ललिता निवास प्रकरणः त्रिताल समितिको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता, कम्युनिस्ट नेतालाई चोख्याइँदै

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास प्रकरणमा शारदाप्रसाद त्रिताल समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई पूर्ण बेवास्ता गर्दै कम्युनिष्ट नेतालाई चोख्याएको छ ।

अख्तियारले यस प्रकणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको आधारमा तत्कालीन विभागीय मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, डम्मर श्रेष्ठ तथा चन्द्रदेव जोशीमाथि मुद्दा दायर गरेको छ । तर मन्त्रिरिषद्को नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईमाथि भने नीतिगत निर्णय भन्दै मुद्दा दायर गरेन ।  

यसैगरी बालुवाटारको सरकारी जग्गा घुस वापत लिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेलमाथि पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेन । घुस फिर्ता गर्नेछु भन्ने सहमति गराएर नविनलाई छुट दिइएको अख्तियारको कागजले बोलेको छ ।  
जबकि शारदाप्रसाद त्रिताल छानविन समितिले बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन सबैभन्दा त्रुटीपूर्ण निर्णय २०६७ वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयलाई देखाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गर्दा बैठकको नेतृत्व माधवकुमार नेपालले गरेका थिए ।

तर अख्तियारले ‘मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा भएका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने’ भन्दै ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको बयान भएता पनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनु परेन’ भनेको छ ।

स्रोत भन्छ, ‘ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभित्र गठन गरिएको विशेष अनुसन्धान समितिले अख्तियार बोर्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय नेपाल र भट्टराईको पनि संलग्नता देखाएको छ । करिब एक महिनाअघि नै सो समितिले अख्तियार बोर्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अनुसन्धान समितिले नेकपाका नेता नेपालको घरमै गएर उनीसँग बयान लिएको थियो । तर अख्तियार भित्रकै अनुसन्धान समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई पनि अख्तियारका पदाधिकारीहरुले पूर्ण रुपमा ग्रहण गरेनन्, बरु उल्टै नेकपाका नेताहरुलाई चोख्याउने काम गरे ।’  

 ‘प्रतिवेदनले छोएका उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरुमाथि मुद्दा दायर गर्ने कि नगर्ने भन्नेमै अख्तियारका पदाधिकारी एक महिनासम्म अलमलमा परे । एक महिनापछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुलाई नमुछी मुद्दा दायर गर्ने निष्कर्षमा अख्तियारका पदाधिकारीहरु पुगे’,स्रोतले भन्यो ।  

केही दिनअघि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले स्पष्ट रुपमा ललिता निवास प्रकरणमा छानविन गरिरहेका  तीन अंग ९अख्तियार, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र सीआइबी० ले एक अपासमा समन्वय गरिरहेको बताएकी थिइन् । स्पष्ट छ, उनले नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई जोगाउन चाहेकी छिन् । यसको लागि केही दिनअघि उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग पनि परामर्श गरेकी थिइन् । उनले  बालुवाटारको सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउने प्रस्ताव अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी छैनिन् ।

जबकि मन्त्रिपरिषद्को २०७५ फागन २८ गतेको बैठकले ६ महिनाभित्र बालुवाटारको सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन निर्देशन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय करिब एक वर्ष पूरा हुन लागेको छ तर अर्यालले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी छैनिन् ।  हाम्रराकुराबाट

यता अख्तियारले यस्तो तर्क राखेको छ, ‘नवीन पौडेल ९विष्णु पौडेलका छोरा० उपर जग्गा जफतको मागदाबी गर्नुपर्नेमा उनले आयोगको अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको बयान र निवेदनमा ललिता निवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा रहेको जग्गा नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर गरेकाले प्रतिवादी बनाउन आवश्यक  देखिएन ।’

बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ, ‘प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीको निर्देशनमा नेकपाका महासचिव पौडेलले घुस वापत पाएको जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए । यस प्रकरणमा पौडेलमात्र नभइ सिंगो पार्टी बद्नाम भएको जनाउँदै ओलीले पौडेललाई जग्गा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए । अख्तियारले घु्स फिर्ता भएको कारण देखाइ उनलाई चोख्याएको छ ।’ स्रोत भन्छ, ‘यो भनेको पौडेललाई चोख्याउने डिजाइन हो ।’

जग्गा साटफेर गर्ने नाममा पौडेलले बालुवाटारको ८ आना जग्गा घुस वापत पाएका थिए तर जग्गा दिने शोभाकान्त ढकाललाई भने अख्तियारले प्रमुख दोषी मान्दै मुद्दा दायर गरेको छ । ढकाललाई त्रिताल छानविन समितिले भू–माफिया भनेको छ ।

यस प्रकरणलाई छानविन गर्न बनेको त्रिताल छानविन समितिले नेकपाका नेता नेपालको संलग्नता देखाउँदै उनी प्रधानमन्त्री भएको बेला मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयबाट बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको ठहर गरेको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयको कारण  धेरै सार्वजनिक, सरकारी र गुठी समेतका जग्गा हिनामिना हुन पुगेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय त्रुटीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

त्रिताल छानविन समितिले गत २०७५ मंसिरमै प्रतिवेदन केपी ओली सरकाललाई बुझाएको थियो । ओली सरकारको  २०७५ फागन २८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसको लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो । २०६७ वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री नेपाल थिए । र तत्कालिन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्मर नारायण श्रेष्ठ थिए । श्रेष्ठ सीपी मैनालीले नेतृत्व गरेको नेकपा ९माले० बाट भूमि सुधार मन्त्री थिए । बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा श्रेष्ठले लगेका थिए ।

त्रिताल समितिले २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले गरेको निर्णयलाई गलत र बदनियतपूर्वक व्याख्या गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारका कर्मचारीहरूले सरकारको सम्पत्तिलाई व्यक्तिको नाममा ल्याएको  ठहर गरेको छ । यसमा मालपोत कार्यालय डिल्ली वजारका तत्कालीनन कर्मचारीलाई दोषी देखाइएको छ ।

२०२१ सालमा सालमा तत्कालीन सरकारले मुआब्जा दिइ अधिग्रहण गरिएको ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १२ रोपनी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारीहरुले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारीहरुसँग मिलोमतो गरी स्वामित्व फिर्ता लिएका थिए ।

२०६१ सालमा उक्त जग्गामा भू–माफिया, व्यापारी उच्च कर्मचारी तथा नेताहरुले सेटिङ मिलाएर प्लटिङ गर्दै भाटभेटनी सुपर मार्केटसहित डेढ सयभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा जग्गाको स्वामित्व ल्याएका छन् ।  

ललिता निवासको सरकारी जग्गा २०४९, २०६६, २०६७ र २०६९ मन्त्रिपरिष्दको बैठकबाट व्यक्तिको नामा ल्याइएको अख्तियारको भनाइ छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई चोख्याउन कतैबाट पनि मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयको मुख्य दोषी प्रधानमन्त्री नै हुन्छ ।

त्यसैगरी तत्कालीन मुख्य सचिवलाई पनि यस प्रकणमा मुद्दा चलाइएन । यो मिलिभगत नै देखिन्छ ।