सहकारीमा ऋण नतिर्नेको ताँती, छुट्टै न्यायाधीकरण गठन हुने

सहकारीहरुको नउठेको ऋण उठाउनका लागि छुट्टै ऋण असुली न्यायाधीकरण गठन गरिने भएको छ । राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको सहकारी सम्वन्धी नयाँ नियमावलीमा ऋण असुलका लागि न्यायाधीकरण गठन गर्ने उल्लेख छ ।

हालसम्म बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले नउठेको ऋण असुली न्यायाधीकरणमार्फत असुलउपर गर्दै आएका छन् । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले लगेको ५ लाखभन्दा बढी रकम उठ्न नसकेमा न्यायाधीकरणमा असुलउपरका लागि अनिवार्य निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । अब भने सहकारीमा पनि यस्तो व्यवस्था हुन लागेको हो । यसका लागि सरकारले न्यायाधीशको योग्यता पुगेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय न्यायाधीकरण गठन गर्नेछ । न्यायाधीकरण गठन भइसकेपछि सहकारीले नउठेको ऋण उठाउन र कानूनी प्रक्रिया न्यायाधीकरणमार्फत अघि बढाउन सक्नेछन् । कसैले सहकारी संस्थालाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरी बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सोको व्याज समेत सहकारी संस्थाले ऋणीको जायजेथाबाट असुल उपर गर्न सक्ने छ ।

कालोसूचिमा पनि राख्न सकिने
सहकारीहरुको ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्ययवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । हाल बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्समा रहेको यो व्यवस्थालाई सहकारीमा पनि लागू गर्न लागिएको हो । बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्समा कालोसूचिमा परेका ग्राहकले सहकारीबाट ऋण लिने प्रवृत्ति बढेपछि सहकारीमा पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यस व्यवस्था अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कालोसूचिमा परेकाले सहकारीबाट ऋण लिन पाउँदैनन् भने सहकारीबाट कालोसूचिमा परेकाहरुले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउँदैनन ्।

ऋण असुलीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले सहकारीको ऋणको दुरुपयोग रोकी सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुनबाट बचाउने अपेक्षा गरिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधीकरणको गठनले सहकारी क्षेत्रको गठन भई विश्वशनीयता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । बैंकिङ खबर बाट