आइतबार ०९, मङि्सर २०८१ ०४:१३
काठमाडौं, असार ६ स् नेपालले दीगो विकास लक्ष्य ९एसडीजी० भेट्टाउन ११ वर्षमा तीनसय तीन अर्ब डलर अर्थात तीन सय खर्ब रुपैयाँ खर्चनु पर्ने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०३० सम्म १७ वटा सूचकमा लक्ष्य भेट्टाउन उक्त रकम खर्चनु पर्ने प्रक्षेपण गरेको हो।
त्यस्तै निजी क्षेत्रले ३७ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रले ८ प्रतिशत रकम खर्चनु पर्ने आयोगले जनाएको छ।
नेपालले सन् २०३० सम्ममा दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। तर निर्धारण गरेयता ति क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल हुन नसक्दा थप खर्च गर्नुपर्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ।
लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रले नवीन खोज, यातायात र उद्योग क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्नुपर्ने छ। दीगो विकासका लक्ष्य भेट्टाउन आवश्यक लगानीमध्ये सबैभन्दा धेरै यही शीर्षकमा आवश्यक पर्ने आयोग जानकारी दिएको छ।
यसमा ११ वर्षमा बार्षिक २१ खर्ब रुपैयाँ खर्चनु पर्ने छ।
दीगो विकास लक्ष्य सूचीको ११औँ लक्ष्य अर्थात दीगो शहर र समाज निर्माणका लागि निजी क्षेत्रले वार्षिक आवश्यक लगानी १।७ अर्ब डलरको ५४ प्रतिशत अर्थात करिब ९२ करोड डलर निजी क्षेत्रबाट लगानी हुनुपर्ने छ।
त्यसैगरी ऊर्जा क्षेत्रमा वार्षिक २।६ अर्ब डलर लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। सस्तो र नवीकरणीय ऊर्जामा नागरिकको पहुँच विस्तारका लागि यो रकम आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ।
यसको ४५।५ प्रतिशत निजी क्षेत्रले खर्च गर्नुपर्ने पनि जनाइएको छ।
आयोगका अनुसार नेपालले सन् २०३० सम्ममा वार्षिक २०।२५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्छ। त्यसमध्ये वार्षिक १० प्रतिशत रकम विकास सहायता बाफत प्राप्त हुने आयोगको अनुमान छ। यो रकमध्ये वार्षिक ५।३९ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी अपुग ९फन्डिङ ग्याप० हुने अनुमान आयोगको छ।
त्यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत करिब १३।५ अर्ब डलर दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न छुट्याउनु पर्ने छ।
सरकारले यसअघि सन् २०१६ मा दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक लागत अनुमान गर्दै वर्षेनी १७।७० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने निष्कर्श निकालेको थियो।
नेपालले सन् २०३० सम्ममा दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्यमस्तरको आय भएका मुलुकमा स्तरोन्नती हुने लक्ष्य पूरा हुन भने कठिन देखिन्छ।
प्रतिकृया दिनुहोस