४ वर्ष बित्दा पनि बाँकेका बाढी पीडितले राहत पाएनन्

समाज

४ वर्ष बित्दा पनि बाँकेका बाढी पीडितले राहत पाएनन्
साढे चार वर्षदेखि राहत रकमका लागि दौडधुप गरिरहेका बाँकेको राप्तीपारिका एक हजार बढी बाढी पीडितले अझै राहत रकम पाएका छैनन् । 
पटक पटक राहतका लागि सदरमुकाम धाउँदै आए पनि सरकारी उदासिनताका कारण जिल्लाका बाढीपीडितले करिब साढे चार वर्षदेखि राहत रकम पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । 

२०७१ सालका बाढी पीडितलाई सहरी विकास मन्त्रालयले सहरी विकास तथा भवन डिभिजन विभागमार्फत वितरण गर्ने विशेष राहत प्याकेजको रकम अहिलेसम्म पनि नपाएको बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जगदिशबहादुर सिंहले बताए । अध्यक्ष सिंहका अनुसार मन्त्रालयले जग्गा हुनेलाई तीन लाख र जग्गा नभएकालाई तीन लाख ५० हजार दिने घोषणा गरेको थियो । तर, साढे चार वर्ष बितिसक्दासमेत सो रकम नपाइएको उनले जनाए । 
सहरी विकास तथा भवन डिभिजन विभाग डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार २०७१ को बाढीबाट बाँकेमा एक हजार ६ सय ५२ परिवार प्रभावित भएका थिए । कार्यालयका अनुसार २०७४ सालमा ५ सय ९० जनालाई प्रतिव्यक्ति ५० हजारका दरले पहिलो किस्ता बुझाइएको थियो । बाँके र बर्दियाका बाढी पीडितका लागि ५९ करोड बजेट आएको बताउँदै सो कार्यालयले पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रो किस्ता एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ता एक लाखदेखि एक लाख ५० हजार दिने भने पनि दोस्रो किस्ता अहिलेसम्म आएको छैन । 
बर्दियामा ३ हजार ५ सय ७९ जना बाढी प्रभावित रहेकामा तीन हजार २ सय ४८ जनाले पहिलो किस्तावापत ५० हजार बुझेका छन् । राहतका लागि पीडित नआएपछि गएको वर्ष पहिलो किस्तावापत झन्डै २८ करोड रुपैयाँ फिर्ता पठाएको र त्यसयता दोस्रो किस्ता नआएको जनाइएको छ । 
२०७१ सालमा आएको बाढीमा मुख्य गरी तत्कालीन होलिया, बेतहनी, गंगापुर, मटेहिया, फत्तेपुर क्षेत्र बढी प्रभावित भएका थिए । २०७४ सालका सबै बाढीपीडितले अझै राहत पाउन सकेका छैनन् । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलका अनुसार यसअघि १९ करोड विनियोजन गरिएकोमा राप्तीसोनारी–८ र डुडुवा गाउँपालिका–३ मा रकम वितरण हुन सकेको थिएन । उनका अनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सबै सम्बन्धित गाउँपालिकामा रकम पठाइसकेको छ । कतिपय स्थानमा आन्तरिक कारणले वितरणमा ढिलाइ भएको हो ।
संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालयले यसअघि राहत पाउनका लागि छनोटमा परेका बाँकेका बाढीपीडितका लागि एक अर्ब ३७ करोड ७४ लाख माग गरेको थियो । २०७३ सालमा छनोटमा परेका बाढीपीडितलाई राहत वितरणका लागि रकम मन्त्रालयसँग माग गरिएको र उक्त रकम आएलगत्तै राहत वितरण गर्ने आयोजना इकाई कार्यालयले जनाएको छ ।