सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारप्रति सत्तापक्षका सांसदहरुकै  आक्रोस

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको जारी बजेट अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा बिहीबार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारप्रति कटाक्ष, व्यंग्य र आक्रोस व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशनको बिहीबारको बैठकमा विशेष समय र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, प्राथमिकता, उद्देश्यमाथिको सुझाव प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरकारको काम कारबाहीमाथि कटाक्ष र ब्यंग्य गरेका छन् । 
विशेष समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली का“ग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारका गलत कामकारबाहीका कारण सरकार नै असफलतातर्फ उन्मुख भइरहेको टिप्पणी गरे । उनले प्रश्न गरे– असार १ गते बजेट आउ“छ, तर अहिलेसम्म अख्तियारी जा“दैन, यो के हो ?’ उनले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कागज मै “लोकप्रिय” भएको व्यंग्य गरे । भने– नीति तथा कार्यक्रम लेखेर वा ल्याएर मात्र हु“दैन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यदि लेखिएका कुरा लागू गर्न सकि“दैन भने किन ल्याउने ? यो जनतालाई झुक्याउने काम मात्रै हो । 
नेपाली का“ग्रेस प्रदेश सभा सदस्य गोविन्दराज बोहराले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारको कुनै भूमिका नै नदेखिएको जनगुनासो बढ्दै गएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । उनले भने– अहिले भारतका विभिन्न स्थानबाट सुदूरपश्चिम आउने नेपालीहरूको ओइरो लागेको छ, तर उनीहरूको उद्दार लगायतका कार्यमा प्रदेश सरकारको कुनै भूमिका नै देखिएको छैन । 
प्रदेश सांसद बोहराले सुदूरपश्चिमेली जनताले “प्रदेश सरकार हराएको” भन्ने टिप्पणी गरिरहेको चर्चा गरे । उनले भने– अन्य मुलुकका सरकार प्रमुख, मुख्यमन्त्रीहरू कोरोना महामारीमा आफना जनतालाई हौसला प्रदान गर्न विभिन्न गतिविधि गरिरहेका छन् । हाम्रा मुख्यमन्त्री सदनमा समेत अनुहार देखाउ“दैनन् । सदनबाट उनको सम्बोधनले पनि जनतामा केही हौसला मिल्थ्यो । उनले प्रश्न गरे– हाम्रा मुख्यमन्त्री कहा“ छन् ?
सत्तारुढ नेपाल कम्युष्टि पार्टी (नेकपा) का प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले प्रदेश सरकारले नियम विपरित रकमान्तर गरिरहेकोप्रति आपत्ति जनाइन् । ‘रातो किताबमा भएका योजनाहरू जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म कति योजना कार्यान्वयन भए, कति सम्झौता हुन बा“की छन ? यो सरकारले जानकारी दिन सकेको छैन’ उनले भनिन्– हामीले सुशासन विधेयक जारी गरेका थियौं, तर अहिले पनि सरकारले योजनाहरूको रकमलाई रकमान्तर गर्ने काम गरेको छ । यो कुन विधि र कानुनबाट भइरहेको जानकारी पाउ“ ।
प्रदेश सभा सदस्य जोशीले प्रदेश सरकारले चार वटा ‘क’ लाई दोषी देखाउ“दै आफु उम्किने प्रयास गरिरहेको टिप्पणी गरिन् । ‘शुरुमा कर्मचारी भएनन्, त्यसपछि कानुन भएन, अनि कार्यविधि भएन र अहिले कोभिड–१९ ले काम गर्न पाएन भनेर प्रदेश सरकार भनिरहेको छ’ उनले भनिन्– कुनै पनि कारण देखाएर प्रदेश सरकार आफ्नो दायित्वबाट बिमुख हुन पाउदैन । 
प्रदेश सभा सदस्य जोशीले प्रदेशमा सरकारका आसेपासेहरूको मात्रै राम्रो भएको कटाक्ष गरिन । उनले भनिन्– सरकार आम नागरिकको जिन्दगी राम्रो बनाउनतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्छ, तर यहा“ केही व्यक्तिको मात्र राम्रो भएको छ । आम नागरिकको जिन्दगी किन राम्रो बन्न सकेन ? समिक्षा हुनुपर्छ । उनले प्रदेश सरकारले योजना आयोग गठन गर्न नसकेको, गुरुयोजना तयार गर्न नसकेको, बहुवर्षीय, दशवर्षिय लगायत प्रदेश गौरवका योजना नै तयार गर्न नसकेको आरोप लगाइन् । 
नेकपाकै प्रदेश सभा सदस्य लीलाधर भट्टले कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको जस्तै काम गरेको व्यंग्य गरे । ‘भारतमा रहेका नेपालीहरू प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट आइरहेका छन्, तर प्रदेश सरकार गौरिफण्टामा ध्यान दिइरहेको छ’ उनले प्रश्न गरे– तपाई स्थानीय तहको मेयर, अध्यक्ष हो कि प्रदेश सरकार हो ?’ उनले दार्चुलाबाट तुइन, डुंगा प्रयोग गरेर नेपाल प्रवेश गरिरहेको, सीमा पारी ओडारमा बाध्यात्मक अवस्थामा बस्नु परेको, भारतका क्वारेन्टाइनमा नेपालीले खाना पनि नपाएको लगायतको अवस्थालाई प्रदेश सरकारले देख्न नसकेकोप्रति आक्रोस व्यक्त गरे । 
प्रदेश सभा सदस्य भट्टले प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेका कामहरूप्रति पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरे । उनले प्रदेश सरकारले प्राथमिकता भनेका २४ वटा कामबारे टिप्पणी गर्दै प्रश्नै प्रश्न गरे ।  भने– ‘हेलो सिएम कार्यक्रम छ, तर कोही फोन नउठाउने, राजधानीको डिपिआर तयार गरिएको भनिएको थियो, कहा“ पुग्यो ? लोकसेवा विधेयक सदनबाट पास गर्यौ, अहिले के भइरहेको छ ? प्रदेशभित्र सार्वजनिक वस सेवा सञ्चालन गर्ने कुरा कहा“ पुग्यो ? तीन स्थानमा कोरोना ल्याव सञ्चालन गर्ने भनिएकोमा अहिलेसम्म कहा“–कहा“ सञ्चालन छन् ?, उद्योग ग्राम कहा“ पुग्यो ? शव बाहन किन्ने कुरा कहा“ गयो ?, योजना आयोग कहिले गठन हुन्छ ? एक व्यक्ति एक खाता खोल्छु भनिएकोमा अहिलेसम्म कतिले खाता खोले ? महाकाली अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने भनिएको थियो, के भयो ?, सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सिटिस्क्यान मेसिन राख्ने भनिएकोमा अहिलेसम्म किन राखिएन ?
उनले चेतावनी दिए– सरकारले आम जनतालाई जसरी अनुभुति हुने गरी काम गर्नुपर्ने थियो, भएन । समयमै सचेत बन्नुस्, नत्र अप्ठ्यारो हुन सक्छ ।
उनले ‘प्रत्येक जिल्लामा एउटा कोरोना अस्पताल, आइसोलेसन, भ्यान्टिलेटर, आइसियू स्थापना गर्न सरकारसंग माग गरे । 
नेकपा कै प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर धामीले प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले भने– प्रदेश सरकारले प्रदेशका नगारिकलाई एक छाक खाना खुवाउने बाहेक केही गरेको देखिएन । उनले प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना नियन्त्रण कोषको रकम कुन क्षेत्रमा कति खर्च गरियो र के के काम गर्यो ? भन्नेबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । 
प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का प्रदेश सभा सदस्य कृष्णबहादुर चौधरीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा प्रदेश सरकारले आधिकारिक धारणा बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने– हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतले सडक बनाउन लागेको जानकारी नपाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । प्रदेशका मन्त्री (झपटबहादुर बोहरा) ले सदनमै नेपालको भूमिलाई विवादित क्षेत्र भन्नु भयो । यो के हो ?

सांसदहरूको टिप्पणी– बजेटको उद्देश्य, सिद्धान्त, प्राथमिकता विगतको “कपी” 
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रस्तुत गरेको बजेटको उद्देश्य, सिद्धान्त, प्राथमिकताको प्रतिवेदन विगतका वर्षहरू कै ‘कपी’ भएको टिप्पणी गरे । 
आठ पृष्ठ र ५९ बु“दा रहेको सो प्रतिवेदनमा विगतका तीन वर्षहरूकै शब्दावलीमा कोभिड–१९ मात्र नया“ शव्दावली रहेको उनीहरूको टिप्पणी थियो । 
बिहीबारको बैठकमा नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले भनिन्– बजेको सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता पुरानै “कपी” छ । यसमा नया“ भनेको कोरोना शब्दमात्र थपिएको छ ।
नेपाली का“ग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य गोविन्दराज बोहराले प्रदेश सरकारले रोजगारी बढाउने, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेतर्फ कम ध्यान दिइएको बताए । उनले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य लिलाधर भट्टले प्रदेश सरकारले बजेटको उद्देश्य, प्राथमिकतामा नया“ केही नपाइएको तर्क गरे । उनले भने– संसदले पारित गरेका विधेयकलाई कागजको टोकरी बनाएर राख्ने काम नगरौं ।
प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर धामीले उद्देश्य, प्राथमिकता हेर्दा राम्रो, तर व्यवहारिक रुपमा काम हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले भने– जनताले महशुस गर्ने खालले कार्यक्रम र नीति बनाउनतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रीत हुन जरुरी छ ।

सांसदहरूले भने– संसद शब्द चयनमा ध्यान पु¥याऔं
बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य लिलाधर भट्ट, पूर्णा जोशी, भरतबहादुर खडका लगायतले सरकारका मन्त्रीहरूलाई संसदमा अभिव्यक्ति दि“दा शब्द चयनमा ध्यान दिन सुझाव दिए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले पहिलो बैठकमा प्रदेशको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई “विवादित क्षेत्र” भनेकोमा सांसदहरूले आपत्ति व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा संसदमा प्रस्तुत हुदा उचित शब्द र बोलीमा ध्यान दिन सुझाव दिए ।

जातीय विभेदका घटना बृद्धि भएकोमा सांसदहरूको चिन्ता
बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकको विशेष समयमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले रुकुम, जाजरकोटमा भएको सामुहिक हत्या घटना सहित देशभरी जातीय विभेद र हिंसाका घटनामा बृद्धि आएकोमा गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गरे । 
विशेष समयमा धारणा व्यक्त गर्दै प्रदेश सांसद दूर्गाकुमारी कामीले रुकुम र जाजरकोटमा भएको हत्या घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडाभन्दा कडा कानूनी कारबाहीको माग गरिन । उनले भनिन्– अहिले सामाजिक सञ्जालमा दुई थरि बहस हु“दै छन । कतिपयले दलित समुदायमाथि थुप्रै अपशव्दहरू प्रयोग गरिरहेका छन् । यी सबैप्रति सरकार गम्भीर हुनै पर्दछ । 
नेपाली का“ग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य उमा देवी बादीले अझैं पनि दलितहरूले सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने वातावरण बन्न नसकेको चर्चा गरिन् । उनले रुकुम, जाजरकोटको हत्या घटनाले अझैं पनि नेपालमा जातीय विभेद तथा हिंसामा कमी आउन नसकेको बताइन् । 
नेपाली का“ग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य टेकबहादुर रैकाले देशैभरी दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेद र हिंसा नियन्त्रणका लागि सरकारहरु गमभीर हुन आग्रह गरे ।
विशेष समयमा नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य कुन्ती जोशीले डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर ८ स्थित रातो गुरास रिसोर्टमा मृत अवस्थामा फेला परेकी युवती घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्र्न सरकारसंग माग गरिन ।
कोरोना नियन्त्रणमा चुनौति– मन्त्री सुवेदी
प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले भारतबाट फर्किएका सुदूरपश्चिमबासीबाट प्रदेशमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा चुनौति बढेको बताए ।
प्रदेश सभामा कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले गरेका प्रयासबारे जानकारी गराउ“दै उनले पछिल्लो समय भारतबाट फर्किएका सुदूरपश्चिमबासीहरूमध्ये केहीमा कोरोना संक्रमण रहेको पाइएको बताए ।
‘चैत १४ गतेदेखि बैशाख १ सम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पा“च जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो । उनीहरू सबै निको भएर घर गइसकेका छन । बीचमा शान्त प्रदेशमा अहिले भारतबाट फर्किएकामा धमाधम कोरोना पुष्टि भइरहेको छ’ मन्त्री सुवेदीले भने– बुधबारमात्र भारतबाट फर्किएका थप तीन जनामा कोरोना पुष्टि भएसंगै प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या २० पुगेको छ ।
मन्त्री सुवेदीका अनुसार प्रदेशको टीकापुर अस्पताल र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा छ÷छ, बैतडी, डडेल्धुरा र दार्चुलामा एक÷एक जनाको उपचार भइरहेको जानकारी दिए ।

जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धि संशोधन ऐन पेस
सुदूरपश्चिमको स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको संशोधन ऐन प्रदेश सभामा पेश गरिएको छ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले सो ऐन पेश गरेका हुन ।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहले पाउ“दै गरेको सेवासुविधा कटौति गरेपछि प्रदेश सरकारले संशोधन गरेर ऐन ल्याउन लागेको मन्त्री शाहले बताए । 
यसअघि प्रदेश सभा बैठकले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको मासिक पारिश्रमिक ४० हजार पा“च सय र उपप्रमुखको मासिक पारिश्रमिक ३५ हजार पा“च सय तथा जिल्ला समन्वय समिति सदस्यहरूको मासिक पारिश्रमिक ११ हजार रुपैया“ तोकिएको थियो ।
त्यस्तै, उपमहानगरपालिका प्रमुखको मासिक पारिश्रमिक ४० हजार तथा उपप्रमुखको ३५ हजार रुपैया“ र वडा अध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक २४ हजार तथा वडा सदस्यको सात हजार र कार्यपालिका सदस्यको मासिक पारिश्रमिक मासिक दश हजार रुपैया“ तोकिएको थियो ।
त्यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुखको मासिक पारिश्रमिक ३५ हजार तथा उपप्रमुखको ३० हजार रुपैया“ तोकिएको थियो भने, वडा अध्यक्षको मासिक २२ हजार, वडा सदस्यको छ हजार र कार्यपालिका सदस्यको मासिक पारिश्रमिक नौ हजार रुपैया“ तोकिएको थियो ।
त्यस्तै गाउ“पालिका अध्यक्षको ३० हजार र उपाध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक २५ हजार रुपैया“ तोकिएको थियो भने गाउ“पालिकाका वडा अध्यक्षको मासिक २० हजार, वडा सदस्यको पा“च हजार र कार्यपालिका सदस्यको मासिक पारिश्रमिक आठ हजार रुपैया“ तोकिएको थियो ।