अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई प्राथमिकता

धनगढी , २२ जेठ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश भएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले आइतबार प्रदेश सभामा पेश गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले पुरानो कार्यक्रमलाई नै प्राथमिकतामा राखेर प्रस्तुत गरिएको छ  । विगतका वर्षमा सरकारले ल्याएका अधिकांश कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । 
सुदूरपश्चिम सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अघिल्ला योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै प्राविधिक शिक्षा, नमूना कृषि गाउँ आफैं बनाऔं, किसान हुनुमा मलाई गभर्व छ, मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास, म हिड्छु मेरो प्रदेश हिड्छ, एक विद्यालय, एक नर्स, खोज अनुसन्धान, दिगो वन व्यवस्थापन, प्रदेश गौरवका आयोजना लगायतका कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ । 
आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता राख्दै साना तथा गरिब किसानलाई ऋण र व्यवसायिक किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । भूमिहीन र व्यवसायिक किसानलाई कृषि पेशामा सहयोग गर्न भूमि बैंक स्थापना गर्ने, विद्युतीय अभिलेख तयार गरी प्रादेशिक भू–सूचना प्रणाली विकास गरिने , प्रत्येक स्थानीय तहमा बीउ स्रोत केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र मुल्य श्रृंखलामा आधारित कृषि व्यवसायको विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना गने नीति लिइएको छ ।
जलविद्युत आयोजनालाई प्रदेश सरकारले आफैं वा साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने निती लिएको छ । 
जडिबुटी प्रशोधन कम्पनी स्थापना गरी रोजगारी सृजना गर्ने, वनमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने, खप्डकलाई आध्यात्मिक र कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकालाई  रानाथारु सांस्कृति पर्यटनका रुपमा चिनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । 
सुदूरपश्चिमको खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रदेश खेलकुद नीति लागू गरिने जनाइएको छ । कैलालीको सेती प्रादेशिक र कञ्चनपुरको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा डाइलासिस सेवा विस्तार गर्ने, सुदूरपश्चिममा ५० शैयाको आयुर्वेदिक प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन गरिने नीति लिएको छ । 
प्रादेशिक प्राविधिक विश्व विद्यालय स्थापना, १५० सामुदायिक विद्यालयको स्त्तरोन्नती लगायतका कार्यक्रमलाई पनि सो नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । कैलालीको चिसापानीदेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मको राजमार्गलाई ४ लेनमा विस्तार गरिने सञ्चारग्राम स्थापना गरिने सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी निर्माणका लागि जग्गाको भोगाधिकारका लागि आवश्यक पहल गर्ने भनिएको छ ।
सुदूरपश्चिममा उद्योग स्थापनाका लागि लगानी कर्तालाई आकर्षित गर्न सरकासँग कर मिनाहाका लागि आग्रह गरिने जनाइएको छ । सुदूरपश्चिममा रहेका पर्यटकीय स्थलमा पदमार्ग निर्माण, सडक, बिजुली जस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि विशेष नीति लिएको छ । अधिकांश पुराना ठूला कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको प्रदेश सरकारले सिंचाई, जलयातायात, जलविद्युत र मनोरञ्जनमा प्रदेशभित्रका जलस्रोतहरू प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ।
प्रदेश सरकारले हरित, प्रदुषणमुक्त र वन्यजन्तुको सुरक्षित करिडोरसहितको स्थापनाका लागि पुर्वाधार निर्माण गर्न समग्र अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरी गुरुयोजना सहितको पुर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि प्राथमिकताका साथ ल्याएको जनाएको छ । 
टुहुरा, असहाय बालबालिकाका लागि प्रदेश सरकारले शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्ने जनाएको छ ।