४० लाख श्रमिकको उद्धार गर्न २५ वर्ष लाग्छः आयोग

लोकराज रुम्दाली

काठमाडौं– नेपाल सरकारका अनुसार विदेशमा रहेका ४० लाखभन्दा बढी श्रमिकहरूको कोभिड–१९ को कारण उद्धार गर्नुपरेको खण्डमा २५ वर्ष समय लाग्ने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सय दिने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
बिहीबार आयोगले सार्वजनिक गरेको कोभिड–१९ चपेटामा नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार अध्ययन प्रतिवेदनमा सरकारलाई सिफारिस गरिएको बुँदा ३ मा सरकारसँग ४० लाख श्रमिकको यकिन विवरण नभएको र उनीहरूको उद्धार गर्नुपरे २५ वर्ष लाग्ने देखाइएको छ ।
आयोगद्वारा सिफारिस गरिएको बु“दा ३ मा स्पष्टस“ग भनिएको छ, ‘उद्धार र स्वदेश फिर्तीमा कति नेपाली फर्कन चाहेका छन् रु वास्तविक आंकडा कति हो । सरकारका अनुसार ४० लाखभन्दा बढी श्रमिक भारतबाहेक देशमा रोजगारीमा छन् । ४० लाख नेपाली श्रमिक फर्काउन २५ वर्ष लाग्छ ।’
सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा श्रमिकको अधिकार र उद्धारका सन्दर्भमा सरकारलाई ९ बुँदे सिफारिस गरिएको छ । नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारी, अनुसन्धानकर्ता तथा विज्ञ, प्रदेश कार्यालयका निर्देशक, श्रमिक, आयोगलगायतको उपस्थिति रहेको ‘भर्चुअल कार्यक्रम’ मा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सय दिने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।
सरकारलाई सिफारिस गरिएको ९ बुँदाभित्र कोभिड–१९ कारण समस्या परेका श्रमिकको जीवन र स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने, श्रम ऐनको पालना नभई श्रमिकले अत्याचार खेप्नु परेको, सरकारसँग फर्कने नेपाली श्रमिकको सत्य विवरण नभएको, मृतकको शव ल्याउन गाह्रो भएको, गर्भवती र महिलाहरूले समस्या भोग्नुपरेकालगायत रहेका छन् ।
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले अनुसन्धानकर्ता तथा विज्ञ जीवन बानियाँको टिमको सहकार्यमा सार्वजनिक प्रतिवेदनले नेपाली श्रमिकको यथार्थ अवस्था चित्रण गरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘विज्ञ बानियाँजीको टिमले ल्याएको प्रतिवेदनले विदेशमा कोरोनाका कारण समस्या परेकाहरूको अवस्था प्रकाश पारेको छ । ढिलै भएपनि खदिलो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । ’
सय दिन लगाएर तयार गरिएको प्रतिवेदनको आवश्यकता किन भन्ने सन्दर्भमा पनि उनले धारणा व्यक्त गरेका छन् । ‘चीनको वुहानबाट कोरोना फैलिएपछि समस्यामा परेका नेपाली विद्यार्थीको उद्धार गर्न उनीहरूको अभिभावकहरू कार्यालयमा आएर हारगुहार माग्नुभयो । त्यत्तिन्जेलसम्म आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसपछि भने नेपाल बार एसोसिएसन, पत्रकार महासंघ, मानव अधिकार आयोगलगायतको सहकार्यमा जिल्लाभर गम्भीर भएर लागिएको हो ।’
कोभिड–१९ असर व्यापकता रहेको बताउँदै यस्ले आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा धक्का पुराएको पनि उनले बताएका छन् । उनका अनुसार यस महामारीमा आत्महत्याको संख्या अझ बढ्यो नै । आयोगका सदस्य तथा प्रतिवेदन वाचनकर्ता सुदीप पाठकले सरकारलाई सिफारिस गरिएको ९ बुँदाबारे विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका थिए । कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिएसँगै आयोगले आप्रवासी नेपाली श्रमिकको अवस्थाबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न थालेको उनले बताए । उनले भने, ‘प्रतिवेदनको मुख्य सारांश महामारीको चपेटामा, रोजगारदाता कम्पनीबाट बहिष्कार, स्वास्थ्य अवस्थाबाट मर्कामा परेका श्रमिकको अनुसन्धान रहेको छ । साथै, प्रतिवेदनमा विज्ञहरूबाट समस्या समाधानका लागि सरकारलाई ९ बुँदे सिफारिस गरिएको छ ।’
प्रतिवेदन अध्ययन अनुसन्धानका सन्दर्भमा स्वास्थ्य, परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालय, ८ देशका श्रमिक संगठन, विज्ञ, श्रमिकलगायत सबै नियकाहरूसँग सहकार्य भएको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा श्रम विज्ञ जीवन बानियाँ र विकास थपलियाको विशेष सक्रियतामा सूचना संकलन तयार पारिएको हो । प्रतिवेदन अध्ययन ढिला सार्वजनिक भए पनि गहन मुद्धाहरूबारे प्रकाश पारिएको उनले बताए ।
सरकारका तर्फबाट सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले कोभिड–१९ का कारण विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकको अधिकार, रोजगार सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आयोगद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनले समग्र पाटो छर्लंग बनाएको बताएका छन् । साथै, सरकारलाई सिफारिस गरिएको ९ बुँदे एकदमै महत्वपूर्ण रहेको पनि उनले बताए ।
उनले भने, ‘यसभित्र परराष्ट्र मन्त्रालय, नियोगहरूको कार्य गतिविधि पनि छलंग छ । त्यस्तै, श्रमिकले औषधिपचोर नपाएको, टिकट नपाएको कठिनाइ आज मात्र नभई भोलिका दिनमा समेत हल गर्ने विषयहरू एकदम महत्वपूर्ण रहेको छ ।’
उनका अनुसार हाल मलेसिया र खाडी मुलुक गरी ५ देशमा ८५ देशका श्रमिकहरू छन् । जसमा नेपालबाट ९३ हजार ६ सय ७३ कार्यरत रहेको उनले बताए । त्यस्तै, बुधबारसम्म २ सय ६२ शव नेपाल ल्याइएको र अलपत्र नेपाली श्रमिकको निर्देशिकाअनुसार सम्बन्धित दूताबासमार्फत हालसम्म २ हजार ४ सय ७५ नेपालीको उद्धार गर्न भनेर सूचित गरिएको उनले बताए ।
प्रतिवेदक तथा विज्ञ रामेश्वर नेपालले सहसचिव घिमिरे सुनाएको तथ्यांक विवरण यथार्थपरक नरहेको औल्याएका छन् । उनका अनुसार हालसम्म २ लाख १४ हजार नेपालीको उद्धार गर्नुपर्ने देखिएको छ । उनले भने, ‘सरकारको संख्या विवरण त्रुटी छ । ९३ हजार नेपाली उद्धार गर्नुपर्ने देखिएको विवरणमा सत्य र यथार्थ छैन । त्यसभन्दा दोब्बर उद्धार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
विदेशमा रहेर कठिन श्रम गर्नुपर्ने श्रमिकलाई महामारीले नराम्रोस“ग मर्कामा पारेको र उद्धारका सन्दर्भमा नीति र नियममै सरकारको त्रुटी रहेको पनि उनले औँल्याएका छन् । उनका अनुसार कुन देशमा कति संक्रमित, कति मृत्यु भन्ने सन्दर्भमा सरकारसँग यकिन विवरण नभएको बताउ“दै यस विषयमा प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको उनले बताए । साथै, फिर्ती प्रक्रियामा ढिलाइ, विभेद्कारी नीति, क्षतिपूर्तिमा सरकारबाट पहल शून्य भएको पनि उनले बताए ।
सुरक्षित राष्ट्रिय आप्रवासन सञ्जालका अध्यक्ष अशोक रानाले कोभिड–१९ का कारण आइएलओका अनुसार विश्वमा १९ करोड र मध्यपूर्वमा ५० लाखले रोजगारी गुमाउनुपरेको बताएका छन् । कोभिडले विदेशमा हजारौँ संख्यामा श्रमिकहरू बेरोजगार भई अलपत्र परेकाले अर्थतन्त्रमा नराम्रोसँग धक्का पुगेको पनि उनले बताए ।
आप्रवासी श्रमिकले क्षतिपूर्ति र बक्यौता रकम पाउनुपर्ने, घरसम्म ल्याउनुपर्नेलगायत विभिन्न समस्याहरूको समाधान सरकारले गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । साथै, गैरआवासीय कामदारको विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको र ट्रेड युनियन, नागरिक समाजलगायत सबैले श्रमिकको समस्या समाधानमा काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
महिला अधिकारकर्मी मञ्जु गुरुङले विदेशमा रहेका महिला नेपालीको समस्यामा सरकारले उदासिन देखाएको र प्रतिवेदनमा विस्तृत नसमेटिएको बताएका छन् । लामो समयपछि सार्वजनिक प्रतिवेदनले महिला र विशेष परिस्थितिका विषयलाई अझ सशक्त रूपमा उजागर गर्नुपर्ने भए पनि बृहत रूपमा नआएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘गर्भवती र बच्चासहित फर्केका महिलाहरूका विषयमा आयोगले मूल मुद्धाका रूपमा अघि बढाउनुपथ्र्यो । यसमा बृहत रूपमा आएको देखिएन । र, फिर्तीको सन्दर्भमा डब्लुएचओको अनुसार पिसिआर राम्रोसँग नभएको देखियो ।’
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ विष्णु गैरेले सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले केही आसा तुल्याएको बताएका छन् । उनले भने, ‘निजी र सरकारी निकाय मिलेर तयार पारिएको प्रतिवेदनले आसा तुल्याएको छ ।’ साथै, वैदेशिक व्यवसायीले एनआरएनए, सम्बन्धित निकाय सबैसँग मिलेर श्रमिकको उद्धारमा साथ दिएको पनि उनले बताए ।