बिहिबार ०६, मङि्सर २०८१ ०८:३७
काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्ष भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । शुक्रबार संघीय संसदमा सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सबै क्षेत्रमा सदाचार पद्धति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । राज्यको सम्पत्तिमाथि अनधिकृत दोहन गर्ने प्रवृत्तिप्रति सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको भन्दै यस्तैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लागिरहने प्रतिवद्धता पनि सरकारले गरेको छ ।
‘सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछुभन्ने प्रतिबद्धता आत्मसात् गरी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशित गरिएको छ।’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ुभ्रष्टाचार हुन नदिन रभ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी राखिने छैन।ु
न्याय प्रशासनलाई सरल, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधारलाई निरन्तरता दिंदै न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्ने र हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने सरकारको दाबी छ ।
सम्बन्धित कानुनमा संशोधन र पदाधिकारीको नियुक्ति गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिने समेत उल्लेख छ। निर्वाचन प्रणालीलाई निष्पक्ष र स्वच्छ बनाइने र उपनिर्वाचनका कामहरू सम्पन्न गरिने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। रासस
प्रतिकृया दिनुहोस