आरबिआईका पूर्व गभर्नर रघुराम राजनका हिम्मतिला सुधार योजनाहरु र त्यसको प्रभाव

काठमाडौं । रघुराम राजन भारतको केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्भ बैंकका २३ औं गभर्नर एवं अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषका पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री हुन् । आफ्नो कार्यकालमा वित्तीय क्षेत्रमा दर्जनबढी सुधारहरु गरेका उनी एक सुधारवादी एवं दूरदर्शी अर्थशास्त्री हुन् । शिकागो विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापकको रुपमा रहेका उनी अहिले बेलायतको बैंक अफ ईङ्ल्याण्डको गभर्नर बन्ने दौडमा छन् । 

सन् १९६३ सालमा भारतको मध्यप्रदेशको राजधानी भोपालमा जन्मिएका अर्थशास्त्री राजनले मासाचुसेट्स इन्स्टिट्यूट अफ टेक्नोलोजीबाट विद्यावारिधि, इण्डियन इन्स्टिट्यूट अफ म्यानेजमेण्ट अहमदाबादबाट एमबीए र इण्डियन इन्स्टिट्यूट अफ टेक्नोलोजी दिल्लीबाट बीटेक गरेका छन् । भारतको केन्द्रीय बैंकमा गभर्नरको रुपमा रहँदा उनले गरेका विभिन्न सुधारको प्रयासका कारण नै उनी यतिबेला भारत र सम्पूर्ण विश्वमा एक योग्य अर्थशास्त्रीका रुपमा परिचित छन् । 

रघुराम राजन एक हिम्मतिला गभर्नर हुन् । राजनीतिक दलको दबाबमा आफ्नो सिद्धान्तसँग सम्झौता नगर्ने उनले यदि राजनीति दलसँग झुकेर काम गरेको भए गभर्नरको दोस्रो कार्यकाल पनि पाउने सम्भावना थियो । तर, उनले पदको लोभमा आफ्नो सिद्धान्तनिष्ठता र इमान्दारिताको हत्या गराएनन् । बरु कार्यकाल सकिनुपूर्व नै उनले आफू दोस्रो कार्यकालमा गभर्नर नबन्ने स्पष्टै पारिदिए । त्यसैले पनि उनी अहिले भारतको लागि मात्रै नभएर विश्वकै लागि एक उदाहरणीय अर्थशास्त्री बन्न सफल भए । 

सन् २०१३ मा केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको पद सम्हाल्नुपूर्व उनी भारतको वित्त मन्त्रालयमा मुख्य आर्थिक सलाहकारको रुपमा कार्यरत थिए । त्यसको ठीक १० वर्ष पहिले नै उनी ुअन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष’ मा आर्थिक सलाहकार र अनुसन्धान निर्देशक ९मुख्य अर्थशास्त्री०को रुपमा नियुक्त भएका थिए । सन् २००८ सालको आर्थिक मन्दीको पूर्वघोषणा गरेका राजन २००७ सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको आर्थिक सलाहकार समेत बनिसकेका थिए । सोही वर्ष उनको अध्यक्षतामा एक ‘वित्तीय सुधार समिति’ गठन भएको थियो । सोही समितिले योजना आयोगलाई आफ्नो रिपोर्ट पनि बुझाएको थियो । 

रघुराम राजनका सुधारहरु के के हुन् रु
रघुराम राजनले आफ्नो कार्यकालमा केही विशेष सुधारका कामहरु गरेका छन् । आफ्नो कार्यकालको सुरुमा नै स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गरेर काम सुरु गरेका उनले आफ्नो कार्यकालभित्र पूर्व घोषित कामहरु पूरा गरेरै छाडे । जसले एकातिर भारतको आन्तरिक वित्तीय अवस्थामा व्यापक सुधार भयो भने लगानीकर्ताहरु पनि उनले लिएका कतिपय नीतिहरुबाट आकर्षित भएर लगानी ल्याउन थाले । जुन सुधारका कारण उनी अहिले बेलायतको केन्द्रीय बैंकमा पनि गभर्नर पदको लागि सबैभन्दा रुचाईएका उम्मेदवारको रुपमा छन् । 

पहिलो मुद्दा नन परफार्मिंग एसेट्स
कुनैपनि तिर्न पर्ने ऋण समयमा नतिरेको खातालाई नन परफर्मिङ्ग एसेट ९एनपीए०को रुप चिनाइन्छ । भारतको मौजुदा नियम अनुसार जब कुनै पनि ऋणको ईएमआई, साँवा तथा व्याज तिर्नु पर्ने समय भन्दा ९० दिन नाघेपछि त्यो खातालाई एनपिएको सूचीमा राखिन्छ । 

यसरी धेरै वर्षदेखि यस्ता नन परफार्मिङ्ग एसेट्स ९एनपीए० को समस्या सुल्झाउने विषयमा धेरै लामो समयदेखि चर्चा चलिरहेको थियो । यो सुल्झाउन हिम्मत गर्न सकेको खण्डमा सहज भएपनि राजनीतिक दलका नेताहरुलाई प्रभावित गराएर राखेका व्यवसायीहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने भएकोले यसमा कारबाही अघि बढाउन त्यस अघिका कुनैपनि गभर्नरले हिम्मत गरेका थिएनन् । 
तर, उनले आफ्नो कार्यकाल सुरु भए लगत्तै त्यस्ता बैंकहरु र कम्पनीहरुको सूची तयार पारेर एकाएक कारबाहीमा उत्रिए । दबाब दिने राजनीतिक दलका नेताहरुसँग वार्तालाप नै नगरी उनी कारबाहीमा उत्रिएका थिए । 

उनले बिबिसीसँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा भनेका थिए यसरी सूची तयार पार्ने क्रममा पुँजीपतिहरुको सूची धेरै लामो भेटियो । जसको साँठगाँठ राजनेताहरुसँग थियो । त्यसैले उनीहरुबाट दबाब धेरै आएपनि रकम पनि त्यस्तै धेरै आउनेवाला थियो ।  यसरी राजनीतिको आवरणमा मनलाग्दी गरिरहेकाहरुलाई उनले कानूनी दायरामा ल्याएका थिए । 

दोस्रो मुद्रास्फीति नियन्त्रण 
रघुराम राजनले आफ्नो कार्यकाल सुरु भएसँगै मुद्रास्फीतिको लागि एउटा विशेष व्यवस्था गरे । उनले आफ्नो मौद्रिक नीतिमा ५ वर्षसम्मको लागि मूल्यबृद्धि कम्तिमा २ प्रतिशतदेखि बढीमा ४ प्रतिशतसम्ममा सीमित राख्ने घोषणा गरे । जसले गर्दा लगानीकर्ताहरुले ५ वर्षसम्मको लागि ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण बन्यो । 

तेस्रो डब्लूपीआईलाई सिपिआईमा परिवर्तन 
तेस्रोमा रघुराम राजनले भारतमा मूल्यबृद्धि मापनका लागि चल्दै आएको थोक मूल्य सूचकांक ९डब्लूपीआई०लाई उपभोक्ता मूल्य सूचकांमा बदले । उनको कार्यकाल अघि विश्वका अधिकांश विकासशील राष्ट्रहरु उपभोक्ता मूल्य सूचकांको आधारमा मूल्यबृद्धिको मापन गर्ने गरेको भएपनि भारतले भने थोक मूल्यमा गणना गर्ने गरेको थियो । जसले गर्दा विश्वका अन्य देशहरुमा पुग्दा भारतको मूल्यबृद्धिको मापन गर्नको लागि कठिन हुने अवस्था थियो । यसलाई पनि उनले आफ्नो कार्यकालमा सुधार गरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांकै आधारमा यसको गणना गर्ने व्यवस्था मिलाए । 

कुनैपनि देशले आफ्नो देशको मूल्यबृद्धिको गणना कून सूचकांकको आधारमा गर्ने भनेर एउटा विकल्प दिईएकको हुन्छ । जसमा सिपिआई, डब्लूपीआई, प्रोड्युसर प्राईस इन्डेक्स वा जिडिपी डेफिनेटरमध्ये कुन आधारमा सूचकांक तयार पार्ने हो त्यो रोज्नु पर्छ । भारतले लामो समयसम्म डब्लूटिआएइ रोज्यो । अर्थात् डब्लूटिआईमा आउने परिवर्तनलाई महंगी दरमा भएको  परिवर्तनको रुपमा छाप्थ्यो । अहिले विश्वभरीका देशहरुले सिपिआईलाई नै मूल्यबृद्धि मापनको आधारको रुपमा मान्ने गरेको छ । लामो समयसम्म रिटेल प्राइस इन्डेक्सलाई आधार मानेको बेलायतले पनि अहिले सिपिआईलाई नै यसको आधार मान्न थालेको छ । 

चौथो मौद्रिक नीति तयार पार्न समिति गठन
रघुराम राजनले गरेको चौथो महत्वपूर्ण काम हो मौद्रिक नीति समितिको व्यवस्था । त्यसअघिसम्म केन्द्रीय बैंकले तयार पार्ने मौद्रिक नीति तयार पार्ने अधिकार गभर्नरमा मात्रै निहित थियो । यसरी एकै व्यक्तिमा भर पर्दा यसले स्वार्थ समूहबाट गभर्नर प्रभावित हुनसक्ने भनेर एउटा मौद्रिक नीति तयार पार्ने समिति नै गठन गर्ने व्यवस्था गरे । जसमा बहुमतको आधारमा मौद्रिक नीति पारित गर्ने प्रचलन पनि रघुराम राजनले नै तयार पारेका हुन् । 

यसरी मौद्रिक नीति समितिमा रहेका सदस्यहरुले बुझाएको माईन्यूट अहिले प्रकाशन समेत हुने गरेको छ । यसले गर्दा सार्वजनिक महत्वको विषयमा कुन् सदस्यले कस्तो मत राखेका थिए रु त्यो विषयमा समेत जानकारी मिल्ने र ती सदस्यको धारणाबारे पनि धेरैले जानकारी पाउन सक्ने भएकोले त्यो माईन्यूट प्रकाशन गर्ने काम पनि राजनले नै गरेका थिए । 

यसबाहेक उनले बैंकहरुको अण्डर क्यापिटलाइजेशन र भारु बचाउने फैसलालाई पनि उनले प्राथमिकता दिएका थिए । सो समय उनको सो नीतिका कारण विदेशी मुद्रा कोषमा समेत १०० अर्ब डलर बढेको थियो । उनको यहि सुधारवादी नीतिकै कारण अहिले भारतको अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम भएको छ । 
लेखक थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् ।