आफ्नै निर्णयमा सरकारलाई सबक, सर्वत्र विरोधपछि फिर्ता लिन वाध्य

हाम्राकुरा डेस्कबाट
काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पहिले गरेका गल्तीलाई सर्वत्र ओालचना भएपछि उल्टाउन वाध्य भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा ९जसलाई ओलीले पुरस्कार स्वरुप आफ्नै आर्थिक सल्लाहकार बनाएको केही दिनपछि अमेरिकी राजदूत बनाए० ले गरेका विभिन्न अस्वभाविक निर्णय उल्टिएका हुन् । 

ओलीकै कार्यकालमा खतिवडाले गरेका निर्णयलाई उल्टाउँदै वर्तमान अर्थमन्त्री एवं नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले सच्याएका हुन् । सर्वत्र चर्को विरोध भएपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिले गरेका गल्ती सच्याएको हो । अहिले सच्याएका गल्तीलाई भने ओली पक्षीय नेता तथा कार्यकर्ताहरु ९जसलाई ओली आफैले ‘अरिंगाल’ को संज्ञा दिने गर्छन्० ले भयंकर जनमुखी भन्दै प्रशंसा र सामाजिक संजालमा व्यापक प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । त्यतिबेला पनि उनीहरुले जनमुखी काम गरेको भन्दै सामाजिक संजालमा चर्चा गर्न भ्याएका थिए । 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पाँच वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । ती निर्णयहरुमा–
१। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने ।
२। कोरोनाको भ्याक्सिन यथासक्य छिटो ल्याउन तीन सचिवको टोली गठन गर्ने । 
३। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको चैतसम्मको आधा तलब कोभिड कोषमा जम्मा गर्ने । 
४। बंगलादेशसँग ५० हजार टन रासायनिक मल किन्ने ।
५। पुस्तक आयातमा लाग्दै आएको विवादास्पद भन्सार खारेज गर्ने रहेका छन् । 
पुस्तकमा भन्सार छुट दिने निर्णय– 
युवराज खतिवडाले पुस्तकमा भन्सार लगाउने निर्णय गरेका थिए । यो निर्णयको ब्यापक विरोध भयो । ज्ञान लिन पनि भन्सार बुझाउनु पर्ने भन्ने आयोचना भयो सरकारको । तर सरकारले र विशेषगरी ओलीका सबैभन्दा बढी विश्वासपात्र खतिवडाले शिक्षाको ब्यापारमा पनि कर लाग्ने प्रतिक्रिया दिँदै आए । उनको बोलीलाई ओलीले सहर्ष स्वीकार गरे । 

विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भए लगत्तै भन्सार घटाउने निर्णय गराए । जुन ढिलै भए पनि सराहनीय कदम हो । यसको श्रेय केबल पौडेलमाथि मात्र जान्छ । 

ओलीले सुदूरका विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गरे ९कोही विद्यार्थी पनि पढ्न नपाएर घरमै बस्न नपरोस् भनी अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने भनी चलाएको योजना, तर ओली आफैले भुले कि त्यो विद्यार्थीले पढ्ने किताबमा पनि कर लागेको छ । पहिले नै गरिबमाथि भारी बोकाइएको छ० । तर किताबमा भन्सार कर लगाउँदै पर्ने असर उनले बुझ्न सकेनन् । यथार्थ र चर्चामा आउन गरिने विषय कति हानिकारक रहेछ भन्ने कुराको ज्ञान हुनु जरुरी छ । 

ओलीले आफ्नै पालामा भएको निर्णय फेरि अहिले आएर उल्टाउँदा कस्तो महसुस गरे होलान् । ओलीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लगाएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइएको थियो । 

पुस्तकमा भन्सार लगाउने विषयमा सर्वत्र विरोध भएको थियो । धेरैले यसको क्याम्पेनिङ पनि गरे । तर नेपाल राष्ट्र बैकका पूर्व गभर्नर खतिवडाले पैसामात्र देखे । व्यावहारिक ज्ञान देखेनन् । 

तर विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भए लगत्तै भन्सार घटाउने निर्णय गराए । जुन ढिलै भए पनि सराहनीय कदम हो । यसको श्रेय केबल पौडेलमाथि मात्र जान्छ । 

खतिवडाले चकलेटमा भारी छुट दिए तर किताबमा दिएनन् । सर्वहारा वर्गका लागि एलिट वर्गका खतिवडाले दिएको यो गतिलो झापड थियो । त्यही झापडमा पनि ओली दङ्ग थिए । अनि सर्वहारा वर्गकै उत्थानका लागि भनेर लडेको ढोङ्ग रच्ने नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थपडी बजाउँदै थिए । आफ्नै पार्टीको सरकारले गरेका गलत कदम रोक्न नसक्नु पनि ‘मौनं स्वीकृतिम लक्षणम्’ हो । 

प्रदूषण बढिरहेका बेलामा विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार बढाउनु पनि माफियातन्त्रसँग मिल्नु हो । खतिवडाले ओलीको टाउकोमा टेकेर गर्नुसम्मका निर्णय गरे । तर त्यही टाउकोमै टेकेर पौडेलले भने जनमुखी निर्णय गराउन सफल भए । 

सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार निःशुल्क 
सरकारले नेपाली जनतामाथि निकै खेलबाड गर्यो । कोरोना भाइरसको उपचार र नियन्त्रणका नाममा अर्बौं रुपैयाँ स्वाहा पारेको सरकारले जनतालाई उपचार गर्ने कदमबाट भने स्वात्तै पछाडि हट्यो । सर्वोच्च अदालतले समेत महामारीको उपचार सरकारले गर्नुपर्ने भन्दै आदेश दियो । त्यो थियो गत असोज १५ गतेको आदेश । सरकारले एक महिनासम्म सर्वोच्चलाई टेरेन । 

कार्तिक १७ गते उक्त आदेशमा असन्तुष्टि जनाउँदै भानुभक्त ढकाल मन्त्री रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा लाचारीपूर्ण तरिकाले पुनरावेदन दियो । कार्तिक २० गते सर्वोच्चले सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरिदियो । 

तैपनि सरकारले टेरेन । जनदवाव व्यापक बढ्यो । अहिलेसम्म कतिले त शुल्क महङ्गो भएर पीसीआर परीक्षण नै गराएनन् । सरकारले उपचार पनि नगरिदिने, सरकारी अस्पतालमा पनि महंगो शुल्क लिइदिने र परीक्षण पनि नगरिदिने भएपछि गरिब जनता संक्रमणको लक्षण देखिँदासमेत ओलीले दिएको स्वास्थ्य मन्त्र ‘बेसार पानी’ का भरमा मृत्यु पर्खेर घरमै बसे ।

आफैंले गरेका निर्णय फिर्ता गर्नु ओलीको पूर्णतः असफलता हो । र पनि ओलीका विश्वासी नेता कार्यकर्ता ९अरिंगालहरु० दङ्ग परेर भनिरहेका छन् –प्रशंसनीय जनमुखी कार्यक्रम ।

अन्ततः कार्तिक २४ गतेको मन्त्रिपरिषदले सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गर्यो । तर गरिबले नै फेरि अस्पतालमा बेड पाउँछन् भनेर कल्पना गर्न सक्ने अवस्था भने सरकारले दिएको छैन । किनकि कोरोना सुरु भएदेखि पटक पटक निर्णय फेरेको सरकारले यसलाई पूर्णतः कार्यान्वयनमा ल्याउँछ भन्ने विश्वास गरिहाल्ने अवस्था उसैले सिर्जना गर्न सकेको छैन । 

यसरी आफैंले गरेका निर्णय फिर्ता गर्नु ओलीको पूर्णतः असफलता हो । र पनि ओलीका विश्वासी नेता कार्यकर्ता ९अरिंगालहरु० दङ्ग परेर भनिरहेका छन् –प्रशंसनीय जनमुखी कार्यक्रम ।

कोरोनाको भ्याक्सिन यथासक्य छिटो ल्याउन तीन सचिवको टोली गठन 
कोरोना भाइरस नियन्त्रण र उपचारका नाममा सरकारले अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरेको स्पष्टै छ । कोरोनाको डर त्यागेर लाखौं युवा सडकमा आउँदा समेत सरकारले भ्रष्टाचार गर्न छाडेन । कमिशन खान छाडेन । कमसल स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन छाडेन । पाँच रुपैयाँको मास्कलाई एक सय ५० रुपैयाँसम्मको बिल बनाउन छाडेन । 

भ्रष्टाचार गर्न सजिलो हुने गरी कम्पनीहरु छनोट गर्यो । ओलीले आफूलाई भ्रष्टाचार गर्न सजिलो हुने गरी मन्त्रालयमा त्यस्तै व्यक्तिलाई लगे । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा नेपाली सेनालाई समेत मुछ्ने काम भयो । स्वास्थ्यको सामग्रमा कमिशनको चक्करमा परेर रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल ९तत्कालीन, हाल भने उनलाई ओलीले भारतसँग सम्बन्ध बढाएर आफ्नो कुर्सी बलियो बनाउने लोभमा रक्षाबाट हटाएर भारतीय सेनाध्यक्ष रनवणेलाई स्वागत गर्नका लागि मन्त्रालय आफैले लिएर पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्रीमा सीमित गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ताने० समेत सेनालाई मुछ्ने काम गरे । पहिले कमसल भनी स्थगित गरेको सामाना पुनः सेनालाई ल्याउन लगाएर पोखरेलले बदनाम गरे । 

अहिले फेरि त्यही चक्कर बाहिरिएको छ । ओलीले चीनको सिनोभ्याट उत्पादनको खोप ल्याउने अन्तिम तयारी गरेका छन् । खोपको परीक्षण नसकिँदै ओलीले सिनोसँग सम्बन्ध बलियो बनाएर त्यसको तयारी गरिरहेका छन् । उच्चस्रोतका अनुसार उक्त कम्पनीबाट खोल ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

तर देखावटीका लागि भने भ्याक्सिन छिटो ल्याउन तीन सचिवको टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । पहिलेको निर्णयलाई सदर गर्न तीन सचिव रबरस्टयाम्प बन्नेछन् र चिनियाँ कम्पनीबाटै खोप आउने स्रोत बताउँछ । 

मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको चैतसम्मको आधा तलब कोभिड कोषमा 
सरकारले कोभिडकै नाममा अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरेर देखाउनका लागि आधा तलब कोभिड कोषमा राख्नु फेरि ठूलो अन्याय र भ्रष्टाचार नै हो । सरकारले भ्रष्टाचारलाई आधामात्र कम गर्न सकेको अवस्थामा पनि सम्पूर्ण नेपालीको उपचार निःशुल्क हुने थियो । 

सरकार आफैंले स्वास्थ्य मापदण्डको उल्लंघन गरेको छ । एसएमएस प्रणालीलाई के राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म अनि सिंगो सरकारले कतिसम्म पालना गर्यो त रु

कोरोनामात्र हैन अन्य रोगका विरामीको पनि सहज उपचार हुने थियो । कोरोनाको विषयमा मात्र त अर्बौंको घोटाला गर्ने सरकारले अन्य क्षेत्रमा कति गरे होला । भ्रष्टाचारलाई केही कम गर्दामात्र पनि जनताले राहत महसुस गर्न सक्ने थिए । 

सरकार आफैंले स्वास्थ्य मापदण्डको उल्लंघन गरेको छ । एसएमएस प्रणालीलाई के राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म अनि सिंगो सरकारले कतिसम्म पालना गर्यो त रु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग गएर ओलीले दशैंको टीका लगाए । के त्यहाँ स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भएको थियो । 

दशैंको सप्तमीका दिन टुडिखेलमा सेनाको बढाइँ हेर्न राष्ट्रपतिदेखि उच्चपदस्थ अधिकारी गए । के त्यहाँ स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भयो । एउटै सुरक्षा गाडीमा कोचिइकोचिइ सुरक्षाकर्मी जानुपर्छ । के त्यहाँ स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भयो रु आफूमात्र जोगिए पुग्ने भण्डारी र ओलीलाई रु 

विभिन्न कार्यक्रम उद्घाटन र भ्रमण अनि कार्यकर्तालाई स्वागत एवं पार्टी प्रवेश गराउने चक्करमा कतिसम्म पालना भयो रु देशलाई डुबाउने खेलमा लाग्ने अनि अलिकति तलब दिएर ठूलै कदम चालेजस्तो गर्नु कहाँसम्मको न्याय । 

कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने तर स्वविवेकले जनताले आफूले गरेको इन्स्युरेन्सको रकम भने नदिनका लागि दलाली गर्ने इन्स्यूरेन्स कम्पनीहरुको साथ दिने सरकारलाई के भन्ने रु 

बंगलादेशसँग ५० हजार टन रासायनिक मल किन्ने 
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले बंगलादेशसँग ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गरेर ल्याउने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारले असारमा धानमा राख्नका लागि कृषकलाई मल दिने भनेको थियो । 

विभिन्न आफ्ना मान्छेका कम्पनीमार्फत ल्याउन लगाइयो । भ्रष्टाचार गर्नका लागि भएको त्यो नाटकले सफलता त हासिल गरेन नै कृषकलाई डुबाउन सफल भयो । 

मन्त्री बन्नुभन्दा अगाडिसम्म कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाल भाषणमा निकै सशक्त लाग्थे । उनले संसदमा पनि निकै तार्किक कुरा गर्थे । तर कृषकलाई बचाउनुको सट्टा उनले पटक पटक मार्ने काम गरिरहेका छन् । 

विभिन्न संसदीय समिति एवं संसदमै सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिने क्रममा जुल्फी लर्काइ लर्काइ आफूलाई सशक्त भएको दावी गरिरहेका मन्त्री भुषालले धानमा लगाउनु पर्ने मल अब गौंमा लगाउने बेलामात्र ल्याउन खोजिरहेका छन् । 

त्यो मल पनि अझै आउने टुङ्गो छैन । सरकारले चार महिनादेखि बंगलादेशबाट पैँचोमा मल ल्याएर किसानलाई उपलब्ध गराउने प्रयास गरेको थियो । त्यो प्रयास असफल भयो । 

बंगलादेशले पैँचोमा विश्वास नगरेपछि ओली सरकारले मल किन्ने निर्णय गरेको छ । बंगलादेशसँग सकेसम्म सस्तोमा मल खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । तर यसमा पनि आशंका बढि नै रहेको छ । सरकारले बंगलादेशसँग जिटुजी मोडलमा मल खरिद गरेर ल्याउन लागेको जनाए पनि मल आइनसक्दासम्म र वास्तविक किसानको हातमा नपर्दास्म्म यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।