हलिया मुक्तिको १३ वर्षः पुनस्र्थापनाको पखाईमा

फायल फोटो

धनगढी भदौं २१ नेपालमा हलिया मुक्तिको आज १३ वर्ष पुगेको छ। कञ्चनपुरको पुनर्वासमा नगरपालिकाको हलिया बस्तीमा विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाइदैछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पुनर्वासमा निर्माण भएका हलिया मुक्तिका आवासहरु हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

पुनर्वासमा हलियाका लागि ५० वटा घर निर्माण भएका छन्। सुदूरपश्चिमको नौ र कर्णाली प्रदेशको तीन गरी १२ जिल्लामा रहेका हलियाहरुलाई नेपाल सरकारले २०६५ भदौ २१ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो।नेपाल सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेर पनि हलिया परिवारहरु पुनस्थार्पनाको पखाईमा रहेका छन्।

परिचयपत्र पाएका मुक्त हलियाको पुनस्र्थापना अन्तिम चरणमा पुगेको बेला पछिल्लो समय सो कार्य अलपत्र भएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले बताएको छ।

सुरुको दुई आर्थिक वर्षसम्म स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षको जेठ मसान्ततिर बजेट आउँदा पुनस्र्थापनाको कार्यान्वयन हुन नसकेको महासंघका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताए। ‘केही स्थानीय तहले अलि–अलि बजेट खर्च गरे’, उनले भने। ‘तर, धेरै जसो बजेट खर्च नभइ फिर्ता गयो।’ उनले चालू आर्थिक वर्षमा मुक्त हलिया पुनस्र्थापनाका लागि नेपाल सरकारले बजेटसमेत विनियोजन नगरेको बताए।

यस्तै कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाका बस्दै आएका खेम बहादुर सार्कीले पुनस्थार्पनामा आफु छुटेको बताए। उनले सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेपनि आफु जस्तै सयौं परिवार अहिले पनि जग्गा नपाएर अरुको घरमा बस्न बाध्य भएको बताए। गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १ घर भएका राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कैलालीका अध्यक्ष भोज बहादुर सार्कीले सरकारले आफुलाई परिचयपत्रको आधारमा दुई कोठे पक्की घर दिएको बताए।

उनले घर दिएपनि राम्रोसँग पुनस्थार्पना नगरेका कारण शौचदेखि अन्य कुराको समस्या भएको बताए। उनले घर र जग्गा पाएपनि जति खुसी हुनु पथ्यो त्यति नभएको बताए।

यसैगरी मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको बेला देशैभरि हलियाहरुले आन्दोलन चर्काएका थिए। उनीहरुले विभिन्न ११ बुँदे माग राखेर आन्दोलन थालेपछि २०६५ भदौ २१ गते नेपाल सरकारले पाँच बुँदे सहमतिसहित हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो।

हलिया मुक्ति घोषणा भएको १३ वर्ष पुग्दासम्म धेरै परिवर्तन भएको र कतिपय माग सम्बोधन भएको तत्कालीन समयमा गठीत मुक्त हलिया केन्द्रीय कार्यदलमा संयोजक भएर काम गरेका पूर्व संविधान सभा सदस्य हरि श्रीपाईलीले बताए।

पुनस्र्थापनाको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरणपछि सो कार्य अलपत्र परेको पूर्व सांसद हरि श्रीपाईली बताउँछन्। उनले सरकारले परिचयपत्र दिएपनि जग्गा जमिन र आवास निर्माणका लागि ३ लाख रकमले नपुग्ने बताए। ‘कतिपय माग सम्बोधन भइसकेका छन्’, उनले भने । ‘तर, अझै पनि धेरै आधारभूत मुद्दाहरु सम्बोधन हुन सकि राखेको छैन।’

पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले सामाजिक मुद्दालाई त्यति चासो नदिएको उल्लेख गर्दै श्रीपाइलीले मुक्त हलिया स्वास्थ्य, भोकमरी लगायतका समस्यासंग जुधिरहेको बताए।

हलिया मुक्तिको घोषणापछि शुरुवाती समयमा सरकारले १९ हजार ५९ मुक्त हलियाको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०६८र६९ मा मन्त्रालयले पुनः प्रमाणीकरण गरेर सो तथ्याङ्कलाई १६ हजार ९५३ मा झारेको थियो।

१२ वटै जिल्लाका गरेर १४ हजार २४२ मुक्त हलिया परिवारलाई परिचयपत्र प्रदान गरिएको छ। एक हजार ८३८ परिवारले क वर्ग, तीन हजार ६६३ परिवारले ख वर्ग, एक हजार १७२ परिवारले ग वर्ग र सात हजार ५६९ परिवारले घ वर्गको परिचयपत्र पाएका छन्।

परिचयपत्र पाएकामध्ये १३ हजार ५४६ परिवारको पुनस्र्थापना भएको छ। दुई हजार ३४२ परिवारको जग्गा खरिद र घरनिर्माण गरिएको छ। एक हजार ९९६ परिवारको घरमात्र निर्माण भएको, ८०३ परिवारको जग्गामात्र खरिद भएको र आठ हजार २१९ परिवारको घर मर्मत भएको महासङ्घको तथ्यांकमा छ।

महासङ्घले अझै पनि दुई हजार ७११ परिवारको पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको जिकिर गरेको छ। नेपाल सरकारको तथ्याङ्कमा भने ७११ परिवारकोमात्रै पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको छ। हाल एक हजार ४४९ घरधुरीको प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको र प्रमाणीकरण भएर पनि ४४१ परिवारले परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी रहेका छन्।

प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका हलिया परिवार दुई वटै प्रदेशको १२ वटै जिल्लामा रहेको छन्।। यसैगरी, प्रमाणीकरण भए पनि परिचयपत्र पाउन बाँकी परिवार दार्चुलामा २५, बैतडीमा १३९, बझाङमा ७९, बाजुरामा १४२ र डोटीमा ५६ परिवार रहेका छन्। यसैगरी, अझै एक हजार ४९९ परिवारको प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ।