सरकारको बदनियत  दुई अध्यादेश औचित्यहीन आन्दोलन गरौं -  कांग्रेसका ११ केन्द्रीय सदस्य

अध्यादेश

केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन  पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग माग
 
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका ११ केन्द्रीय सदस्यहरुले शासन सन्चालनको वैधता सरकारले गुमाइसकेको ठहर गर्दै प्रतिरोध आन्दोलन गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

आन्दोलनबारे ठोस निर्णय लिन अलिवम्ब केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन उनीहरुले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग माग पनि गरेका छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरु चन्द्र भण्डारी, कमला पन्त, धनराज गुरुङ्ग, रत्ना शेरचन, गगन कुमार थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, गुरुराज घिमिरे, प्रदिप पौडेल, रामकृष्ण यादव र सरिता प्रसाइले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन माग गरेका हुन् ।

कोरोनाको महामारीको बेला सरकारले हालै ल्याएको दुई अध्यादेश औचित्यहीन रहेको र यसबाट सरकारको बदनियत देखिएको उनीहरुको ठहर छ ।

लकडाउनको बेला प्रविधिको प्रयोग गरी बैठक बस्न सम्भव रहेको भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘यस घडीमा पार्टीको भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाई सरकारको यो रवैयाका विरुद्धको प्रतिरोध आन्दोलनलाई सशक्त र परिणाममुखी बनाउन पार्टीभित्र वृहत छलफल आवश्यक भएकाले अबिलम्ब नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाउन हामी सभापतिज्यू समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।’

हतार हतारमा अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति दल भित्रको गुट विशेषको सहयोगी जस्तो बनेको टिप्पणी उनीहरुले गरेका छन्
सरकारले यही बैशाख ८ गते राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश जारी गरेको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

कांग्रेसका ११ केन्द्रीय सदस्यहरुले सबैलाई एकतावद्ध गरी महामारीसँग जुध्नुपर्नेबेलामा ल्याइएका ती अध्यादेश कुनै कोणबाट पनि औचित्य नभएको उल्लेख गरेका छन् । यसबाट सरकार सत्ता राजनीतिको छुद्र खेलमा कतिसम्म लिप्त छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको भन्दै विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यो समयमा सरकारको योभन्दा ठूलो गैरजिम्मेवारीपन अरु हुन सक्दैन । यो बदनियतपूर्ण निर्णयसँगै सरकार चलाउनका लागि वैधानिक हैसियत रहे पनि शासन सन्चालनको वैधता भने अब सरकारले गुमाइसकेको छ ।’

अध्यादेशले संविधानको आधारभूत स्तम्भलाई भत्काएको भन्दै उनीहरुले नेपाली जनताको लामो संघर्षबाट जारी भएको संविधान, संविधानले स्थापित गरेको व्यवस्था र लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई मास्ने षडयन्त्रको रुपमा अध्यादेश आएको उल्लेख गरेका छन् ।

हतार हतारमा अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति दल भित्रको गुट विशेषको सहयोगी जस्तो बनेको टिप्पणी उनीहरुले गरेका छन् ।

‘सरकारको यो कदममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको अस्वभाविक हतारो र संलग्नता आश्चर्यजनक मात्रै होइन संशयपूर्ण पनि छ । यस घटनाले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई पुनः एकपटक कुनै दल भित्रको गुट विशेषको सहयोगी जस्तो बनाएको छ । जुन विडम्बनाको विषय हो । राष्ट्रपति व्यक्ति होइन संस्था हो, यस गौरवपूर्ण संस्थाको गरीमा राख्नको लागि हामी पुनः सचेत गराउन चाहन्छौं ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेकै दिन अध्यादेश प्रमाणीकरण गरी सोही दिन राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरुले ती अध्यादेशहरु फिर्ता लिन वा प्रतिरोध आन्दोलनको परिणाम भोग्न तयार हुन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्