आज बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरी तहगत पदमा कायम गर्ने एवं रिक्त पदहरुमा पदपुर्तीका लागी लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख सचिव, सचिव तथा नेपाल सरकारबाट पुर्ती हुने पद बाहेकका पदका लागी प्रदेशको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृर्ती गर्ने मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको हो । प्रदेशका मन्त्रालय, प्रदेशसभा, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालय लगायतमा आवश्यक कर्मचारीको माग फारम भरी एक साताभित्र प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाउन समेत निर्देशन दिइएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पूर्णा जोशीका अनुसार आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारको स्वीकृत दरबन्दीअनुसार प्रदेशको मन्त्रालय र मातहतका निकायमा रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवालाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।
४ बर्षदेखी कर्मचारी अभावको समस्या भोगिरहेको प्रदेशलाई आफैले कर्मचारी भर्ना शुरु भएपछि कामकाजमा धेरै सहज हुने अपेक्षा लिइएको छ । अँझै प्रदेशमा ४५ प्रतिशतजती कर्मचारी अभाव रहेको अनुमान गरिएको छ । अब चाँडै प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागी आवेदन खोल्ने जनाएको छ । ‘अबको एक साताभित्रै सबै मन्त्रालयले माग आकृति फाराम भरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत आयोगलाई बुझाउने छन्,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘त्यसपछि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खोल्छ ।’

विगतमा कर्मचारी अभावले सरकारी कामकाजमा ढिलासुस्ती हुने गरेको प्रदेश सरकारको दाबी थियो । कर्मचारी भर्ना गरेर दुई तहकै सरकारको कार्यसम्पादनमा सहज हुने आयोगको दाबी छ । यसअघि प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर कार्यसम्पादनलाई शत प्रतिशत सफल बनाउने दाबी गरे पनि हुन सकेको थिएन ।