शनिबार ०८, मङि्सर २०८१ ०५:०३
काठमाडौं । सरकारले निश्चित चुक्ता पुँजी पुगेका प्राईभेट कम्पनीहरुलाई पब्लिक कम्पनीको रुपमा रुपान्तरण गर्नेबारे गृहकार्य सुरु गरेको छ । कम्पनी ऐन २०६३ को संशोधनको क्रममा सरकारले लिएको नीति अनुसार नै प्राईभेट कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा लैजानेबारे कस्तो व्यवस्था ल्याउने भन्नेमा छलफल सुरु भएको हो ।
एक महिनाअघि नै नेपाल कानून आयोगले कम्पनी ऐनका विभिन्न दफाहरुको संशोधन सहितको मस्यौदा उद्योग मन्त्रालयमा पठाएको थियो । सो मस्यौदा प्राप्त भएसँगै त्यसमाथि छलफल भएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सो ऐनमा निश्चित पुँजी पुगेका प्राईभेट कम्पनीहरुलाई सिधै पब्लिक कम्पनीको रुपमा रुपान्तरण अनिवार्य गर्ने बारेमा छलफल चल्न थालेको हो ।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेटमो एक अर्ब वा सो भन्दा बढी चुक्ता पुँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई पब्लिक लिमिटेडको रुपमा रुपान्तरण गरी चुक्ता पुँजी बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने विषय उल्लेख गरेको थियो । यो वर्षको बजेटले सो विषयमा केही पनि बोलेको छैन । यद्यपि पुरानो बजेटमा उल्लेख भएको विषय बमोजिम नै सरकारले नयाँ ऐनको मस्यौदामा यस्तो विषय उठान गर्ने तयारी गरेको हो ।
बजेटको १९९ औं नम्बरको बुँदामा प्राईभेट ईक्यूटी, भेन्चर फण्ड र हेज फण्ड लगायतका नयाँ संस्थाहरुलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराईने उल्लेख छ । नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गरिने समेत उल्लेख छ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार भुवनहरि अर्यालले ऐन संशोधनको छलफल मन्त्रालयले नै गर्ने र त्यसमा कार्यालयको कुनै महत्वपूर्ण भूमिका नहुने बताए । उनले मन्त्रालयले नै सबै छलफल आयोजना गर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा मात्रै कार्यालयबाट प्रतिनिधि बोलाउने स्पष्ट पारे । कानून आयोगबाट संशोधन सहित आएको मस्यौदाबारे मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको जानकारी प्राप्त भएको भएपनि आफूहरु अहिलेसम्म छलफलमा सहभागी नभएको अर्यालले बताए ।
आयोगले सो ऐनमा कूल ९३ वटा बुँदामा संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । यस बारेमा अर्थमा थप छलफल हुन्छ र कानून मन्त्रालयमा प्रक्रिया पुर्याउनको लागि पठाएर मन्त्री परिषद्मा पठाईन्छ । मन्त्री परिषद्बाट पारित भएपछि मात्रै त्यो संसदमा प्रवेश गर्छ । अहिले अर्थमा प्राईभेट कम्पनीहरुलाई पब्लिक बनाउनको लागि सहुलियतको व्यवस्था सहित बाध्यकारी बनाउने या कस्तो व्यवस्था राख्ने भन्नेबारेमा छलफल भएको हो ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका कानून तर्फका उपरजिस्ट्रार अर्जुन प्रसाद खनालले बजेटमा नै यसको उल्लेख भएको र हाल यस्ता कम्पनी केही सहुलियत पनि दिईँदै आएकोले नयाँ कानूनमा थप केही व्यवस्थाहरु आउनसक्ने बताए । केही कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेर भएपनि पब्लिक कम्पनीमा लैजान सकिने कानूनी प्रावधान राख्ने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको अर्थले जनाएको छ । यसरी बजेटमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार एक अर्ब भन्दा माथि चुक्ता पुँजीमा स्थापित प्राईभेट कम्पनीमा लैजाने हो भने अहिलेको अवस्थामा सात दर्जन भन्दा धेरै कम्पनीहरु यसको दायरामा आउनेछन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस