सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको आज एक वर्ष पूरा

मुख्य उपलब्धी

धनगढी फागुन ५
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ। संघियता कार्यान्वयनमा आएसँगै गत वर्ष फागुन ५ गते आजकै दिन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले पदभार ग्रहण गरेका थिए। प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण र प्रदेशको राजधानी नामाकरण तथा तोक्नुलाई एक वर्षे कार्यकालको प्रमुख उपलब्धी मानेको छ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा एक वर्षको उपलब्धी सार्वजनीक गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने कानुनलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गरेको जानकारी दिदै कानुन निर्माण नै सरकारको मुख्य उपलब्धी भएको बताए

उनले एक वर्षको अवधीमा सरकारले १७ वटा ऐन, ४ वटा नियमावली, २५ वटा कार्यविधि, एक निर्देशिका, एक आचारसंहिता र एक गठन आदेश लगायतका प्रत्यायोजित विधान बनाएको बताए। यस्तै प्रदेश सरकारले सुशासन कायम गर्न सुशासन सम्बन्धी विद्येयक प्रदेशसभामा पेश गरेको, नागरिकका गुनासा सुन्नका लागि हेलो सिएम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुलाई पनि एक वर्षको प्रमुख उपलब्धीका रुपमा लिएको छ।

मानव अधिकार संरक्षणका लागि छाउपडी प्रथा, महिला हिंसा न्युनिकरणका लागि  नीति बनाउन विभिन्न जिल्लाबाट सुझाव संकलन गरेको, शान्ति सुरक्षाको अवस्था सशक्त बनाउन नौ वटै जिल्लाका प्रहरीका लागि गाडी खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको मुख्यमन्त्री भट्टले जानकारी दिए। सुदूरपश्चिमबाट मजदुरीका लागि भारत जानेहरुको तथ्याङक संकलनका लागि आउदो बैशाखबाट प्रदेशका सबै भन्सार बिन्दुमा  नागरिक सहायता केन्द्र स्थापना गर्ने, प्रदेश गौरवका सडक निर्माणको कामलाई अगाडी बढाउने, प्रदेशमा बस सेवा सञ्चालन गर्ने, जलविद्युत विकास बोर्ड गठन, प्रादेशिक योजना आयोग गठन लगायतका काम चालु वर्ष भित्रै सम्पन्न गर्ने योजना रहेको समेत मुख्यमन्त्री भट्टले उल्लेख गरे।

उनले कर्मचारी अभावका कारण सोचे अनुसारका उपलब्धी हाँसिल हुन नसकेकाले कर्मचारी समायोजन भएपछि समस्या हल हुने विश्वास व्यक्त गरे। प्रदेश सरकारको एक वर्षे उपलब्धी सार्वजनीकीकरण कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहोरा बाहेकका सबै मन्त्री र राज्य मन्त्री लगायत प्रदेशसभा सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो।

     
प्रदेश सरकारको एक वर्षे प्रगतीको पूर्ण पाठ सहित
१।पृष्ठभुमी
नेपालको संविधानको मूल मर्मअनुसार तीन तहको शासन व्यवस्था कार्यान्वयन हुने क्रममा संविधानको धारा ६१९२० अनुसार यस प्रदेशमा २०७४ फाल्गुन ५ गते प्रदेश सरकारको गठन भई कार्य सञ्चालन भइरहेको छ।नेपालको इतिहासमा संघीय शासन प्रणाली एक नवीनतम अभ्यासको रुपमा अगाडि बढिरहेको र यस परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश सरकारले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्दै जनअपेक्षा अनुरूप कार्यसञ्चालन गर्ने उद्देश्य अनुरूप कार्य गर्दै आएको छ।नेपाल सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन उद्देश्य तय गरी कार्य प्रारम्भ गरेको सन्दर्भमा यस प्रदेशले समेत उक्त उद्देश्यलाई आत्मसात गर्दै सो अनुरूप समृद्ध, आत्मनिर्भर र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने ध्येयका साथ प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई साकार पारी सबल अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने गरी प्रदेशको कार्यभार सम्हालेको १ वर्ष पुगेको छ।यस अवधिमा प्रदेश सरकारले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि कानूनी तथा संस्थागत संरचना निर्माणलाई तिव्रताका साथ अघि बढाएको छ।
प्रदेशको उपलब्ध स्रोत साधनलाई जनअपेक्षा अनुरूप प्राथमिकीकरण गरी स्रोतको व्यवस्थापन गरी प्रदेशको दिगो विकास र समृद्धि हासिल गर्ने, प्रदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, गरिबी न्यूनीकरण उन्मुख कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा प्रदेशको समग्र स्रोत साधन, सामर्थ्य र संयन्त्रलाई अभियानका रूपमा अधिकतम परिचालन गर्ने नीति लिएको छ।प्रदेश सरकार गठन भएपश्चातकार्यालय व्यवस्थापन एवं पूर्वाधारहरू तयार गर्ने, कानून निर्माण गर्ने कार्यहरू भएका छन्। आवधिक बजेट तयार गर्ने, सोको कार्यन्वयन र अनुगमन गर्ने कार्य प्राथमिकताकासाथ भइरहेका छन्।साथै राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको अनुगमन तथा पृष्ठपोषणका कार्यहरू समेत सम्पन्न भएका छन्।  
प्रदेशको नामाकरण एवं राजधानी तोक्ने, प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रदेश सरकारको दृष्टिकोण, उद्देश्य र लक्ष्य स्पष्टताकासाथ प्रस्तुत गरेको छ।उक्त नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा २०७५ असार १ गते सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
प्रदेश सरकारको गठन भएपश्चात भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूको विवरण देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

२। संविधान कार्यान्वयन र कानून निर्माण  
प्रदेश सरकारबाट संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संविधान बमोजिम तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने कानूनहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कानून निर्माण गरिएको छ।प्रदेश सरकार ९कार्य्विभाजन० नियमावली, २०७४ स्वीकृत गरी सातवटा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालन प्रक्रियाको लागि प्रदेश सरकार ९कार्य सम्पादन० नियमावली, २०७४ स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी ऐन निर्माण गरिएको छ।त्यसैगरी प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन निर्माण गरिएको छ।स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ४ वटा ऐनहरू निर्माण भएका छन्। त्यसैगरी प्रदेश सरकारको एक वर्षको अवधिमा १७ वटा ऐन निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्।साथै ४ वटा विधेयकलाई प्रदेश सभामा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।साथै २२ वटा विधेयकहरू तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ। प्रदेश सरकारले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अन्तर्गत ४ वटा नियमावली, २५ वटा कार्य्विधि, एक निर्दे्शिका र एकआचारसंहिता तथा एक गठन आदेश लगायतका प्रत्यायोजित विधान स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको अवस्था छ।कानून निर्माणको प्रगति विवरण अनुसूची १ मा रहेको छ।
३। बजेट विनियोजन र खर्चको अवस्था   
यस प्रदेशको आ।व। २०७४र७५ को चालु तर्फको विनियोजित बजेट रु। ८४,३४,००,०००।९ र पुँजिगत तर्फको विनियोजित बजेट रु। १७,७१,००,०००।९ गरी कूल विनियोजित बजेट रु।१,०२,०५,००,०००।९ थियो भने खर्चतर्फ चालु खर्च १६,५८,१३,०००।९ र पुँजिगत खर्च ७,०८,९९,०००।९ गरी कूल जम्मा २३,६७,१२,०००।९ खर्च भएको थियो।
चालु आ।व। २०७५र०७६ को चालु तर्फको विनियोजित बजेट रु। १३,३५,०८,००,०००।९ र पुँजिगत तर्फ विनियोजित बजेट रु। ११,७१,४८,१४,०००।९ गरी कूल विनियोजित बजेट रु।२५,०६,५६,१४,०००।९ रहेको छ भने खर्चतर्फ पौष मसान्तसम्मको चालु खर्च रु।१,१९,२१,९५,०००।९ र पुँजिगत खर्च रु।२२,०२,९१,०००।९ गरी जम्मा रु।१,४१,२४,८६,०००।९ खर्च भएको छ।मुलतः पूर्वाधार विकास  निर्माणतर्फका अधिकांश कार्यहरू सम्पादनको अन्तिम चरणमा रही सो बापतको पुँजिगत तर्फको रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ।
४।सशासन र मानव अधिकार प्रवद्र्धन
प्रदेशको सार्वजनिक मामिलालाई स्वच्छ, सक्षम, निश्पक्ष, पारदर्शि, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाईप्रदेशबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न प्रदेश सरकारले सुशासन सम्बन्धी विधेयकलाई प्रदेश सभासमक्ष पेश गर्न स्वीकृत दिइएको छ।
नागरिकको गुनासो हेलो सि।एम। कार्यक्रमका माध्यमले प्राप्त गरी सम्बन्धित निकायबाट समय मै सम्बोधन गर्न गराउन हेलो सि।एम।९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० कार्य्विधि स्वीकृत गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मिति २०७५ जेठ ७ गते हेलो सि।एम।कक्षको स्थापना गरी कार्यन्वयनमा रहेकोछ। सार्वजनिक निकायमा हुने बैठकहरूलाई छरितो र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सार्वजनिक निकायको बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालन निर्दे्शिका स्वीकृत गरिएको छ।विकास निर्माणका कार्यहरू तिव्र रुपमा सञ्चालन गर्न र नागरिकहरूलाई गुणस्तरिय सेवा घरदैलोमा र्पुयाउन आवश्यक पर्ने संगठन संरचना, कर्मचारी पद तथा दरबन्दी व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रदेश तहमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूका लागि आचारसंहिताको तर्जुमा गरी स्वीकृत भएको अवस्था छ। प्रदेश निजामती सेवालाई उत्प्रेरित गर्न प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी कार्यविधी स्वीकृत गरिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सञ्चालन कार्य्विधि स्वीकृत गरी प्रदेश समन्वय परिषदको पहिलो बैठकसमेत सम्पन्न भएको छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कानून, न्याय, सुशासनसम्बन्धी विभिन्न प्रकारका गोष्ठी, छलफल, अन्तर्क्िरया कार्यक्रमका साथै न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।
प्रदेशमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि यस प्रदेशमा कुप्रथाको रुपमा  सदियौंदेखि रहेको छाउपडी प्रथा न्यूनीकरण गर्दै उन्मुलन गर्ने नीति बनाउने उद्देश्यले दार्चुला, बझाङ्ग, बाजुरा र अछाम जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग रायसुझाव संकलन गरी छाउपडी प्रथा उन्मुलन सम्बन्धी नीतिको मस्यौदा तर्जुमाको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।
५। शान्ति सुरक्षा   
प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिको बैठक नियमित रुपमा बस्ने गरेको साथै शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन गरिएको छ।साथै सूचना संकलन तथा प्रवाहलाई प्रभाकारी बनाउन सुरक्षा कन्ट्रोल रुम ९नियन्त्रण कक्ष०को स्थापना प्रक्रियामा रहेको, प्रदेश शान्ति सुरक्षाको लागि ९ वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन ९ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयको लागि खरीद गर्न र ३ वटा जिल्लामा प्रहरी चौकी भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
यस प्रदेशको बाटो भई नेपालबाट भारततर्फ आवागमन गर्ने नेपाली नागरिकहरूलाई पर्न सक्ने सम्भावित कठिनाइहरूको तत्काल निराकरण हुन सकोस भन्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले भन्सार बिन्दुमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरी २०७६ साल वैशाखदेखि आवश्यक अभिलेखसमेत राख्ने गरी तत् सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ।
६। सूचना तथा सञ्चार  
प्रदेश अन्तरगतका पत्रकारहरूसँग सूचना सञ्चारका विषयमा एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम कैलाली जिल्लामा सञ्चालन गरिएको साथै जिल्ला पत्रकार महासंघ र प्रदेश पत्रकार महासंघको भवन निर्माण प्रक्रियामा रहेको छ।
७। विपद् व्यवस्थापन
बाजुरा जिल्ला बडिमालिका नगरपालिका र बुढीगंगा नगरपालिकामा मिति २०७५÷४÷२९ र २०७५र५र१ गते आएको अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरोमा परी विस्थापित भएका परिवारहरूका लागि २५ थान त्रिपाल र एक रोल डोरी वितरण गरिएको छ।विपद् व्यवस्थापनका लागि रणनीति तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ साथै विपद् व्यवस्थापन ऐन तर्जुमाको प्रक्रियामा रहेको छ त्यसैगरी विपद् सम्पर्क अधिकारी समेत तोकिएको छ। ८।पूर्वाधार क्षेत्र  
८।१ खानेपानी
यस प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा खानेपानीबाट वञ्चित जनताहरूलाई आधारभूत स्तरको स्वच्छ पिउने पानी तथा खानेपानीको सेवा प्राप्त गरेकालाई गुणस्तरीय मध्यम स्तरको खानेपानीको पहुँच र्पुयाउनर यस क्षेत्रका सम्पूर्ण घरधुरीहरूमाचर्पी निर्माण गरीगराई सत प्रतिशत सरसफाई र्पुयाउनेअभिप्रायले कैलाली, डोटी र बैतडीमा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयहरूको स्थापना गरिएको छ।सोहीअनुरुप डिभिजन कार्यालयहरूबाट क्रमागत योजनाहरूको निर्माण कार्यहरूको प्रक्रिया थालनी भइसकेका छन् र बाँकी स्थानका लागि म्एच् तयार गरी यथासमय भित्र स्वीकृत गराई कार्यको शुरुवातको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
८।२ सडक
सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताहरूको आर्थिक अवस्था सबल बनाउनका लागि सुलभ आवतजावत तथा उत्पादन गरिएका कृषि जन्य वस्तुहरूलाई बजारसम्म पहुँच र्पुयाउनका लागि जिल्ला तथा स्थानीय तहका सडकहरूको निर्माण र आवश्यक पर्ने पुलपुलेसा र झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागि म्एच् तयार गर्ने उद्देश्यले यस प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा समानुपातिक हिसाबले १÷१ वटा सडकहरूप्रदेश गौरवका योजनाका रुपमा मन्त्रिपरिषदबाट छनौट भइ विस्तृत अध्ययन, सर्भेक्षण भइरहेको छ।उक्तयोजनाहरू मध्ये केही योजनाहरूको निर्माणको कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट नेपाल सरकार स्थानीय पुल समन्वय ईकाइ, झोलुङ्गे पुल समन्वय ईकाइ, वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रसँग सर्वे डिजाइन सुपरिवेक्षण आदि कार्यका लागि सम्झौता सम्पन्न भएको छ । श्रयस प्रदेशमा प्रदेश बस सेवा सञ्चालनका लागि बस खरिद प्रक्रियाअगाडि बढी सकेको र आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा बस सेवा सञ्चालन भइसक्ने अवस्थामा रहेको छ।
८।३ सिँचाइ तथा तटबन्ध   
अनावृष्टि तथा बालिनालीलाई पानीको अभावले खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास आइरहने समस्या समाधानको लागि उचित सिँचाइको प्रबन्ध गर्ने र अतिवृष्टिको कारणले कटान, भूक्षयको समस्याबाट ग्रसित एवं जोखिममा रहेका स्थानहरूमा तटबन्ध गर्ने अभिप्रायले अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी ८ वटा सिँचाइ डिभिजन र बाजुरा जिल्लामा सिँचाइ सव९डिभिजन कार्यालयहरूको स्थापना गरी अधिकाधिक क्षेत्रमा सिँचाइ र्पुयाउनेलक्ष्य रहेको छ।उक्त कार्यालयहरूबाट करीब ७५ प्रतिशतभन्दा बढी योजनाहरूको अध्ययन गरी लागत इस्टिमेट तयार भइसकेको तथा केही योजनाहरूको बोलपत्र आव्हान लगायत उपभोक्ता समितिहरूसँग निर्माण कार्यको सम्झौता भएर योजनाहरूको निर्माण कार्यसमेत शुरु भइसकेको छ।
८।४ शहरी विकास तथा भवन
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शहरहरूको विकास गरी शहरीकरण गर्ने उद्देश्य लिई गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीहरूको प्रयोग गरी दैवीप्रकोपीय क्षतिहरूलाई न्यूनीकरणहुने प्रकारका भवनका संरचनाहरूको निर्माण कार्यलाई बढावा दिने किसिमका जनचेतनाको अभिवृद्बि एवं विकास गर्ने तथा विपन्न समुदायलाई आवास व्यवस्था गर्ने हेतुले जनता आवास कार्यान्वयन कार्य्विधि, २०७५ स्वीकृत भएको छ।
८।५ ऊर्जा तथा जलविद्युत  
ऊर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्रको विकासको लागि विद्युत विकास बोर्ड गठन लगायत ऊर्जा सम्भावना क्षेत्रको पहिचान, अध्ययन गर्ने कार्य अगाडि बढिरहेको छ।
९।सामाजिक विकास  
अनाथअसहाय विपन्न बालबालिकालाई शैक्षिक पहुँच तथा उचित बासस्थानको व्यवस्था गर्न सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै हिंसामा परेका महिलाहरूका लागि प्रदेशस्तरमा सामुदायिक पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापनार्थ सम्भाव्यता अध्ययन कार्य भई पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको प्रारम्भिक तयारी भइरहेको छ।
प्रदेश सरकारको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको शून्य सहनशिलताको नीतिलाई सार्थक बनाउनका लागि बालिकामाथि हुने यौनहिंसा विरुद्ध प्रतिकारात्मक प्रशिक्षण तालिम कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा र बझाङ्ग जिल्लाहरूमा सञ्चालन गरिएको छ।लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध मोबाइल एसएमएस अलर्ट कार्य सञ्चालनको तयारी अवस्थामा छ।सरकारी सेवामा महिलाको पहुँच अभिवृद्धिका लागि कैलाली र कञ्चचनपुर जिल्लामा लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालनमा रहेका छन्।अपांगता सहायक सामग्री खरिद कार्य प्रक्रियामा रहेको छ।सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक रुपमा विपन्न महिलाहरूको सशक्तीकरणका लागि ल्याइएको द्वारिकादेवी ठकुरानी कार्यक्रमको कार्य्विधि मन्त्रिपरिषदबाट  स्वीकृत गरिएको छ ।
९ं।१ शिक्षा,युवा तथा खेलकुद  
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सामुदायिकविद्यालयहरूमा अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिकमा कार्यरत बालविकासकक्षाका२,८९३शिक्षक तथा २,३९४ जना विद्यालय सहयोगीलाई प्रोत्साहन स्वरूप जनहीरु।दुईहजारकादरलेअनुदान उपलब्ध गराइएको छ।३८ वटा सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर, फोटोकपी, इन्टरनेट आदि जडान कार्य सम्पन्न गरी विद्यालयहरूलाई मैत्री बनाउने प्रयास थालिएको छ।१० वटा विद्यालयहरूमा ई९हाजिरी जडानकार्यको लागि अनुदान दिइएको छ।कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी कार्यसम्पादनमा सहयोगर्पुयाउनमन्त्रालयभित्र पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा साक्षर प्रदेश घोषणाको  लागि अन्तरर्क्िरया सम्पन्न गरिएको छ।८८ वटा आधारभूत विद्यालयहरूमा २ कोठे भवन र  ८८ वटै माध्यमिक विद्यालयहरूमा ४ कोठे भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।साथै ३२ वटा सामुदायिक क्याम्पसमा ४ कोठेभवन निर्माण कार्यका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भने सामुदायिक प्राविधिक धारका ११ वटा विद्यालयहरूमा छात्रावास निर्माण प्रक्रिया शुरू भएको छ।२५ वटा प्राविधिक धारका माध्यमिक विद्यालयहरूमा गुणस्तर सुधारको लागि अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।१५ वटा सामुदायिक क्याम्पस र १३८ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा घेरबार निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिसकिएको छ।शहीद स्मृति मा। वि। डोटीको विद्यालय भवन घेरपर्खाल र अन्य पूर्वाधार तथा सेती प्राविधिक शिक्षालयको संरचनात्मक सुधारको कार्य प्रक्रिया शुरू भएको छ।१५वटासामुदायिकक्याम्पसमा पुस्तकालय व्यवस्थापन,४० वटा सामुदायिक क्याम्पसहरूमा  व्यवस्थापनको लागि अनुदान दिने प्रक्रिया शुरू भएको छ।
स्थानीय तहमा उच्चतम अंक हासिल गर्ने छात्राहरूको लागि जयपृथ्वीबहादुर सिंह छात्रवृत्ति,दलित, जनजाति, वादी, राउटेकालागि टिकाराम पार्की छात्रवृत्ति,जनआन्दोलनका घाइते, शहीद परिवार, द्वन्दपीडित, वेपत्ता परिवारलगायतका छात्रछात्राहरू र कर्मचारी एवं कर्मचारीका सन्ततीलाई उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्थापनको लागि निर्दे्शिका मस्यौदा तयारी भएको छ।स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने आधारभूत तह कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षा सञ्चालन सहजीकरणको लागिआधारभूत शिक्षा परीक्षा व्यवस्थापन निर्दे्शिका २०७५ ९नमूना० तयार गरिएको छ। मुख्यमन्त्री अन्तरप्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता ब्यानरमा महिला तथा पुरुष दुबै समुहका लागि भलिबल, क्रिकेट र ब्याडमिन्टन तर्फका खेलहरू र पुरुष समूहको लागि फुटबल खेलको प्रतियोगिता यहि वर्ष्भित्र सम्पन्न गराउने गरी आवश्यक व्यवस्थापनको कार्य प्रारम्भ गरिसकिएको छ।
९।२ स्वास्थ्य सेवा  
फोहोर मुक्त स्वच्छता, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिबद्धता’नारासहित प्रदेश स्तरीय फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्मेलनबाट १६ बुँदे प्रदेशस्तरीय घोषणापत्र जारी गरिएको छ।समुदाय स्तरमा स्वयंसेवक भई सेवा प्रदान गर्दैआएका ६,०३७ जना ँऋज्ख् हरूलाई प्रोत्सहान भत्ता प्रदान गरिएको छ।
थारुजातिमा देखिने सिकलसेल एनेमिया सम्बन्धी कैलाली र कञ्चनपुरमा सम्बन्धित समुदायमा शिविर सञ्चालन गरिएको छ।मातृशिशु मृत्युदर न्यूनीकरण गर्न तथा जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य प्रबर्द्धन गर्न प्रदेशस्तरीय गोष्ठी सम्पन्न भएको छ।सेती अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा स्तोरोन्नति  गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
प्रदेशभित्रका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरूमा संघीय सरकारका निकायहरूसँग समन्वय गरी एकिकृत घुम्ती शिविरहरू सञ्चालन गरी जनस्वास्थ्य सेवा, कृषि, भेटनरी, पशुपन्छी, सेवा तथा नागरिकता र मतदाता नामावलीसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गरिएका छन्।
यस प्रदेशका पहाडी जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एक एक वटा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्नका लागि एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियाअगाडि बढी सकेको र आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा उक्त सेवा सञ्चालन भइसक्ने अवस्थामा रहेको छ।
१०  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति  
उद्योग, वाणिज्यतथाआपूर्तिसँग सम्बन्धित४वटाविशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, २ वटा जडीबुटी उद्यम विकास सम्भाव्यता अध्ययन र ३ वटाविशेषउद्यम विकास सम्बन्धी अध्ययनहरू सम्पन्न भएका छन्।व्यापार प्रवर्द्धनका लागि औद्योगिक मेला सञ्चालनका लागि कार्य्विधि बनाई कार्यान्वयन भइरहेको छ।८८ वटै स्थानीय निकायमा सुपथ मुल्यको पसल स्थापनाका लागि कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्त सम्ममा २०,४६८ वटा घरेलु तथा साना उद्योगहरू दर्ता भएका छन् भने उद्यमी संख्या अनुमानित १६,९८६ जना र ७२,०९९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ।उद्योगहरूको क्ष्भ्भ् गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा सिफारिस समिति बनाई काम अगाडि बढेको छ।
११।पर्यटन  
पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचना केन्द्र स्थापना सम्बन्धी सम्भाव्यता, प्रदेशस्तरीय संग्राहलय स्थापना, पर्यटकीय सर्किटहरूमा पर्यटन क्षेत्र तथा पर्यटन करिडोरहरू पहिचान सम्बन्धी १९ वटा सम्भाव्यता अध्ययनहरू भएका छन् भने २ वटा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रम र एउटा खप्तड अन्तर्रा्ष्ट्रिय साँस्कृतिक पदयात्रा तथा काव्य सम्मेलन भएको छ।गंगादशहरा मेला तथा खप्तड भ्रमण वर्ष, २०७६ मनाउनका लागि आर्थिक सहयोगका लागि नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा उड्ययन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ।
१२। वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन  
वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनसँग सम्बन्धित एउटा शहरी वन तथा उद्यान निर्माण र वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ६ विभिन्न अध्ययनहरू गरिएका छन्।बैतडीमा जडीबुटी पकेट क्षेत्र पहिचान गर्ने कार्य समाप्त भएको छ।नर्सरी स्थापनाका कार्यहरू भइसकेको छ।हालसम्म २ लाख ५० हजार क्युविक फिट दाउरा र ६० चट्टा दाउरा उत्पादन भएको, ५ लाख ७० हजार ५ सय किलोग्राम जडीबुटी उत्पादन भएको र पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत १५ हेक्टर वन क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाइएको छ।
१३।कृषि  
व्यवसायिक कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी, डोटी र बझाङ्ग  जिल्लामा बेमौसमी तरकारी उत्पादन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत वर्षा समयमा प्लाष्टिक घरमा गोलभेडा खेती गरी गुणस्तरीय गोलभेडा उत्पादन गर्नको लागि ६ वटा जिल्लामा एक९एक वटा नमूना प्लाष्टिक घरमा बेमौसमी गोलभेडा उत्पादनको शुरुवात गरिएको छ।गहुँको व्यवसायिक स्तरमा उत्पादन गर्न प्रेरित गर्न यस प्रदेश अन्तर्गतका ९ वटै जिल्लाकाकृषकहरूलाईउन्नत जातको गहुँको बीउ मूल्यमा ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गरी वितरण गरिएको छ।यस प्रदेश अन्तर्गतका ७ पहाडी जिल्लाहरूका विपन्न समुदायका १३,००० परिवारलाई एक घर पाँच फलफूल बोट रोपण कार्यक्रम अन्तर्गत ओखर,स्याउ, नास्पाति, ओखरजस्ता पतझर हिँउदे फलफूलका ९६ हजार बिरुवानिःशूल्क वितरण गरिएको छ र यसका लागि करीब रु।१ करोड खर्च भएको छ।यसबाट ७५० हेक्टरमा हिउँदे फलफूल खेती क्षेत्र विस्तार हुन गएको छ।
कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा विगतदेखि खेती गरिदै आइएको र विशेष स्वादयुक्त थारु आलु संरक्षण तथा प्रबर्द्धन गर्न २८८ परिवारलाई सहभागी गराई२९ हेक्टर क्षेत्रफलमा थारु आलु बीउ उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।यसबाट ४३५ मेट्रिक टन आलुको बीउ उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ र यसबाट कृषकहरूलाई २ करोड १७ लाखको आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
व्यवसायिक स्तरमा च्याउ उत्पादन गराई बजारको मागलाई पूरा गर्ने र कृषकहरूको आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रति टहरा ३०८ ९१४ह२२० वर्ग्फिटक्षेत्रफलका च्याउ  टहरा निर्माणमा ५० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकामा १० वटा र डोटीको जोरायल गाउँपालिकामा १० वटा गरी २० वटा टहराहरू निर्माण गरिएका छन्। यसका साथै ती स्थानमा पराल बफाउने ड्रम, स्थलगत च्याउ उत्पादन तालिम र अन्य प्राविधिक सेवा टेवापुर्याइएको छ।उक्त कार्यक्रमबाट २० परिवार प्रत्यक्ष रूपमा र २०० जना अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्।
उन्नत जातको गहुँ र आलुको बीउ कृषकहरूका लागि स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने स्थिति सिर्जना गर्नको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका वटै जिल्लामा४३५ हेक्टरमा बीजवृद्धि कार्यक्रमसञ्चालन भईरहेको छ र हाल ती बालीहरू खडाबालीका रूपमा रहिरहेकाछन्।प्रदेश अन्तर्गतका ९ वटै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विभिन्न बालीहरूको पकेट स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्।विभिन्न बालीका उत्पादन पकेटहरूको स्थापना तथा सञ्चालनले आगामी बर्षहरूमा पकेटहरू विस्तार भै बृहत कृषि उत्पादन क्षेत्रमा परिवर्तन हुने सम्भावना बढाएको छ।यस प्रदेशका ओखर खेती हुन सक्ने पहाडी जिल्लाहरूमा १५० हेक्टरमा ओखरको बिरुवा सार्ने काम सम्पन्न भएको छ।बाली संरक्षण गरी उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने स्पेयर १०८ वटा र विषादी छर्दा सुरक्षित हुन ७२ वटा एप्रोन कृषकहरूलाई वितरण गरिसकिएको छ।माटोमा प्राङ्गारिकपदार्थको मात्रा बढाउन अनुदानमा १२० मेट्रिक टन प्राङ्गारिक मल वितरण गरिसकिएकोछ।त्यसैगरी विभिन्न बालीहरूको बीउ परीक्षण सेवा, रोग परीक्षण सेवा र च्याउ उत्पादन तालिमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। कृषि उपज बजारीकरण सहयोग अन्तर्गत रु। ४ लाख ७८ हजार बजेटबाट बजारमा ९ वटै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयसँगको समन्वयमा तरकारी उत्पादक कृषकहरूलाई प्लाष्टिक क्रेट उपलब्ध गराइएको छ।यसले गर्दाकृषकहरूद्वारा उत्पादित कृषि उपजहरूलाई सुरक्षित ढुवानी र भण्डारण गर्न सहयोग पुग्नुका साथै ढुवानीको क्रममा हुने पोस्टहार्भेष्टक्षतिमा न्यूनीकरण भएको छ।
कृषकहरूको ज्ञान, सीप र क्षमतामा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले बेमौसमी तरकारी उत्पादन तालिम, खाद्य प्रशोधन तालिम र प्रदेशका ९ जिल्लाका अगुवा कृषकहरूलाई तालिम गरी १०० जनालाई प्रदान गरिएको छ।त्यसैगरी पशुपालनमा संलग्न कृषकहरूलाई दुग्ध प्रशोधन तथा विविधीकरण तालिम, स्वच्छ मासु उत्पादन तथा प्रशोधन तालिम, पशु प्रजनन् तथा कृत्रिम गर्भाधान तालिम प्रदान गरिएको छ।३६ स्थानमा स्थानीयस्तरमा नै कृषि ज्ञान केन्द्रहरूद्वारा घुम्ती स्थलगत तालिम सम्पन्न भइसकेकाछन्।रुरउश्र
१४। पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन
मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत पशुहरूबाट पशु तथा मानिसमा समेत सर्न सक्ने रोगहरूको  नियन्त्रण र पशुधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि रेबिज रोग नियन्त्रण शिविर २ पटक र पशु स्वास्थ्य तथा बाँझोपन शिविर १ पटक सञ्चालन गरी१,८०३ पशुपन्छीको उपचार गरिएको छ।९ वटै जिल्लामा गरी ३४,४२७ पशुपन्छीको उपचार, ९,३२७ प्रयोगशाला सेवा र ५,००३ वटा जनावरमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा र्पुयाएको छ।कञ्चनपुर र अछाम जिल्लामा आकस्मिक रुपमा फैलिएको खोरेत रोगलाई विज्ञ टोलीहरू परिचालन गरी रोग नियन्त्रण गरिएको छ।
खाद्य सुरक्षालाई सुदृढ गर्न र प्रदेशको समग्र कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउने कार्यक्रमहरू निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी प्रदेश खाद्य संस्थान स्थापना, कृषि क्षेत्र विकास तथा बजार व्यवस्थापन, प्रदेशमा मौरीपालन, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि मेला तथा प्रदर्शन स्थल निर्माण र ९ वटै जिल्लामा शीत भण्डार निर्माण गरी पाँच क्षेत्रका सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ र ती अध्ययनबाट प्राप्त भएका निष्कर्षहरूबाट कार्यक्रम निर्माण गर्न उपयोग गरिएको छ।९ वटै जिल्लाका ८८ वटै स्थानीय तहमा रहेका सहकारी संघ संस्थाहरूद्वारा गरिने कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण सम्बन्धी कार्यहरू, जस्तै स् सहकारी खेती, बीउविजन, प्राङ्गारिक करेसाबारी खेती, पशुपालन, माछापालन, मासु व्यवसाय, सहकारी सिँचाइ,पशु हाट बजार, कृषि उपज संकलनकेन्द्र आदि कार्य गर्नमा अनुदान सहयोग प्रदान गर्न राखिएको र यसको लागि सूचना जारी भई माग संकलन भएर सहकारी संस्थाहरू छनौटका क्रममा रहेको छ।प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट २० जनालाई स्वरोजगारमूलक तालिमदिनको लागि तालिम प्रदायक संस्था छनौटका लागि आशय पत्र र तालिम लिन चाहनेहरूको लागि अवेदन पेश गर्न सूचना प्रकाशन गरिसकिएको छ।
कैलाली र कञ्चनपुरजिल्लामा चैते धान उत्पादन र क्षेत्र विस्तार गर्नको लागि ५० प्रतिशत अनुदानमाचैते धान बीउ वितरण भइरहेको छ।कैलाली, कञ्चनपुर, दार्चुला, डोटी, अछाम र बैतडीजिल्लामा मुङ्गखेती विस्तार गर्न सूचना जारी भई कृषकहरूबाट माग संकलन भइरहेको छ।कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा उखु खेती क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सूचना जारी भई कृषकहरूबाट माग संकलन भएर स्थलगत प्रमाणीकरण कार्य भइरहेको र उखु बीउ आपूर्तिकर्ताको छनौट भइरहेको छ।कैलाली जिल्लाको त्रिनगर, चौमाला र टिकापुरमा रहेका तरकारी बजारमा कृषि थोक बजार मूल्य दैनिक मूल्य प्रसारणका लागि डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध गराउनेकामको सुरुवात भएको छ।कैलाली जिल्लामा २०हेक्टर, कञ्चनपुर जिल्लामा १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा मत्स्यपालन पोखरी निर्माणसुधारमाअनुदान सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सूचना जारी भई कृषकहरूको माग संकलन भएर स्थलगत प्रमाणीकरण कार्य जारी रहेको छ। मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत यस प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका कृषकहरूलाई कृषि औजार उपकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान वितरण गर्नका लागि कृषि औजार यन्त्र उपकरण अनुदान वितरण कार्य्विधि, २०७५ स्वीकृत भई कृषकहरूबाट माग संकलन भइरहेको छ।
अनुसूची १
 प्रदेश सरकार,सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट हालसम्म भएका कानून निर्माणको प्रगति विवरण   प्रमाणीकरण भएका  ऐन
 १।प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४  
२।सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ९कार्य्विधि० ऐन, २०७५  
३। स्थानीय तहका कानून निर्माण प्रक्रियासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५  
४।थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
५।गाउँसभा र नगरसभाको कार्य सञ्चालनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५
६।जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५
७।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
८। प्रशासकीय कार्य्विधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५  
९। मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५
१०। प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५
११। प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
१२। स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५  
१३।प्रदेशको कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५
१४।आर्थिक ऐन, २०७५
१५। प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को सेवा र कार्यहरूको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५
१६ विनियोजन ऐन, २०७५
१७ आर्थिक ऐन ९पहिलो संशोधन०, २०७५  
 
 प्रदेश सभामा पेश गरिएका विधेयक  
१।प्रदेश सहकारी विधेयक, २०७५  
२।प्रदेश वातावरण संरक्षण सम्बन्धमाबनेको विधेयक, २०७५  
३।सुशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
४।प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५  
 प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्रदान भएका विधेयक
१।सार्वजनिक खरिद विधेयक तर्जुमाका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको
२।विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष विधेयक, २०७५ तर्जुमाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको
३। प्रादेशिक पर्यटन विकास एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको
४।जग्गा प्रशासन तथा नापनक्सा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि भूमि, कृषितथा सहकारी मन्त्रालयलाई सहमति दिइएको
५। प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सञ्चालन एवं व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रलायलाई सहमति दिइएको
६।प्रदेश राष्ट्रिय वनको संरक्षण, सम्वर्द्धन एवं व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रलायलाई सहमति दिइएको
७। नदीजन्य पदार्थ९ढुङ्गा,गिट्टी रबालुवा० एवं अन्य प्राकृतिक स्रोत साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयककोमस्यौदा तर्जुमा गर्न उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रलायलाई सहमति दिइएको
८। प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको
९।प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको
१०। प्रदेश जलश्रोत सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको
११।प्रदेश सार्वजनिक सडक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको  
१२।सामाजिक संघ संस्था ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको
१३।स्वास्थ्य सेवा ९व्यवस्थापन तथा सञ्चालन० विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको
१४।प्रदेशश्रम तथा रोजगार विधेयक, २०७५ को तर्जुमाका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको
१५।बाल अधिकार विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको
१६। कृषि व्यवसाय सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको
१७। पहलमानसिंह स्वार प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विधेयक, २०७५ तर्जुमाका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको
१८। प्रदेश खेलकूद विकास विधेयक, २०७५ को मस्यौदा तर्जुमाकालागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको
१९। प्रदेश युवा परिषद विधेयक तर्जुमाका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको
२०।प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष विधेयक, २०७५ तर्जुमाका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको
२१। प्रदेश आर्युवेद प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकतर्जुमा गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमतिप्रदान गरिएको
२२। प्रदेश लगानी बोर्ड विधेयक, २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको
२३। प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक, २०७५ तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिइएको
 
मन्त्रिपरिषबाट स्वीकृत भएका नियम, कार्यविधी, निर्देशिका, मार्गदर्शन, आचार संहिता, गठन आदेशः
 नियमावली स्
१।प्रदेश सरकार ९कार्य सम्पादन० नियमावली, २०७४  
२।प्रदेश सरकार ९कार्य्विभाजन० नियमावली, २०७४
 ३।आर्थिक कार्य्विधि नियमावली, २०७५
४।केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०७५  
 आचारसंहिता स्
 १।प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको आचारसंहिता, २०७४  
 कार्यविधी
१।प्रदेश राजपत्र सम्पादन तथा वेभसाइटमा प्रकाशन गर्ने सम्बन्धी कार्य्विधि, २०७४  
२।हेलो सिएम कार्य्विधि, २०७५
३। प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार कार्य्विधि, २०७५
४।कृषि औजार यन्त्र उपकरणका लागि अनुदान वितरण कार्य्विधि, २०७५  
५।वरोजगारमूलक तालिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्य्विधि, २०७५
६। प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन कार्य्विधि, २०७५
७। कृषि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्य्विधि, २०७५
८।अनुदान तथा सहायता रकम निकासा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्य्विधि, २०७५
९।प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्य्विधि, २०७५
१०। सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक सञ्चालन कार्य्विधि, २०७५
११।डेरी तथा मासु पसल सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्य्विधि, २०७५
१२।सिमान्तकृत वर्ग लक्षित पशुपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्य्विधि, २०७५
१३।प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ९सञ्चालन० कार्य्विधि, २०७५
१४।आयआर्जन तथा उत्पादनमूलक कार्यमा सहकारी संस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्य्विधि, २०७५
१५।सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वंयमसेवक परिचालन कार्य्विधि, २०७५
१६। सुदूरपश्चिम जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्य्विधि, २०७५
१७।कानून तर्जुमा सुझाव समिति सम्बन्धी कार्य्विधि, २०७५
१८। पशुपन्छी बजार प्रवर्द्धन कार्यान्वयन कार्य्विधि, २०७५  
१९। व्यवसायिक सीपमूलक तालिम कार्य्विधि, २०७५
२०। प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई सञ्चालन कार्य्विधि, २०७५  
२१। प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्य्विधि, २०७५
२२। प्रदेश विषेश अनुदान सम्बन्धी कार्य्विधि, २०७५
२३ं नागरिक सीमा सहायता कक्ष सम्बन्धी कार्य्विधि, २०७५
२४। युवा लक्षित पशु विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्य्विधि, २०७५
२५।द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्य्विधि, २०७५  
निर्देशिका
१। सार्वजनिक निकायको बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालन निर्दे्शिका, २०७५
२  सुदूरपश्चिम प्रदेशको सार्वजनिक निकायको बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालन निर्दे्शिका, २०७५   
मार्गदर्शन
१ वन तथा जलाधार व्यवस्थापन तर्फको कार्य सञ्चालन मार्गदर्शन, २०७५  
 गठन आदेश
१सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश, २०७५