प्रक्रिया मिचेर गुठी विधेयक फिर्ता गर्ने सरकारको व्यवहार झनै शंकास्पद

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको गुठी विधेयकको विषयमा देशभरका सम्पदाप्रेमीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि मंगलबार सरकारले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेश गरेकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले विधेयक संसदबाट फिर्ता लिने जानकारी गराईन् । 

सरकारको यो विधेयक विरुद्ध बुधबार विहान ११ बजे माईतीघर मण्डलामा व्यापक विरोध प्रदर्शन हुुँदैछ । त्यही आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै सरकारले मंगलबार अस्पष्ट र जालझेलपूर्ण रुपमा विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी दिएको छ । यसले सरकारप्रति झनै शंका थपेको छ । मन्त्री अर्यालले प्रक्रिया विपरित गरेको यो निर्णयले सरकारप्रति झनै शंका गर्ने ठाउँ देखिएको हो । 

प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्न रोष्टममा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको विरोधका कारण मंगलबार संबोधन गर्न पाएनन् । त्यसपछि साँझ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री ओलीले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी आफूले आम सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको बताए । यो भनाई देख्दा सामान्य लागेपनि अर्थपूर्ण रहेको जानकारहरु बताउँछन् । 

कुनैपनि विधेयक संसदमा जानुपूर्व मन्त्रिपरिषद्ले संसदमा पेश गर्ने निर्णय गर्नुपर्दछ । सोही प्रक्रियाले विधेयक फिर्ता लिन पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँ मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर संसदमा दर्ता गराएको विधेयक फिर्ता लिन मन्त्रीले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै सञ्चारमाध्यमबाट नै थाहा पाएको हो भने यो दुखद् रहेको पनि जानकारहरुको भनाई छ । मंगलबार मन्त्री अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्ती छाप र हस्ताक्षर विनाको रहेकोले पनि यसमा शंका थपेको छ ।

संघीय संसदका पूर्व महासचिव सूर्यकिरण गुरुङ कुनैपनि विधेयक फिर्ता लिनको लागि मन्त्रिपरिषले निर्णय गर्नैपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार जसरी संसदमा विधेयक दर्ताको प्रक्रिया छ त्यसैगरी विधेयक फिर्ताको पनि आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि संसदमा विधेयक दर्ता गराएका मन्त्रीले नै संसद सुरुभएपछि सो विधेयक फिर्ता लिन प्रस्ताव गर्नुपर्छ । सो प्रस्तावको विपक्षमा बहुमत आएको खण्डमा सो विधेयक फिर्ता नहुन पनि सक्छ । अहिले त मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय नगरी आन्दोलन मत्थर पार्नको लागि हतार हतार मन्त्रीले निर्णय गरेर विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी दिनु त्यो प्रक्रिया विपरित रहेको गुरुङको बुझाई छ । 

मन्त्री र बहुमत सांसदले चाहे १० गते फिर्ता हुनसक्छ विधेयक
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ वैशाख १७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो। बैशाख १९ गते उक्त विधेयक सबै सांसदलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको हो।

जेठ ६ गते राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रस्तुत उक्त विधेयकमाथि जेठ १३ मा सामान्य छलफल गरिएको थियो । त्यसपछि सांसदलाई विधेयकमाथि संशोधन हाल्न ७२ घन्टाको समय दिइएको थियो। राष्ट्रिय सभामा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले उक्त विधेयकमाथि १ सय ८ वटा संशोधन हालेका छन्। 

त्यत्तिकैमा विवाद बढ्दै गएपछि केही दिन यो विधेयकको कुनैपनि कारबाही अघि बढ्न सकेन । असार ३ गते मन्त्री अर्यालले विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेकी छिन् । विधेयक फिर्ताको संसदीय प्रक्रिया भने अझै शुरू भएको छैन। राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक असार १० गते बोलाइएको छ । असार १० गते नै अध्यक्षको अनुमतिले विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव मन्त्रीले बैठकमा प्रस्तुत गर्ने सम्भावना छ। मन्त्री र बहुमत सांसदहरुले चाहेको खण्डमा मात्रै यो विधेयक फिर्ता हुने सम्भावना छ । 

झनै शंका थप्ने सरकारको व्यवहार 
गुठी विधेयकका कतिपय दफाले परम्परादेखि चलिआएको धर्म संस्कृति र परम्पराहरु नष्ट हुने र गुठीको जग्गामा भूमाफियाले कब्जा जमाउने भन्दै विरोध भईरहेको छ । यसरी विरोध भईरहँदा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले भने गुठीलाई सामन्तवादको स्वरुप मानेका छन् । उनको सो अभिव्यक्तिको व्यापक विरोध भईरहेको छ । 

केही दिनअघि संसदले पारित गरेको भन्दा भिन्न प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणिकरण गरिएको विषय बाहिर आएको थियो । संसदीय समितिमा नै यस विषयमा कुरा उठेपछि यो विषय बाहिर आएको थियो । यसरी सरकारले संसदले पारित गरिसकेको विषयमा त यस्तो छलकपट गर्छ भने विधेयक अघि बढाउने बेलामा गुठीयार र आन्दोलनरत संस्कृतिप्रेमीहरुलाई पनि सरकारले धोका दिनसक्ने सम्भावना पनि त्यस्तै छ । संसदबाट बहुमतले विधेयक फिर्ता नगर्न भनेको खण्डमा विधेयक फिर्ता नहुने पूर्व महासचिव गुरुङले बताए । 

यस्तो अवस्थामा सरकार पक्षको राष्ट्रिय सभामा पनि बहुमत रहेको छ । नेकपाका बहुमत सदस्यहरुलाई संसदीय दलका नेता ओलीले सो विधेयक फिर्ता नलिन निर्र्देशन दिएको खण्डमा विधेयक फिर्ता नहुने सम्भावना छ । जतिबेला आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले भित्रभित्रै सांसदहरुलाई निर्देशन दिएर बाहिर संसदीय सर्वोच्चताको भाषण गर्ने प्रचलन पहिलेदेखिकै हो । चिकित्सा शिक्षा विधेयकको समयमा पनि ओलीले यस्तै व्यवहार गरेका थिए । त्यही कारणले पनि गुठी विधेयक फिर्ता लिँदा समेत सरकारमाथि झनै शंका थपिएको छ ।