प्रेसमाथि अंकुश लगाउने प्रावधानसहित एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन सम्बन्धी विधेयक पारित

विधेयकको विरोध गर्दै प्रदेशसभा बाहिर उपस्थित पत्रकारहरु।

धनगढी– प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने केही प्रावधानसहित प्रदेशसभाले एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बुधबार पारित गरेको छ।

प्रदेशसभामा प्रदेशसभाका सदस्यहरुले छलफलका क्रममा विधेयकका विभिन्न प्रावधानहरुमाथि दिएका सुझावहरुमाथि छलफलसमेत नगरीकनै प्रदेशसभाबाट विधेयक पारित भएको हो।

प्रदेशसभा सदस्यहरुको बोल्ने क्रम सकिएसंगै सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुबारे सरकारका तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीलाई जवाफ दिन अनुमित दिए।

मन्त्री सुवेदीले जवाफ दिए लगत्तै प्रदेशसभा सदस्यहरुका सुझावहरुलाई छलफलमा नलिएर सोझै विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया शुरु गरियो। विधेयकमाथि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका डिल्लीराज पन्त र सत्तापक्ष नेकपामा दुर्गा कुमारी कामीले महत्वपूर्ण सुझाव दिएका थिए।

उनीहरुले दुबै जनाले विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार आफै अभियोग लगाउने, आफै अनुसनधान गर्ने र आफै सजाय तोक्ने निकायका रुपमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय रहन नहुने, प्रशारणपूर्व कुनै पनि विषयको विवरण मन्त्रालयमा पेश गर्ने विषय संविधान विपरित हुने बताएका थिए।

यसअघि पटक–पटक प्रदेश सरकारले संचारकर्मी तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाब मागेपनि उनीहरुबाट आएका कुनै पनि सुझाव समेटिएको छैन। नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले झण्डै ६ महिनाअघि नै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहलाई भेटेर विधेयकमा भएका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान हटाउन सुझाव दिएका थिए।

यसैगरी पत्रकार महासंघ कैलाली शाखाले पनि पटक–पटक मन्त्रीलाई भेटेर विधयेकबारे सुझाव दिएपनि कसैका सुझाबलाई समेटिएको छैन।
आज प्रदेशसभाबाट विधयेक पास भइरहँदासमेत प्रेस युनियन कैलालीको अगुवाईमा प्रदेशसभा बाहिर धनगढीका पत्रकारहरुले विधेयकको विरोध गरेका थिए।