सरकारको न्यूनतम कार्यक्रमः चर्को ब्याजदर नियन्त्रण र स्प्रेड दर घटाइने

बैंकिङ खबर काठमान्डौ /  सरकारले चर्को ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने र स्प्रेड दर घटाउने भएको छ । सरकारले बिहीबार नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेको हो । यसैगरी, न्यूनतम कार्यक्रममा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई आर्थिक, वित्तीय र मौद्धिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने पनि भनिएको छ ।

‘अर्थतन्त्रमा देखापरेको मन्दी, औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको हास, लगानी जोखिम, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर, बढ्दो व्यापारघाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई आर्थिक, वित्तीय र मौद्धिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने,’ न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ, ‘बजेट प्रणालीलाई नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत रूपमा पुनर्संरचना गरिने छ ।’

रुग्ण उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न विशेष प्याकेज र औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, चर्को व्याज नियन्त्रण गर्ने तथा स्प्रेड दर घटाउने, आम सञ्चार क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीहरूलाई पनि अन्य उद्योग सरह सुविधा उपलब्ध गराउने, परियोजना धितो राखी सहुलियतपूर्ण क्रण उपलब्ध गराउनेलगायका बिषय पनि सरकारको न्यूतनम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।