लगानी सम्मेलनले बैंकिङ क्षेत्रमा पार्ने प्रभावहरु डा गोपाल भट्ट

अर्थ समाचार

लगानी सम्मेलनले बैंकिङ क्षेत्रमा पार्ने प्रभावहरु डा गोपाल भट्ट
काठमान्डौं। सरकारले यही चैत्र १५ र १६ गते राजधानीमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको तयारी लगभग पुरा भएको बताएको छ । लगानी सम्मेलन–२०७५’का लागि सरकारले झन्डै ३७ खर्ब रुपैयाँबराबरका परियोजनाहरु तयार गरेको बताएको छ । लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनको लागि उर्जा, पर्यटन लगायत सात क्षेत्रका सम्भावित ५३  परियोजना छनोट गरिएको बताएको छ । तयार पारिएका ५३ परियोजनाको कुल लागत ३७ खर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि रहेको छ ।

लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रले पनि २ खर्बको लगानी प्रस्ताव गरेका छन् । विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रले पनि लगानी प्रस्ताव गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासँघका अधिकारीहरु बताउँछन् । सम्मेलनमा निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको परियोजनामा समेत विदेशी साझेदारी खोजिने बताइएको छ । निजी क्षेत्रले लगानी सम्मेलनमा लैजानको लागि १८ वटा परियोजना प्रस्ताव गरेको लगानी बोर्डले बताएको छ । निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको परियोजनाहरुमा जलविद्युत, उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्र रहेको लगानी बोर्ड बताउँछ । सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकका ६ सय भन्दा बढीको सहभागी रहने छन् ।

लगानी सम्मलेनमा कतिको लगानी प्रतिवद्धता आउला र त्यसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ, यसमा पनि चर्चा गरौं । लगानी सम्मेलनमा सहभागी विदेशी लगानीकर्ताले जति लगानीको प्रतिवद्धता जनाउँछन्, त्यतिनै रकम विदेशबाट ल्याउने सम्भावना रहँदैन । त्यसको केही रकम उनिहरुले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रुपमा ल्याउँछन् भने केही हिस्सा नेपालमा रहेको बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्छन् । जसले गर्दा नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी माग झनै उच्च हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।

के भन्छन् विज्ञ 
नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गरेका बैंकिङ तथा शेयर बजार विज्ञ डा। गोपाल भट्ट लगानी सम्मेलनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राउन सहयोग गर्ने हुनाले बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वमा सघाउने बताउँछन् । लगानी भित्रिनु राम्रो कुरा हो । यसले अर्थतन्त्र चलायमान गराउँछ । डा। भट्टको नजरमा लगानी सम्मेलनले नेपालको अर्थतन्त्र र वित्तीय अवस्थामा पर्ने प्रभावहरु स्

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा वृद्धि
लगानी सम्मेलनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन सहयोग गर्छ । वैदेशिक लगानी आउँदा विदेशी मुद्रा भित्रिने हुन्छ । जसले अहिले घटिरहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आउँछ ।

कर्जाको माग बढ्छ 
लगानी सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य देशभित्रै उद्योग धन्दाको विकास गरि समृद्ध मुलुक बनाउने हो । नेपालमा उद्योग धन्दाको विकास गर्न लगानीकर्ताले विदेशी लगानी मात्रै प्रयोग गर्दैनन् । उद्योग, पुर्वाधार, व्यापार वा सेवामुलक उद्योग जहाँ लगानी आए पनि बैंकिङ क्षेत्रका कर्जाको माग भने बढ्न जान्छ । एकातर्फ लगानी आउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भने अर्को तर्फ नगद प्रवाह पनि बढ्छ । जुनसुकै मुलुकको लगानीकर्ता भए पनि उसको लगानी प्रतिबद्धता भन्दा बढी लगानी नेपालकै बैंक तथा वित्तिय संस्थासंग ऋण लिने हो । लगानीकर्ताले विदेशबाट ल्याएको पैसा बैंकमा नै राख्छन् भने चाहिएको अवस्थामा पैसा झिक्न पनि बैंकको नै प्रयोग गर्दछन् । आफुले ल्याएको भन्दा बढी लगानी गर्नु पर्दा ऋण लिन बैंकमा नै जानु पर्ने हुनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव त पर्छ नै कर्जाको माग पनि बढ्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व आउँछ 
वैदेशिक लगानीले वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व आउन सुरु गर्छ । स्थायित्व कुन अर्थमा आउँछ भने विदेशीहरुले लगानी भित्रिने कुराले, उनिहरुको प्रवेश हुन लाग्यो भनेपछि अर्थतन्त्रमा विश्वासको वातावरण बढ्न जान्छ । त्यसले सरकारलाई नियमन गर्नुपर्ने दायरा पनि बढाउँछ । सरकारले नियमन तथा अनुगमनमा कडाइ गरे बैंकिङ क्षेत्र थप सुरक्षित हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्र आफंै पनि बढी ब्यवस्थित र सुशासित क्षेत्र हो । त्यसमा पनि नियमनको दायरा बलियो हुँदा केही मात्रामा भएपनि अर्थतन्त्रमा विश्वासको वातावरण बढी हुन्छ ।

सरकार चनाखो हुन्छ 
वैंदेशिक लगानी भित्रिदाँ सरकार चनाखो हुनु पर्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताले भित्राएको रकम केहि समय पश्चात पुनः बाहिरिन्छ । कतिपय लगानीकर्ताले मुनाफाको रुपमा नगद लैजान्छन् भने कतिपयले लगानी फिर्ता पनि लैजान सक्छन् । नेपालमा विदेशी मुद्रा आउन सक्छ भने विदेशी मुद्रा देश बाहिर पनि जान सक्छ । त्यसैले आएको लगानी जथाभावी प्रयोग भई भोलि देशलाई दायित्य सिर्जना गर्ने अवस्था देखियो, लगानीको उपयोग राम्रोसँग भएन, उद्योग तथा रोजगारीको सिर्जना भएन, आयआर्जनमा वृद्धि भएन तथा लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो अथवा कालो अर्थतन्त्रमा गयो भने मुलुकको आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक असर पर्छ । त्यस प्रति सरकार चनाखो हुनु जरुरी छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको हुनाले त्यसप्रति विशेष ध्यान पुर्याउन सक्नु पर्छ । यसमा बैंकिङ जगत पनि चनाखो हुनु पर्छ । आएको लगानी बाहिर पनि जाने हुनाले त्यसलाई उत्पादकत्व वृद्धि गराउन तर्फ उन्मुख गरि अर्थन्त्रलाई बढाएर मात्र बाहिर पठाइनु पर्छ । त्यसैले मुलुकको क्षमता वृद्धिमा सरकार र नियमनकारी निकाय चनाखो हुन आवश्यक छ ।

व्याजदर बढ्न सक्छ 
कर्जाको माग बढ्ने तथा पूँजी प्रवाह बढ्दै गएर अर्थतन्त्र भाइबे्रट हुदाँ ब्याजदर बढ्न जान्छ । व्याजदरलाई अहिलेको लेभलमा रहंदैन, व्याजदर माथि जान सक्छ । व्याजदरमा सरकारले अहिलेको जस्तै हस्तक्षेप नै गर्न खोज्यो भने अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई खुल्ला नै छोड्नपर्छ । माग र पुर्तिको सिद्धान्त अनुसार नै छोडिदिनु पर्छ, जसका कारण कालान्तरमा अर्थतन्त्र मजबुत अवस्थामा जान सक्छ । भोलि कर्जाको माग उच्च भएको अवस्थामा विदेशी लगानीले मात्र पुगेन भने घरेलु अर्थतन्त्रबाट पनि बैंकहरुले बचतलाई परिचालन गर्नु पर्छ । त्यसले ब्याजदरलाई केही वृद्धि गराउन सक्छ ।

नेपालमा अहीले भएको क्रेडीट क्रन्च सरकारले गरेको कृतिम क्रेडिट क्रन्च हो 
अहिले नेपालमा देखिएको क्रेडीट क्रन्च कृतिम हो । सरकारले बैकिङ क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेकोले बजारमा क्रेडीट क्रन्चको अवस्था आएको हो । रेगुलेटरी निकाय पारदर्शी हुनु पर्छ र बजारलाई प्ले गर्न दिनु पर्छ । 
अहिले बजारमा दुई तरीकाले कृतिम तरलता सिर्जन भइरहेको छ । एउटा सरकारले आफैं विकास बजेट खर्च गरिरहेको छैन । सरकारले पर्याप्त खर्च गर्न नसक्नु भनेको नीतिगत समस्या हो । जहाँ सुधार गर्नु पर्ने हो त्यहाँ सुधार नगर्ने र जहाँ हस्तक्षेप गर्न नहुने हो त्यहाँ हस्तक्षेप गरेको अवस्था छ । अर्को भनेको ब्याजदरमा सरकारको हस्तक्षेप हो । बैंकहरुलाई पैसा लिने र दिने बाटो चाहिन्छ । बैंकहरुले सेभिङ रेट बढाएर निक्षेप बढाउँदै थिए । बजारको डिमाण्डलाई पुरा गर्नको लागि बैंकहरुले व्याजदर बढाएको हो । बजारको माग बमोजिम लगानी दिन नसक्दा त्यसको लागि बढि व्याजदर दिएर भएपनि निक्षेप संकलन गरेर नगद प्रवाह गर्न खाज्दा सरकारले त्यसलाई हस्तक्षेप गरिदियो । सरकारले उद्योगि र ब्यावसायीको आन्दोलनको कुरा सुन्नु तथा राष्ट्र बैंकलाई प्रयोग गरेर माग र पुर्तिको सिमा भन्दा बाहिर गएर असान्दर्भिक काम गर्नु गलत थियो । ब्याजदरमा सरकारले सिलिङ नगरेको भए अहिले पनि बजारमा पर्याप्त तरलता हुने अवस्था छ । सरकारले विकास बजेटलाई प्रशस्त मात्रामा खर्च गर्न ध्यान दिनु पर्छ जसले गर्दा बजारमा पर्याप्त तरलताको अवस्था बनोस् । त्यतिले पुगेन भने बैंकले थोरै ब्याजदर बढाएर निक्षेप संकलन गर्ने थिए । कर्जाको माग बढ्दा जहाँ पनि ब्याजदर बढ्छ । केही सयय व्याजदर माथि गएपनि दिर्घालीन रुपमा जाने त होइन नी ।

लगानी सम्मेलनले निक्षेपको साथै कर्जाको माग बढाउँछ
लगानी सम्मेलनले गर्न सक्ने भनेको डिपोजिटको रुपमा बाहिरबाट पैसा भित्राउनु । वैंदेशिक लगानी भित्रिदाँ त्यसले तरलता समस्या समाधान पनि गर्छ । त्यसरी वैदेशिक लगानी ल्याउँछन् कि ल्याउँदैन् त्यो पछिको कुरा भयो । जति वैदेशिक लगानी ल्याए पनि उनीहरुको यहाँ कर्जाको माग बढी हाल्छ । उद्योगिले लगानी गर्दा पुरै रकम आफ्नो मात्र नगरि बैंकबाट पनि कर्जा लिन्छन् । जति जति उद्योग बढ्दै जन्छ त्यति नै कर्जाको चाप पनि बढ्दै जान्छ जसले ब्याजदर पनि बढ्दै जान्छ । ब्याजदर बढ्रदैमा त्यसले अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्दैन, त्यसले ग्रोथ नै दिन्छ । ब्याजदर भनेको रोजगार बढ्नु, उद्योग धन्दाको विकास, उत्पादन वृद्धि, जिडिपिको वृद्धि सबैसँग अन्तरनिहित हुन्छ । यसले कुनै पनि सुचकलाई प्रभाव पार्दैन बैंकहरुलाई पनि राम्रै हुन्छ । सरकाले आफ्नो ब्यवस्था सुधार गर्यो भने क्रेडिट क्रन्च आफै समाधान हुन्छ ।बैंकिङ खबर