प्रचण्डको ‘मुद्रा’ र ओलीको ‘ठट्टा’

टिप्पणी

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी  नेकपा का दुई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीबीचको ‘जुँगाको लडाईँ’ ले अहिले स्पष्ट बहुमतको पहिलो कम्युनिष्ट सरकार हल्लिरहेकोमात्र छैन अहिलेको नेपालको सबैभन्दा ठूलो दलमा भुइँचालो आएको छ । 

ओली नेतृत्वको सरकारले दोस्रो वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेकै दिन प्रचण्डले एक वर्षअघि एकीकरणका क्रममा भएको ‘जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट’ को प्रसङ्ग बाहिर ल्याएर ओलीलाई सम्झाउने प्रयास गरेका छन् । उनले सहमतिबाट दायाँबायाँ गरे कोही नटिक्ने बताएपछि पार्टीमा नयाँ किसिमको फरक तरङ्ग पैदा भएको छ  । 

जब प्रचण्डले एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै ‘दुई अध्यक्षबीचको गोप्य सहमति’ नाम दिएर बाहिर ल्याइदिए त्यसले नयाँ चहलपहल ल्याइदिएको छ । यो चहलपहल सत्ता हस्तान्तरणदेखि लिएर पार्टीमा एकल नेतृत्वसम्मको गतिविधि समेट्ने अपेक्षा गरिएकोमात्र छैन कार्यविभाजन नभएर छट्पटिएका केन्द्रीय सदस्यदेखि स्थायी कमिटि सदस्यसम्मलाई राहत दिने सम्भावना देखाएको छ ।

प्रचण्डको यो उद्घोष ‘एक व्यक्ति एक काम’ को लडाइँ हो । कि त सत्ता चलाउन दिनु हैन भने पार्टी चलाउन दिनु भन्ने नै हो । गत वर्षको जेठ २ गतेको मितिमा हस्ताक्षरित उक्त पत्रको चौथो बुँदामा ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ उल्लेख छ  ।

प्रचण्डले एकता गर्दाको सहमतिप्रति इमानदार हुनैपर्ने उल्लेख गर्दै ओलीले समय आएपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्न अप्ठेरो नमान्ने समेत बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘उहाँले सत्ता दिन अप्ठेरो मान्नुहुन्न, मैले लिन पनि अप्ठेरो मान्दिनँ ।’

प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व एउटाले र पार्टीको नेतृत्व अर्कोले गरेमा सन्तुलन मिल्ने बताएका छन् । यो अन्तर्वार्ता सुनियोजित रुपले लिएको जस्तो देखिए पनि नेकपाभित्र प्रचण्डले भनेकै हुन् भन्ने पक्ष धेरै देखिएको छ । 

एकातिर प्रचण्डको तत्कालीन माओवादी एक ढिक्का त छ नै ओलीको शैली र बोलीदेखि तत्कालीन एमालेभित्र पनि विचलन छ । चाहे वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल हुन् वा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम । सबैमा ओलीको शैली पचेको छैन । ओली अन्य नेताहरुलाई गन्ने पक्षमै छैनन् । 

दुई वर्षभित्रमा महाधिवेशन गर्ने भनी सहमति भए पनि सबै तह र तप्कामा पूर्ण एकता नभइसकेकाले अबको एक वर्षभित्र महाधिवेशन हुने लक्षण देखिँदैन । महाधिवेशन लम्बिने भएसंगै प्रचण्डमा बेचैनी आउनु स्वभाविकै हो । किनकि महाधिवेशन नभए त्यसले फरक स्थिति पैदा गर्नेछ । 

पार्टी वा सरकारमध्ये एउटा पूर्ण रूपमा चलाउने वातावरण नेकपामा बनेको छैन । ओलीले सरकारदेखि पार्टी ओगटिरहेका छन् । यो परिस्थितिले नेकपा माओवादी केन्द्र गएर एमालेमा समाहित भएकै देखिन्छ र लाज पचाउनका लागि नाम परिवर्तन गरिएको हो । 
त्यसो त नेकपाभित्र ‘एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी’ को बहस पार्टी एकताकै बेला पनि भएको थियो । तर यही अल्झनमा रहेर एकता नै टर्न सक्ने खतरा बढेपछि जवरजस्ती समानान्तर अध्यक्ष बनाउने सहमति गर्दै एकता भएको थियो । 

यो अभ्यासले खासै काम गरेन । एकताको ६ महिनामै सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमल पुनर्विचार गर्नुपर्ने लिखित प्रस्ताव मंसिर २९ गते स्थायी समिति बैठकमा गरेका थिए । 

ओलीले भने यसलाई सामान्य पारामा लिएका छन् । उनको होच्याउने पारा उनको जवाफले पनि स्पष्टै देखाउँछ । उनले जेठ १७ गते आफू एक वर्षपछि हैन ४–५ दिनपछि नै सरकार छाड्ने भन्दै ठट्टा गरेका छन् ।

देशको एक जिम्मेवार कार्यकारीले यसैगरी पटक पटक ठट्टा गरिरहन्छ अनि सुन्ने र देख्नेले ताली बजाइरहन्छन् भने त्यो त्यति मुनासिब देखिँदैन । यसलाई कसरी लिने रु

ओलीको भनाइमा सत्यता छ भने उनले आगामी बहीबारसम्ममा राजीनामा दिन्छन् । प्रचण्डलाई ठूलो राहत हुने देखिन्छ । नेकपाका असन्तुष्ट नेताहरु पनि मिल्छन् । अनि नेकपा फेरि संगठित पार्टी बन्नेछ । 

तर यो आलोपालो केवल उनका लागि ठट्टाकै विषय बन्ने छ । कहिलेसम्म उनले ठट्टामात्र गरिरहलान् । चाहे प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसलाई संसदमै अपमान गर्न किन नहोस् । अनि चाहे कञ्चनपुरकी १३ बर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रसङ्गमै किन नहोस् । ओलीले ठट्टामात्र गरिरहेका छन् । 

प्रचण्डको ‘गम्भीर मुडमा ओलीले गरिरहेको भद्दा ठट्टा कत्तिको सान्दर्भिक होला त्यो केही दिनका गतिविधिले बताउने नै छ । या यसो पनि हुन सक्छ कि ओलीसंग बसेपछि प्रचण्डले भन्नेछन्, ‘फेरि मिडियाले अफवाह फैलायो’ र त्यही लाइनमा ओली पनि भन्नेछन्, ‘हाम्रो समझदारी अपरम्पार छ । मिडियाले आफू सुहाउँदो ब्याख्या गर्यो ।’

र, त्यसको ट्रेलर देखाइ पनि सकेका छन् । विराटनगर पुगेर आइतबार उनले भने, ‘उहाँ नै पााँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री ।’ बोलीको ठेगान आफूहरु नगर्ने अनि दोष मिडियालाई  .हाम्राकुराबाट