सरकारी अस्पतालमै छैनन् फार्मेसी, भएकामा पनि औषधि पाइँदैन
प्रशान्त वली
काठमाडौं। अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२ मा अस्पतालले अनिवार्य रूपमा फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याउनु्पर्ने व्यवस्था भए पनि अस्पतालले सो व्यवस्था उल्लंघन गर्दै आएका छन् । सरकारी अस्पतालले फार्मेसी सेवा सञ्चालनमा नल्याउँदा बिरामी निजी अस्पतालबाट चर्को मूल्य तिरेर औषधि किन्न बाध्य छन् ।
सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा समयमै औषधि नपाउने समस्या देखिएको छ । वीर अस्पताल, टिचिङ, गंगालाल हृदयरोग केन्द्र र निजामती अस्पतालका फार्मेसीमा सबै प्रकारका औषधि उपलब्ध छैन । हाल देशभरमा ३ हजार ८ सय ५ वटा स्वास्थ्य चौकी, १ सय ५८ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, १६ केन्द्रीय अस्पताल र ८४ जिल्ला अस्पताल छन् ।
स्वास्थ्य सेवामा सवैको पहुँच सुनिश्चित गर्न र दक्ष जनशक्तिमार्पmत अस्पतालबाटै आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरी सेवा पु¥याउन सरकारले अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२ जारी गरेको छ । फार्मेसी सेवा सञ्चालन गरेका अस्पतालमा निर्देशिकाबमोजिम सुलभ रूपमा सबै प्रकारका औषधि र दक्ष जनशक्ति नभएको पाइएको छ ।
महाकाली अञ्चल अस्पताल कञ्चनपुर, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल चितवन, सुनसरी जिल्ला अस्पताललगायतका अस्पतालले फार्मेसी सेवा सञ्चालन नगरेको महालेखापरीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनमा आंैल्याइएको छ ।
अस्पतालका फार्मेसी दराजमा थन्किए
महाकाली अञ्चल अस्पतालमा रहेको फार्मेसी दराजमा थन्किएको छ । र, अस्पताललाई उपलब्ध औषधि टाटाबाठाले मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार फार्मेसी सेवा सञ्चालन गरेका अस्पतालमा निर्देशिकाबमोजिम सुलभ रूपमा सबै प्रकारका औषधि र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन नभएको देखिन्छ ।
हेटौंडाका बीरवहादुर थिम काठमाडौंस्थित एक सरकारी अस्पताल पुगे । उनको पिसाबमा इन्फेक्सन देखियो । चिकित्सकले केही औषधिको नाम लेखेर दिए । थिम भन्छन्, ‘के गर्नु, मैले फार्मेसीमा तोकिएको औषधि नै पाइनँ । अब निजी क्लिनिकबाट भए पनि लिएर खानुपर्ला ।’अधिकांश बिरामीले थिमकै जस्तो समस्या भोग्दै आएका छन् ।सरकारी अस्पतालले थोरै मात्रामा बिरामीलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
१५ वर्षमुनि र ७५ वर्षमाथिका बिरामीलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराइँदै आएको शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रका फार्मेसी इन्चार्ज मधु गिरीले बताइन् । उनले मुटुसम्बन्धी सबै प्रकारका औषधि पाइए पनि सबै ब्रान्डका औषधि उपलब्ध गराउन नसकिएको स्विकारिन् । गिरीले भनिन्, ‘औषधि खरिद प्रक्रियाका कारण टेन्डरमार्फत सबैभन्दा कम रकमको जेनेरिक औषधि मात्रै आउँछ । तर, एउटा जेनेरिकको एउटा ब्रान्डको औषधि मात्रै आउने गर्छ, त्यसैले औषधि अभाव भएको हुन सक्छ ।’
तोकिएको औषधि पाउनै मुस्किल
चिकित्सकले तोकेको औषधि सरकारी फार्मेसीमा नपाउँदा बिरामी मर्कामा पर्ने गरेका छन् । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा भएको औषधि खरिद प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थाका कारण सबै ब्रान्डका औषधि खरिद गर्न समस्या हुने अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ ।
यस्तै, देशभरका सरकारी र निजी फार्मेसीमा फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायकसमेतको अभाव छ । औषधि ऐन २०३५ मा बिक्री तथा वितरण फार्मासिस्ट वा सहायक फार्मासिस्टबाट मात्र गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल फार्मेसी परिषद्का अनुसार हाल ७ हजार ६ सय ६७ जना फार्मेसी सहायक र ३ हजार ८ सय ७९ जना फर्मासिस्ट छन् । नेपाल फार्मेसी परिषद्मा ११ हजार ६ सय ४६ जना फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायकको नाम दर्ता भएको परिषद्को तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
परिषद्का अध्यक्ष केशवध्वज जोशीले ४० हजार बढी फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायक आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘जहाँ औषधि त्यहाँ फार्मेसी भन्ने छ । अझै २९ हजार बढी फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायक आवश्यक छ । हामीले मौखिक रूपमा सरकारलाई जानकारी गराइसकेका पनि छौं । फर्मासिस्ट कति, फार्मेसी सहायक कति भनेर सर्भे गर्ने
योजनामा छौं ।’
अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२ मा एक सय शøयाभन्दा माथिका अस्पतालमा तीनजना फर्मासिस्ट, ६ जना फार्मेसी सहायक र दुईजना सहयोगी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । २६ शøयादेखि ५० शøयासम्मका अस्पतालमा एकजना फर्मासिस्ट, दुईजना फार्मेसी सहायक र एकजना सहयोगी हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, निर्देशिकामा १५ देखि २५ श’यासम्मका अस्पतालमा दुईजना फार्मेसी सहायक र एकजना सहयोगी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । राजधानी दैनिक बाट
प्रतिकृया दिनुहोस