राजस्व बाँडफाँडमा प्रदेश–स्थानीय सरकार विवाद

राजस्वमा विवाद

हेटौंडा  - प्रदेश र स्थानीय तहबीचको असमझदारीलाई हटाउँदै साझा प्रतिवद्धतापत्र जारी गर्नको लागि भन्दै बोलाइएको प्रदेश ३ को समन्वय परिषद् बैठकको सुरुवातमै राजस्व बाँडफाँडलगायतको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रदेश राजधानी हेटौंडामा १३ जिल्लाका १ सय १९ स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलगायतको सहभागितामा सुरु भएको समन्वय परिषद् बैठकको उद्घाटनमै स्थानीय तहप्रति प्रदेश सरकार आक्रोशित भएपछि विवाद झन् बल्झिने संकेत देखिएको छ ।
परिषद् बैठकको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राजस्व बाँडफाँड मा अटेर गरेको, प्रदेशले बनाएको कानुन कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएकोलगायतका आरोप लगाउँदै सच्चिन चेतावनी दिए । हालसम्म अधिकांश स्थानीय निकायले बाँडफाँड गर्नुपर्ने ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा, मनोरञ्जन करलगायतको कर बाँडफाँड गरेका छैनन् । जसको कारण प्रदेशको राजस्व संकलनमा असर परेको छ । स्रोतको परिचालन, योजना कार्यान्वयन तथा कर्मचारीको विषयमा पनि मुख्यमन्त्रीले असन्तुष्टी व्यक्त गरे । यसअघि विभिन्न सार्वजनिक समारोहमा प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायलाई दि“दै आएको अनुदान कर्टौती गर्ने चेतावनी दिइरहेका मुख्यमन्त्री पौडेलले स्थानीय सरकार प्रमुखले आफूलाई ‘राजा’ नसम्झन चेतावनी दिए ।
“स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा प्रदेशसँग समन्वय गर्दैन, स्थानीय तहले उठाएको कर बाँडफाँड गर्ने भनिएको छ तर, उहाँहरूलाई त्यसमा चासो छैन । एकले अर्कोलाई नटेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, यसरी चल्दैन” मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, “प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुखबीच तादम्यता छैन, हामी राजा हौं भन्ने मान्यता विकास भयो भने समस्या हुन्छ, स्वायत्तताको नाममा मनोमानी चल्दैन ।”
साझा अधिकारको कानुन निर्माणमा समन्वय तथा प्रदेशको कानुनसँग नबाझिने गरी मात्र कानुन बनाउन उनले सुझाव दिए । स्थानीय निकायको असहयोगका कारण चालु आर्थिक वर्षमा विकास खर्च सोचे अनुरूप हुन नसकेको पनि मुख्यमन्त्रीको आरोप थियो । प्रदेश सरकारले दिएको योजना सम्पन्न गर्न पनि स्थानीय सरकारले असहयोग गरेको मुख्यमन्त्रीको आरोप थियो ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले पनि स्थानीय तहप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरे । प्रदेशले बनाएको कानुनको कार्यान्वयन गर्न तदारुकता नदेखाएको र नयाँ कानुन बनाउँदा समन्वय नभएको भन्दै असन्तुष्टी जनाए । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको अधिकार खोस्न लागेको आरोप आएको भन्दै उनले खण्डन गरे । प्रदेशले पठाएको निर्देशन स्थानीय तहले बेवास्ता गर्ने गरेको भन्दै समन्वय र सहकार्य नगर्दा समस्या हुने बताए । प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा तीनै तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । केही असमझदारीहरू भए छलफलमार्फत हल गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर अघि बढे देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव रहेको सभामुखको भनाइ थियो ।
प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकमा सहभागी अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधहरूले भने असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । प्रदेशले आफूहरूको अधिकार कटौती गरेको र आफूहरूमाथि आरोप मात्र थुपारेको भन्दै केही स्थानीय तहका प्रमुखहरूले बैठक नै बहिष्कार गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । उनीहरूको असन्तुष्टी सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धतापछि आन्तरिक रूपमा उनीहरूलाई चुप लगाइएको थियो ।
समन्वय परिषद्को बुधबारको बैठकमा प्रदेशका पदाधिकारीले मन्तव्य राखे पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाइ राख्ने पालो आज बिहीबार तोकिएको छ । बुधबारको बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहको पारस्परिक अन्तरसम्बन्ध र जवाफदेहिताको बारेमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। खिमलाल देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ढुण्डिराज निरौलाले संघीयताको सबलीकरणको लागि स्थानीय तह र प्रदेशबीच नीतिगत तथा कार्यगत अन्तरसम्बन्ध र रणनीतिक साझेदारीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । समन्वय परिषद्को बैठक साझा प्रतिवद्धतापत्र जारी गर्दै समापन हुनेछ । कारोवारबाट