शुक्रबार ०७, मङि्सर २०८१ १२:२९
यो बेलसम्म खाली रहेको भक्तपुर सल्लाघारीको ११४ रोपनी ९२१ हजार आना जग्गामा अवको केही दिनपछि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको घरजम सुरुहुने छ बालुवाटार जस्तै आनाको २०–३० र बढीमा ५० हजारका दरले खरिदविक्री गरेको देखाउँदै । नेकपाको दुइतिहाइ संसदले आफ्नो तेस्रो अधिवेशनको अन्तिमतिर पारित गरेको विधेयकले यस्तो अवसर दिएको हो ।
भक्तपुरमात्र होइन ११ वटा जिल्लामा फैलिएका र अत्यन्त महत्वपूर्ण ठाउँ रहेका २१ हजार रोपनी जग्गा र तिनमा बनेका संरचनाहरु यसरी नै सत्तापक्षको पँहुचका आधारमा ट्रष्टबाट भोगाधिकार हस्तान्तरण हुने क्रम तिव्र रुपमा बढने भएको छ ।
लुकेर आयो ऐन
अनुमान गर्न सकिन्छ संसदमा यस्तो विधेयक कसले ल्यायो र त्यसको लाभ कसले उठाउँदै छ रु यो बालुवाटारको सरकारी जमिन हडपिएभन्दा धेरै सजिलोसंग धेरै ठूलो मात्रामा सम्पन्न हुने व्यवस्था गरिएको अवस्था हो ।
यो विधेयकको अर्को पक्ष हो यो आफैँ लुकेर आयो । राष्ट्रिय महत्वका र तत्काल नगरी नहुने विधेयकको सूचीभित्र परेर आएको यो विधेयक पारित पनि त्यसरी नै भयो कतै चर्चा नै नभइकन । यसमा भएको नयाँ वा भनौं पुरानोलाई यो प्रकारले संसोधन गर्दा जस्तो स्थिति आउछ त्यसले यो पक्षमा कस्ता प्रभाव पार्ने हो भन्ने सामान्यरुपले बुझन समेत आवश्यक ठानिएन पारित गराउने पक्षबाट । त्यसकारण यो कसको योजनामा आयो भन्ने थप उल्लेख भैरहनु नपर्ला ।
हस्तान्तरण सजिलै
यो विधेयकले ऐनको रुप लिएपछि पहिले राजाका नाममा रहेका अचल सम्पत्ति, खासगरी जमीन र भवन पहुचवाला राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका हातमा सजिलै पर्ने छ । यसको संसोधनले नै त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । जस्तो पहिले सार्वजनिक संस्थामात्र यसका उपभोक्ता हुन्थे भने अव नीजी र व्यापारिक प्रयोजनले पनि भोगचलन गर्न पाउने भए ।
यसलाइ यो रुपमा नल्याउँ भनी प्रतिपक्षदल कांग्रेसका सांसदले राखेको प्रस्ताव नेकपाको दुइतिहाइको सख्याका सामु निरिह बन्यो ।
यस अघि संसदले नै पारित गरेका विधेयकमा पूर्व राजाको यस्तो सम्पत्तिकाबारे यो हदसम्मको सजिलो हुनेगरी व्यक्तिगत पँहुचको व्यवस्था थिएन । नेकपाको एक्लै बहुमत वा अझै दुइतिहाइ नै पुगेपछि यसमा चलखेल सुरु भयो र पूर्व राजाका नाममा रहेका देशै भरीका यस्ता खाली वा केही निर्माण भएका जमीनमा आफनो वर्चश्व जमाउने काम सुरुभयो ।
खाली हुन कि केही निर्माण नै भैसकेका हुन यस्ता जमिनमा कुनै राजनीतिक दलका संस्थाहरुबाट एकपटक पकड भयो भने त्यसलाइ छुटाउन कतिगाहारो हुन्छ भन्ने हालै वुटवलको रातो घर उदाहरण छ जो माओवादीले यसअघि कव्जामा लिएको थियो । अहिले नेकपाको विप्लव समूहले त्यसमा दावी गरेको छ । त्यो जग्गा हातपार्न वाण्ज्यि बैँकले घरै भत्काउन परको थियो ।
वितेको दुइदशक देखिनै यो पक्षले उपभोग गर्दै आएको यो जमीन र भवनचाहिँ सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकको थियो । काठामण्डौं रत्नपार्कको अर्को सरकारी स्वामित्वकै, नामपनि रातोघर रहेको भौतिक संरचनामा कम्युनिष्ट पार्टीका भातृसंस्थाको दुइ तीन दशक सम्मनै वलपूर्वक भोग चलनमा रहेको अवस्था यो बेलानोटमा लिए अझ प्रष्ट होला ।
सबैमा आँखा
यहाँ चर्चा भएको भक्तपुर सल्लाघारीको ११४ रोपनी जग्गा एउटा उदाहरण हो जुन अरनिको राजमार्गसंग जोडिएर उत्तरपट्टि अवस्थित छ । स्व। राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा दर्ता भएको ११ जिल्लामा फैलिएका २१,००० रोपनी जग्गा र तिनमा बनेका भवनको सन्दर्भ हो यो जुन नेपाल ट्रष्टमा ल्याइएका थिए र भर्खरै संसदबाट पारित संशोधन विधेयकका कारण माथि उललेख भएअनुसार पहिलेको ऐनलाइ पारित गर्ने दलका कार्यकर्ताहरुले आफनो सम्पत्ति सरह उपाभोग गर्न पाउने भए ।
यदि त्यस्तो नहुँदो होत यो संसोधन मा पहिले रहेको सार्वजनिकहितको लागि भन्ने ठाउँमा नीजी व्यापारी प्रयोजनका लागि पनि भनेर किटानी गरिने थिएन होला । संसोधनको ‘नीजी व्यापारी प्रयोजनका लागि पनि’ भन्ने शव्दले नै यतिठुलो क्षेत्रफलको विभिन्न तर अति नै महत्व पूर्ण ठाउँका रहेका यी जग्गा वा भौतिक सम्पत्ति निजि र व्यापारी प्रयोजनमा जान लागेको हो ।
पहिले यस्तो थियो
विवरण अनुसार २०५८ सालमा हत्या गरिएका पूर्व राजा वीरेन्द्र वा उनको परिवारको कुनै सदस्यको नाममादर्ता भएका कुनै पनि सम्पत्ति २०६४ सालमा ट्रष्ट बनाएर राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य लिई तत्कालीन संसदबाट नेपाल ट्रष्ट ऐन– २०६४ पारित भएको थियो । त्यसपछि यी सबैजमीनयसको सम्पत्तिमा परिणत भए ।
यस दिनदेखि यसको काममा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजका परिवार ९जेठो छोरा दीपेन्द्रशाह र कान्छा छोरा निराजनशाह० को नाममा रहेको सम्पत्ति उक्त ऐन प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था भयो र ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम रूपमा सार्वजनिक प्रयोग गर्न सकिने व्यहोरासमेत ऐनमा जनाइएको थियो ।
यसैमा यी सम्पत्ति कसरी प्रयोग गर्ने भनी दुई पूर्वावस्थाको व्यवस्थापनि भयो । ती मध्ये पहिलो अवस्था–विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्ने वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्ने। दोस्रो अवस्था– अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्शालय खडा गरी तोकिए बमोजिम सञ्चालन गर्ने।
यी दुइ बाहेक यी सम्पत्तिको उपभोग अन्य व्यवस्थाबाट हुने थिएन पहिलेको काननु अनुसार । ऐनको दफा १३ ९१० ले ‘ट्रष्टको सम्पत्ति बिक्री–वितरण गर्न र भोगाधिकारमा प्रदान गर्न पाइने छैन’ भन्दै अपवादको रूपमा उपदफा ९२० मा उपदफा ९१० मा जुनसकै कुरा लेखिएको भएपनि दफा ५ को प्रयोजनका लागि माथि भनिएका दुई शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाका लागि ट्रष्ट सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति र दफा २४ सँग सम्बन्धित समितिको सहमतिमा ट्रष्टको सम्पत्ति बिक्री–वितरण गर्नसक्ने व्यवस्था छ तर यसरी विक्री वितरण बाट आएको सम्पत्ति कतिकडा थियो भने ‘ट्रष्टको सम्पत्ति बिक्री–वितरणबाट प्राप्त रकम ट्रष्टको प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भनी बन्देज लगाएको थियो।
संसोधन गरिएको ठाउँ
पछिल्लो समय नेकपा एउटै दलको यो दुइतिहाइको संसदले त्यही वन्देजलाई खुकुलो बनाइदियो । यही ठाउँबाट हो राजाको यो सम्पत्ति राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले हडप्न खोजेका र त्यो बाटो दिइएको । पछिल्लो संसोधनले भक्तपुर सल्लाघारीको यो सहित गोकर्णको जंगल, नागार्जुनको जग्गा, पोखराको रत्नमन्दिर, चितवनको दियालो बंगला आदि सबेनै सामान्य वहानामा र सामान्य प्रकृया पुरा गरेर भोगाधिार हुन्छ भने उनका हातमा एकपटक परिसकेपछि त्यो फिर्ता हुनै नसक्ने जस्तो प्रावधान पनि यसैमा गरिएको छ ।
छलकपटको नमूना
सांसद राधेश्याम अधिकारीका अनुसार यस्तो हडप्ने काम करिब करिब छलकपटबाट नै भयो । जस्तो संसदमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरियो। यसमा एकैपटक विभिन्न ५७ वटा ऐन संशोधन गर्न आवश्यकपर्यो भनी एकमुष्ट संसदमा प्रवेश गराइयो। यसरी एकमुष्ट विधेयक ल्याउनुपर्ने कारणमा ‘संघीयताको सन्दर्भमा परिमार्जन गर्न, ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएका कठिनाइ तथा समस्या सम्बोधन गर्न, कतिपय ऐनमा रहेका प्राविधिक त्रुटि सुधार गरी मिलाउन र कतिपय ऐनमा रहेका व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्न आवश्यक देखिएको’ भनी जनाइएको थियो ।
जुन उद्देश्य र कारणले विधेयक ल्याउनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ त्यसमा यो नेपाल ट्रष्ट ऐन नपर्नु पर्ने हो तर त्यसमा घुसाइएर संशोधन प्रस्ताव ल्याइयोर पारित पनि भयो । दुइतिहाइका अघि विपक्षको निरिह बन्यो ।
सधैका लागि जस्तो
यो संशोधनले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति ‘राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा ट्रष्टलाई फाइदा हुनेगरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न’ सकिने तुल्याइयो। यसमा भनिएको छ – ‘ट्रष्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रष्टको सिफारिसमा सरकारले तोकेको अवधिका लागि लिजमा दिन सक्नेछ ।’
यसरी सम्पत्ति दिएर मात्र पुगेन । त्यसलाइ स्थाइनै गराइयो । ‘उपदफा ९३ क० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपयोग गर्ने पक्षले थपपुँजी लगानी सहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सो बाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभहुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअघि नै आवश्यकता अनुसार ट्रष्टको सिफारिसमा सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था को अर्थ यसलाइ स्थाई गराउनु नै हो ।
बालुवाटारलाई विर्साउने ठाउँ
सरकारी सम्पत्ति कसरी हडपिन्छ भन्ने सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण बालुवाटारको ललिता निवास नै उदाहरण छ जसमा सत्तारुढ नेकपाका महासचिव आफै संलग्न भएको विवरणहरु सार्वजनिक भै नै सकेका छन र स्वयम ती महासचिवले आफैपनि स्वीकारेका छन । यस्तो हडप्ने प्रयोजनका लागि यस्ता सरकारी सम्पत्तिको कति कम मूल्यांकन गरिन्छ भन्ने पनि यिनै महासचिवले त्यस्तो महत्वपूर्ण ठाउँको जमिनलाई पचास हजार आनाका दरले खरिद गरेको भनी देखाइएको विवरण आफै एउटा साक्षी हुनुपर्छ ।
यो नजरिबाट भक्तपुर सल्लाघारीको यो सहित गोकर्णको जंगल, नागार्जुनको जग्गा, पोखराको रत्नमन्दिर, चितवनको दियालो बंगला आदि २१ हजार रोपनी जग्गाको भाउ अधिकतम त्यही पचास हजार र त्योभन्दा घटदैजादा सौपचास रुपैया पनि कायम हुन सक्दछ ।
वास्तविकता हडप्ने नै
ऐनमा यस्तो व्यवस्था किन गर्नुपर्यो भन्ने कुरा उल्लेख भैरहनु नपर्ला । विज्ञहरु यो सम्पत्ति लिजमा दिने भनिए पनि त्यो वास्तवमा भोगाधिकारको हिसाबले कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई जिम्मा लगाउने नै हो । एकचोटी व्यक्तिले सम्पत्ति प्राप्त गरिसकेपछि पुनः त्यो फर्केर आउने सम्भावना कति होला रु सोच्नु पर्ने हुन्छ । नेपाल ट्रष्टकै दरबारमार्गमा रहेको अत्यन्त महत्वपूर्ण सम्पत्ति कानुन संशोधनपूर्व नै लिजमा गइसकेको अवस्था छ । अब त यो ऐनले नै अन्यत्रका सबै जाने ठाउँ यसरी बनाइयो । स्वाभाविक छ यसपछि क्रमशः नेपाल ट्रष्टका सम्पक्ति शैक्षिक वा स्वास्थ्य संस्था वा सार्वजनिक हितका लागि हैन, त्रमशः व्यक्ति विशेषका लाभका लागि लिजमा दिने प्रपञ्च सहित यी संशोधन ल्याइएको भन्ने शंका रहेन। नेपाल ट्रष्टको सम्पक्तिमा शक्तिशाली व्यक्तिका आँखालाग्यो र ती सम्पत्ति अब जोखिममा परेका हुन ।
करोडको मूल्य हजारमा गणना
सञ्चारमाध्यमले जोडवल नलगाएका भए केही दिनमे प्रधानमन्त्रीको निवास समेत बिक्री भैसक्ने रहेछ र यो निवासका लागि सरकारले कुनै निजी मालिकबाट भाडामा लिनु पर्ने अवस्था आउने रहेछ । सत्तारुढदलका महासचिव समेतको संलग्नताले बुझाउने कुरा त्यही हो । यो कुरा सार्वजनिक भएपछि न ती महासचिवमाथि कार्वाही भयो न उनले को संग खरिद गरेको भनी नाम किटानी भएका व्यक्ति सँग सामान्य प्रष्टिकरण नै ।
यहाँ चर्चाभएको राजाको यो सम्पत्ति त ट्रष्टका एक अधिकारी जो सरकारले नियुक्त गरेका हुन्छन उनलाई प्रभावमा पारे पुग्ने भयो । ऐनले नै त्यस्तो व्यवस्थागरेपछि ती कर्मचारीले यस्ता जमिन र संरचनाहरु नाममात्रको रकम लिएर भोगचलनका लागि कुनैपनि माफियालाई दिन कुनै आइतवार पर्खनुनै परेन ।
उल्लेख भएको यो २१ हजार क्षेत्रफलको सबै जमिन सरदर मूल्य आनाको करोड भन्दामाथि नै छ । लिजमा दिईदा यो मूल्य लाख र हजारमा परिणत हुने संकेत बालुवाटारको जमिनको पचास हजार आना तोकिएको अवस्थाले नै । त्यसकारण संसदको दुइतिहाइको यो कामका बारे व्यापक रुपमा प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको वताउछन विज्ञहरु । हाम्राकुराबाट साभार
प्रतिकृया दिनुहोस