झण्डै एक खर्बको शोधनान्तर घाटालाई बेवास्ता गरेको मौद्रिक नीति

काठमाडौं। सरकारले ल्याएको बजेटलाई सहयोग गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७६७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार राजधानीमा आयोजित भए कार्यक्रमकाबीच सरकारले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व भन्दा पनि सरकारको आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई नै केन्द्रीत गरेर मौद्रिक नीति  सार्वजनिक गरेको हो। मौद्रिक नीतिमा धेरै राम्रापक्ष र केही आलोचना योग्य विषयहरु समेत जोडिएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आर्थिक विकासको सरकारी लक्ष्यलाई पूरा गर्नको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको राष्ट्र बैंकले यो वर्ष पनि बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व भन्दा पनि सरकारी आर्थिक बृद्धिको लक्ष्यलाई नै पूरा गर्नको लागि लचकता अपनाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा यो मौद्रिक नीतिमा धेरै राम्रा विषयहरु समेत रहेपनि पछिल्लो समय समस्याको रुपमा रहेको शोधनान्तर घाटा जस्ता विषयमा भने मौद्रिक नीति केन्द्रीत हुन नसकेको बताउँछन्। उनले यो मौद्रिक नीतिले सरकारी लक्ष्य पूरा गर्नको लागि भने सहायक सिद्ध हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्। ११ औं महिनाको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति मार्फत् देखिएका शोधनान्तर, चालू खाता र व्यापार घाटाको स्थितिलाई नियन्त्रणमा भन्दा पनि आर्थिक विकासको साढे ८ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा गर्नको लागि मौद्रिक नीतिले ध्यान केन्द्रीत गरेको देखिन्छ।  

११ औं महिनाको राष्ट्र बैंकद्वारा जारी प्रतिवेदनमा शोधनान्तर घाटा ९० अर्ब ८३ करोड पुगेको छ। एघार महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा १७।२ प्रतिशतले विस्तार भई रु।१२११ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ। चालु खाता घाटा विस्तार भई रु।२४८ अर्ब ७२ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा २१० अर्ब २४ करोड रहेको थियो। यस्तो भयावह स्थितिमा पनि राष्ट्र बैंकले भने आफ्नो ध्यान अन्यत्रै केन्द्रीत गरेको देखिन्छ। 

यस्तो शोधनान्तर स्थितिबारे चिन्ता जाहेर गरिएपनि यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि भने कुनैपनि नीति लिइएको छैन। मुद्रास्फीतिमा देखिन थालेको दबाब तथा शोधनान्तर घाटामा रहेको कारण वित्तीय क्षेत्रको सवलीकरणमार्फत कर्जाको विवेकशील उपयोगलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर, विवेकशील उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बारे केही पनि उल्लेख गरिएको छैन। सोही नीतिमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने चुनौती पनि देखाइएको छ। 

आर्थिक बृद्धिको लक्ष्यमा कसरी सहयोग गरेको थियो अघिल्लो वर्ष मौद्रिक नीतिले रु
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका कारण नै सरकारले ६।८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हाँसिल गर्न सकेको विभिन्न आर्थिक परिसूचकहरुले देखाएको छ। कूल बजेटको २३ प्रतिशत विकास खर्चमध्ये पनि जम्मा ७६ प्रतिशत मात्रै खर्च गत आर्थिक वर्षमा भएको छ। शक्तिशाली सरकारको यो चिन्ताजनक खर्चको स्थितिका बाबजुत पनि ६।८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हाँसिल गर्नको लागि मौद्रिक नीतिको विभिन्न ५ वटा परिसूचकहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्। 

आन्तरिक कर्जाको विस्तार 
राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएको कर्जा विस्तारको योजनाको कारण आर्थिक बृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्याएको देखिएको छ। मौद्रिक नीतिको ५२ औं नम्बरमा राष्ट्र बैंकले कर्जा योगाङ्कहरुमध्ये आन्तरिक कर्जा विस्तार २२।५ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २० प्रतिशतसम्म सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। यो कर्जा विस्तार लक्ष्य अनुरुप २२ प्रतिशत पुगेका कारण पुँजीगत खर्च लक्षित रुपमा कम हुँदा पनि आर्थिक बृद्धिको स्थिति खस्किन पाएन। आन्तरिक कर्जा विस्तारका कारण निजी क्षेत्रबाट जुन पुँजी निर्माण भएको छ। त्यसको प्रतिनिधित्व बैंकबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा हो। जुन २२ प्रतिशत बृद्धि भएको कारण निजी क्षेत्रको लगानी बढ्न पुग्यो र यसले आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याएको छ। 

अनिवार्य तरलता अनुपात ९सिआरआर०मा कटौती
अर्को तर्फ राष्ट्र बैंकले लिएको अनिवार्य तरलता अनुपात ९सिआरआर०को दरमा गरिएको कटौतीले पनि आर्थिक विकासको लागि महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ। मौद्रिक नीतिको ५८ औं नम्बरमा उल्लेख गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपातका कारण बैंकहरुको व्याजको आधारदरमा समेत कमि ल्याउने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य थियो। जुन वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैले ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब रु। ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुनका साथै बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमी आउने विश्वास गरिएको थियो।

यसरी नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब रु। ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुँदा बैंकहरुले ७५ अर्ब रुपैयाँ ऋण विदेशी मुद्रामा जम्मा ४ प्रतिशतमा दिन पाए। जसले गर्दा उद्योग व्यवसाय गरिरहेकाहरुले ७५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा ४ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण पाउन सकेका छन्। मौद्रिक नीतिका कारणले महंगोमा व्याज चलिरहेको बेलामा उनीहरुले सस्तो व्याजदरमा ऋण पाएकोले पनि यसले अर्थतन्त्रको बृद्धिमा योगदान पुर्याएको छ। 

पुनरकर्जाको व्यवस्था 
पुनरकर्जा मार्फत् पनि राष्ट्र बैंकले आर्थिक बृद्धिमा योगदान पुर्याएको छ। मौद्रिक नीतिको २९ औं नम्बरमा यस बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुमा कर्जा विस्तार अभिप्रेरित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहुलियतपूर्ण पुनरकर्जाको व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्था अनुसार २०७५ असार २६ गतेसम्म साधारण पुनरकर्जा तर्फ रु। १० अर्ब ४९ करोड र निर्यात पुनरकर्जा तर्फ रु। ४४ करोड गरी कुल रु। १० अर्ब ९३ करोड पुनरकर्जा उपयोग भएको उल्लेख छ। पुनरकर्जाको माध्यमबाट राष्ट्र बैंकले ५० अर्ब रुपैयाँ छु्ट्टाएको छ। यो मौद्रिक नीति ल्याउँदा ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा यसलाई थप गरी अर्थवार्षिक समीक्षाबाट ५० अर्ब पुर्याईएको हो। यो रिपेमेन्ट हुँदा १२ देखि १३ अर्बमा झरेपनि धेरै हुँदा २३ देखि २४ अर्बसम्म पुग्नेगरेको छ । यसरी पुनरकर्जाले पनि आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान दिएको देखिएको छ। 

विपन्नवर्ग कर्जा 
मौद्रिक नीतिले विपन्न वर्गको लागि छुट्टाएको कर्जामा लिएको नीतिले पनि आर्थिक बृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको देखिएको छ। वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ४।५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा विपन्न वर्ग कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिँदै आएकोमा यस व्यवस्था अन्तर्गत २०७५ जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको ५।२ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका थिए। त्यसैगरी, विकास बैंकहरुले ८।० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ५।० प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गरेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विपन्न वर्गमा रु। १२९ अर्ब ६२ करोड कर्जा लगानी गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले तोकेको ५ प्रतिशतको विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत् चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म १७१ अर्ब रुपैयाँ विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह भएको छ । यसलाई पनि आर्थिक बृद्धिको लागि महत्वपूर्ण योगदान मान्न सकिन्छ। 

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको प्रवाह
मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा लिएको नीतिले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। यसमध्ये कृषि र उर्जा क्षेत्रको मूल योगदान देखिएको छ। जस अन्तर्गत् कृषिमा झण्डै १० प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको छ। चैत मसान्तसम्म उर्जामा १०३ अर्ब कर्जा विस्तार भएको छ। जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उर्जा क्षेत्रमा लगानी भएको थियो। यसरी नेपालको प्राथमिकतामा रहेको कृषि र उर्जा जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरिएको कर्जाका कारण पनि आर्थिक विकासमा टेवा पुगेको छ। यसरी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा यति महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले लिएको ८।५ प्रतिशतको आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई पनि पूरा गर्नको लागि सरकारको इमान्दारिता र सुधारका कामहरु त आवश्यक छन् नै आउँदै गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले समेय यो लक्ष्य पूरा हुने नहुनेमा महत्व राख्ने जानकारहरुको भनाई छ।