अहिले प्रदेश नम्बर ७ ले ४३ अर्ब वित्तीय घाटा व्यहोरिरहेको छ मन्त्री बोहरा

४३ अर्ब वित्तीय घाटा

अहिले प्रदेश नम्बर ७ ले ४३ अर्ब वित्तीय घाटा व्यहोरिरहेको छ ः मन्त्री बोहरा
प्रदेश नम्बर ७ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहरा स्थापित बैंकर पनि हुन् ।
झण्डै अढाई दशकदेखि विभिन्न बैंकमा आवद्ध रहेका उनी कुशल व्यवस्थापक मानिन्छन् ।
२०२४ साल पुस २१ गते अछामको दर्ना गाउमा जन्मिएका बोहराको प्रारम्भिक शिक्षा अछाममै भएको थियो ।
१० वर्षको उमेरमा भारतको मुम्बई गएका बोहराले व्यवस्थापन विषयमा त्यही“बाटै स्नातक तह उत्तीर्ण गरे भने नेपालबाट स्नातकोत्तर तह पास गरेका छन् ।
भारतबाट घर फर्किएपछि उनी २०५५ सालमा मालिका विकास बैंक ९कैलाली, टीकापुर० को संस्थापक रहेका उनी त्यसपछि सोही बैंकको कार्यकारी प्रमुख र कार्यकारी अध्यक्ष बने । उनी २०६४ देखि २०६६ सालसम्म विकास बैंक एसोसिएसनको अध्यक्ष तथा ८ वर्षसम्म ग्रोमोर मर्चेन्ट बैंक लिमिटेडको अध्यक्ष रहेका थिए । २०६४ सालमा माओवादी केन्द्रमा आवद्ध भएका बोहरा २०६९ सालदेखि केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य रहेका छन् । अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ ९ख० बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वा्चित मन्त्री बोहरासंग प्रदेशका आर्थिक समृद्धिका चुनौति, अवस्था, सम्भावना लगायतका विषयमा

युग नेपाल डकमका सम्पादक सुनिल आउजीले ले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश  ः

सात नं प्रद्शको आर्थिक विकासको मुख्य आधार के हो
सात नं प्रदेशको आर्थिक विकासका लागी मुख्य आधार भनेको जलविधुत र कृषी हो । सात नं प्रदेशका अन्नय प्रदेश भन्दा जलविधुत करिव ३५ हजार विधुत्त उपादन गर्ने सक्ने क्षेमता छ भने पर्यटनको पनि उतिकै सम्भावना रहेको प्रदेश हो । त्यसैले गर्दा सात नं को आर्थिक विकासका लागी प्रदेशको सरकारको मुख्य आधार हो ।
सात नं प्रदेशको राजस्वको अबस्था कस्तो रहेको छ
ः –प्रदेश सरकारले कठोर वित्तीय अनुशासनको पालना गर्ने, गराउने छ –राजश्व बृद्धिका लागि सबै उपाय अपनाइने छ –दीर्घकालीन रूपमा जलस्रोत लगानीको प्रमुख क्षेत्र हो – पु“जीगत खर्च ४० प्रतिशत बढी पु¥याउनु पर्छ –जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेनौं भने जनताले संघीयतामाथि नै औंला उठाउने छन् प्रदेश नम्बर ७ मा राजस्व संकलन न्यून छ ।
प्रादेशीक बजेट र सात नं प्रदेशको मानविय सुचाङ्गकको अबस्था कस्तो छ रु
सात नं प्रदेशको प्रादेशीक बजेट अबस्था कम्जार त छ तर हामीहरुले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्रदेश सरकारले बजेट तयार गर्ने छ भने अर्थमन्त्रालयले असार मसान्त भित्र प्रदेश सरकारले १अर्व २० करोड ५ लाख बजेट ल्याउने तयारी गरीरहेको छ । भने अभरल नेपालको मानविय सुचाङ्गकका आधारमा सात नं प्रदेशको मानविय सुचाङ्गक ०।४३ प्रतिशत रहेको छ निकै कम हो बढायने प्रयत्यन गर्ने छौं ।

सात वटा मन्त्रालय सञ्चालनको खर्च थपिएको छ । कसरी धान्ने हो त
निश्चय नै अवस्था सहज छैन । तर, केही पाउनका लागि केही गुमाउनुपर्ने हुन्छ । खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । खर्च केही प्रतिफल पाउनका लागि गरिन्छ । सात ओटा मन्त्रालयको खर्च ललायनका लागी प्रदेश सरकारले ऐन र कानुन बनाउने छ र मन्त्रालयले खर्च सकिने छ ।
प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना छ कि छैन
प्रतिफल पाउनका लागि तीन÷चार कुरा गर्नै पर्ने हुन्छ । पहिलो, सबै मन्त्री, मन्त्रालय र कर्मचारीहरूले कठोर वित्तीय अनुशासनको पालना गर्नु प¥यो, गराउनु प¥यो । दोस्रो, अहिले प्राप्त बजेट केन्द्र सरकारले दिएको हो । केन्द्र सरकारले प्रदेशका लागि दिएको सिमित बजेटको परिधिभित्र रहेर मितव्ययी भएर खर्च गर्नु प¥यो । तेस्रो, राजस्व संकलनका क्रममा विद्यमान कमिकमजोरीहरूलाई हटाउन तत्कालै नीतिगत, सुरक्षागत, निगरानी र अनुगमनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । राजस्व संकलनमा ह्रास आउन दिनु भएन । चुहावट हुनुभएन । चौथो, प्रदेश सरकारलाई २२÷२३ वटा करका शीर्षकमा कर लागू गर्ने अधिकार छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले मेरो प्रतिवद्धता छ– आगामी जेठ मसान्तभित्रै प्रदेशको बजेट पेस हुने छ । अहिले प्रदेश नम्बर ७ मा साढे ५१ अर्ब रुपैया“ खर्च भइरहेको छ । यसमध्ये ३६ अर्ब रुपैया“ चालु खर्च ९तलबभत्ता आदि० हो । जम्मा १५ अर्ब रुपैया“ मात्र पु“जीगत खर्च हो, विकास निर्माणका लागि । यो लगभग २९ प्रतिशत हुन्छ । हामीले पुजीगत खर्चको हिस्सा कम्तिमा ४० प्रतिशत पु¥याउनु पर्छ, होइन भने जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाउ“दैनन् । हामीले आधारभूत विकास ९शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, निर्माण० मा खर्च बढाउनु पर्छ ।

अर्को पनि पक्ष छ–स्थानीय तहले पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन । विगतमा १२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै विकास खर्च भएको तथ्यांक छ । अहिले प्रदेश नम्बर ७ ले ४३ अर्ब वित्तीय घाटा व्यहोरिरहेको छ । अर्थात अहिले खर्च भइरहेको ५१ अर्ब रुपैया“मा यस प्रदेशमा संकलन हुने राजस्व भनेको आठ अर्ब मात्रै हो । यी सबैको हामी बजेटमार्फत सम्बोधन गर्छौं । मलाई लाग्छ आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रदेश ७ मा एक सय अर्ब रुपैया“सम्मको वार्षिक बजेट बन्ने छ । हिजोसम्मको अवस्था अर्कै थियो । केन्द्रले आफैंले केन्द्रीय योजना बनाउने र खर्च गरिरहेको थियो । अब हामीले नया“ योजनाको खाका तयार गर्छौं । प्रदेश सरकारले योजना तर्जुमा गर्ने र सोही अनुरूप बजेट विनियोजन गर्छ । अहिले केन्द्रमा प्राकृतिक स्रोत साधन र वित्तीय आयोग बन्दै छ । संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लगाउने सक्ने करको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा संघीयता छ, तर राज्यले एककर प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । कसैले पनि द्विप्रणाली कर लगाउन पाउ“दैन । त्यसैले आम जनताले द्वैध कर लाग्छ कि भनेर डराउनु पर्दैन । जनतामाथि थप बोझ नपर्ने गरी कर निर्धारण गरिनेछ ।
प्रदेश नम्बर ७ का जनताले उपभोग गर्ने उपभोग्य वस्तु विराटनगर, वीरगंज भएर आउने गरेका छन् । यी सबै धनगढी भन्सारबाट किन नआउने रु
हामीले बिराटनगर वा वीरगंजबाट होइन, यहा“बाट ती शहरमा सामान पठाउने अवस्था सिर्जना गर्नुप¥यो । अनि मात्र राजस्वमा बृद्धि हुन्छ र विकास निर्माण कार्यमा खर्च गर्न सकिन्छ । वित्तीय अनुशासन कायम गराउने कुरा गर्नुभयो, कसरी गराउनुहुन्छ रु वित्तीय अनुशासन कायम गराउन सबैभन्दा पहिले नीति र विधिको पूर्ण पालना हुनुप¥यो । सरकारका प्रत्येक कामकारबाही पारदर्शी हुनु प¥यो । ऐन कानुन, नीति निर्देशन अनुसार काम हुनुप¥यो । प्रश्न के हो भने– यदि हामीले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेनौं भने जनताले संघीयतामाथि नै औंला उठाउने छन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासनलाई कडाईका साथ पालना गर्ने र गराउने छ । सरकार अहिले आन्तरिक गृहकार्यमा छ ।
आदि पक्षमा समिक्षा गरिरहेका छौं ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्राथमिकताका करका दायराहरू के के हुन
आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रालयका प्राथमितामा रहेका करका दायराहरु धैरै छन् तर हामीले संबिधानतः कर लगाउने हो । हामी गृहकार्यमा छौं । हामीले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, प्राविधिक कार्यालय, राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागलाई हाम्रो वित्तीय अवस्थाका बारेमा जानकारी गरायका छौं । हामीहरुले ऐन र कानुन बनायरमात्र करका दायराहरु बढाउने छौं ।
अन्तमा जन्ताहरुलाई के भन्न भाहानुहुन्छ
हामीहरु अहिले संघियता कार्यान्वन को चरणमा रहेका छौ र सात बटै प्रदेश र केन्द्रय सरकार निमार्ण गरेका छौ र जन्ताहरुले दिएको अभिमतलाई कडाईका साथ कार्यान्वनमा गर्ने गराउने छौं र सात नं प्रदेशको तिव्र विकासमा लागी पर्ने जन्ताहरुलाई विस्वास दिलाउन र भन्न चाहान्छु ।