वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा  वन फडानी तीब्र

काठमाडौं। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अनावश्यक वन फडानी प्रकरणमा संसदीय समितिले छानविन गर्ने भएको छ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ५ असारमा गठन गरेको उप समितिले अनावश्यक वन फडानी प्रकरणको अध्ययन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो । समितिले गत शुक्रबार समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । 

अध्ययन सुरु गरेको मितिले एक महिनाभित्र समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिइएको उपसमितिले आगामी सोमबारबाट अध्ययन थाल्ने बताइएको छ । ‘त्यसका लागि सभामुखको अनुमति लिनुपर्ने भएकाले आज हामी छलफल गर्दै छौं’ समाजवादी पार्टीका सांसद एवं उपसमिति संयोजक यादवले शुक्रबार हाम्राकुरासँग भने ।

यादव संयोजकत्वको उपसमितिमा लेखा समितिका सदस्य प्रेम आले र मिन सुब्बा सदस्य रहेका छन् । उपसमितिलाई राष्ट्रिय वनमा लागु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नाममा भइरहेको वन फडानी, हालसम्मका उपलब्धि, सरोकारवाला नागरिकलाई पुगेको फाइदा बेफाइदा लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न जिम्मा दिइएको छ ।

त्यस्तै महालेखा परिक्षकको कार्यालयको ५६ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको विषयमा समेत अध्ययन गर्न उपसमितिलाई भनिएको छ । महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ मा १ खर्ब राजश्व उठ्ने लक्ष्य रहेकोमा २ अर्ब मात्रै राजश्व उठेको र उक्त राजश्व लक्ष्यको २ प्रतिशत मात्रै भएको औंल्याउँदै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाइएको छ ।

त्यस्तै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा लक्ष्य भन्दा बढी रुख काटिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । कैलाली जिल्लामा वार्षिक लक्ष्य १ लाख ५१ हजार घनफिट रुख काट्ने रहेकोमा २०७४र०७५ मा ४ लाख ४१ हजार घनफिट काठ बराबरको रुख काटिएका थिए ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा पुराना रुखलाई काटेर नयाँ विरुवा रोप्नुपर्ने भएपनि त्यस्तो नगरिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘१५ देखि २५ प्रतिशत माउ रुख राखी पुनरुत्पादन सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा अधिकांश रुख काटेको र ६ वर्षसम्म पनि रुख संरक्षण र पुनरोत्पादनको अवस्था अनुगमन नगरिएको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सो विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग समेत छलफल गरेको थियो । मन्त्रालयका अधिकारीहरुले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा नीतिगत अस्पष्टता रहेको प्रतिक्रिया दिएका दिए ।

पुराना रुख काटेर काठ बनाउने, रुख काटिएको स्थानमा नयाँ रुख रोप्ने उद्धेश्यले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको थियो । पुराना रुख काटेर काठ बनाउने र उक्त काठले नेपालमा विदेशबाट आयात भइरहेको काठलाई प्रतिस्थापन गर्ने, काठको कारोबारबाट सरकारलाई राजश्व प्राप्त हुने लगायतका लक्ष्य वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको रहेको थियो ।

उक्त कार्यक्रम कैलाली, कन्चनपुर, सिन्धुली, नवलपरासी, बाँके, डोटी लगायतका ४४ भन्दा बढी जिल्लाका सामुदायिक वनहरुमा लागु गरिएको थियो ।

उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अनावश्यक रुख काटेर व्यापक वन फडानी भइरहेको महालेखा परिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो।

वैज्ञानिक कवन व्यवस्थापनका नाममा २०३६ सालको जनमत संग्रहमा झै व्यापक वन फडानी भइरहेको स्थानियहरुको भनाई छ। यो अवस्था सरकारी र सामुदायिक वन सबैमा छ। यहि अवस्था रहे बन भनिएका ठाउँमा बुट्यान मात्र रहने स्थानियहरुको चिन्ता छ।