काठमाडौं । सरकारको सामाजिक सुरक्षा योजना आधिकारिक रुपमा लागू भएको छ । गत मंसिर महिनामा धुमधामका साथ उद्घाटन गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजना साउन १ गतेदेखि औपचारिक रुपमा लागू भएको कोषले जनाएको छ ।
कानून अनुसार कोषमा अब सूचीकृत सबै कम्पनीहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुको कूल आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशतले हुन आउने रकम सामाजिक सुरक्षामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । कोषकी कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक रमा भट्टराईका अनुसार अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका कूल ३८०० रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई अब पत्र लेखी कर्मचारीको विवरण र उनीहरुको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशतले हुन आउने रकम जम्मा गर्न आग्रह गरिनेछ । त्यहि समयभित्र दर्ता नभएका रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुनको लागि आकर्षित गरिनेछ ।
भट्टराईका अनुसार जति ढिला भएपनि कर्मचारीहरुको साउन महिनादेखिकै तलब जम्मा गर्नुपर्ने भएकोले ढिला हुँदा रोजगारदाताहरुलाई नै झमेला हुने देखिन्छ । कोषले सञ्चय कोष वा अरू सामाजिक सुरक्षा योजनामा पहिलेदेखि नै समाहित भएका कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल हुन ऐच्छिक बनाइएको छ ।
यस अघिको कार्यविधिमा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागीहरुलाई पनि यसमा अनिवार्य गरिएको भएपनि अहिले कार्यविधि संशोधन गरेर पहिले नै सञ्चयकोषमा सञ्चय गरिएकाहरुको सवालमा भने स्वेच्छिक विकल्प खुला गरिएको बताईएको छ।
सामाजिक सुरक्षा योजना अनुसार श्रमिकहरूले आफ्नो तर्फबाट सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने १०५ रकम, र रोजगारदाताले राखिदिने १०५ पर्दछ। जस अन्र्तगत् कूला ३१ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा दर्ता गरिने मध्ये ११ प्रतिशत कामदारबाट र २० प्रतिशत रकम रोजगारदाताबाट खर्च गरिन्छ । यो २० प्रतिशतमा पनि उपदानका लागि कटाइने ८।३३५ र सामाजिक सुरक्षाकोषमा राख्ने १० प्रतिशत जोड्दा २८।३३५ रकम हुन आउँछ।
सामाजिक बीमाबापतको २।६७ प्रतिशत, अहिलेपनि तिर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत तिरेको १५ गरि हुन आउने २९।३३५ अनि साथमा रोजगारदाताले थप्ने १।६७५ गरि कुल ३१५ रकम यो कोषमा जम्मा गरिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस