आर्थिक वर्षको पहिलो १० दिनभित्र १३१ जना कालोसूचीमा परे, बैंकबाट ऋण लिन नसक्ने

काठमाडौं। बैंकमा कर्जा चुक्ता नगरेको, चेक बाउन्स लगायतका आरोपीहरुको संख्या भारी मात्रामा बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको साउन महिनाभरीको जति व्यक्ति त यो वर्ष १० दिनमा नै कालोसूचीमा परेका छन्। कर्जा सूचना केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार २०७६ सालको साउनको पहिलो १० दिनमा मात्रै १३१ जना व्यक्ति र संस्थाहरु बैंकको कालोसूचीमा परेका छन्।

जुन तथ्यांक अघिल्लो आर्थिक वर्षको एक महिनाभरीको तथ्यांकको बराबर हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा कूल १३४ जना व्यक्ति तथा संस्थाहरु कालोसूचीमा परेका थिए। यसपटक पहिलो १० दिनमा नै सो बराबरको व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेका हुन्। त्यसअघि २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा नतिर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले २०६९ सालमा १० लाख वा सोभन्दा बढी ऋण नतिर्ने व्यक्तिरसंस्थालाई कालोसूचीमा समावेश गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको थियो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार १० देखि २५ लाखसम्मका अधिकांश ऋण साना तथा मझौला कर्जा, व्यापार कर्जा र हायरपर्चेज आदिका लागि हुने गर्दछ। केन्द्रले बैंकले पठाएको सिफारिसको आधारमा कालोसूचीमा राख्ने व्यक्ति वा संस्थाको नामावली तयार पारिन्छ। कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति तथा संस्थालाई सो सूचीबाट नहटेसम्म कुनैपनि बैंकबाट ऋण लिन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 
 
ऋण नतिर्ने व्यक्तिको नाम वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउने गर्दछन्। त्यसपछि केन्द्रले त्यसलाई कालोसूचीमा समावेश गरेर सबै संस्थालाई जानकारी दिने गर्दछ। सूची ऋण लिने व्यक्तिको जोखिम मापन गर्न प्रयोग हुने गरेको छ। यसका साथै ९० दिनभन्दा बढीले भाका नाघेका १० लाख वा बढीका कर्जाबारे पनि सूचना उपलब्ध गराउने गरिन्छ। विभिन्न शाखाबाट १० लाखभन्दा कम ऋण लिएर नतिरे पनि यस्तो सूचीमा पर्ने सम्भावना छ। सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई ऋणीले सबै शाखाबाट लिएको ऋण जोडेर जानकारी दिन केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ।

के गरे परिन्छ कालो सूचीमा  
यसरी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्नको लागि विभिन्न अवस्थाहरु रहन्छन्। ती आधारहरुसहित वित्तीय संस्थाले पठाएको सूचीलाई केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जाको साँवा वा ब्याजको भुक्तानी मिति १ वर्ष नाघेमा कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ। कर्जा लिँदा खुलाएको भन्दा फरक प्रयोजनमा रकम खर्चिएमा, धितोका रूपमा राखेको वस्तु आफैंले प्रयोग गरेमा, ऋणी टाट पल्टेमा वा गायब भए पनि बैंकहरुले कालोसूचीको लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 

अर्कोतर्फ साथै ऋणी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएमा वा ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी परेमा पनि त्यो व्यक्ति केन्द्रको कालोसूचीमा पर्दछन्। यसका साथै नक्कली चेक, विदेशी मुद्रा, ड्राफ्टलगायत प्रयोग गरेर ठगी गर्ने, वित्तीय अपराध गर्ने व्यक्ति पनि केन्द्रको कालोसूचीमा पर्ने गर्दछ। २०४६ साल फाल्गुनदेखि २०७६ साल साउन १० गतेसम्म केन्द्रको सूची अनुसार ८ हजार ७ सय ८३ जना कालोसूचीमा परेका छन्। केन्द्रले पछिल्लो समय चेक बाउन्सको विगविगी रहेको र त्यसैले पनि कालोसूचीको संख्या बढेको बताउँछन्।