शक्तिशाली आयोग गठन हुन्छ मन्त्री अर्याल

 धनगढी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालले  अव्यवस्थीत बसोवास भुमिहिन सुकमवासिलाई सरकारले निशुलक रुपमा  जमिन उपलव्ध गराउने निति सरकारले लिएको बताएकी छिन् ।
आईतबार प्रेश संगठन नेपाल कैलाली शाखाले आयोजना  गरको पत्रकार सम्मेलन मन्त्री अर्यालले सो  कुरा बताएकी हुन ।   अ‍ैलालनी जमिनमा बस्दै आएका भोगाधिकार गरेकालाई सरकारले प्राथमितामा राखेको छ । पहिले कानुन नहुँदा समस्या भएकाले कानुन निमार्ण गरी अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्री अर्याले जमनकारी दिइन् ।  मुक्त  हलिया र मुक्त  कम्लरीहरुलाई व्यवस्थापन  गर्न  मन्त्रालय गृहकार्यमा जुटेको बताइन ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले मुक्त हलिया व्यवस्थापन गर्न देशभर बाँकी रहेका रहेका ६ सय मुक्त हलियालाई चालु आर्थिक वर्ष भित्रै व्यवस्थापन गर्ने तर्फ मन्त्रालयले संघ , प्रदेश र स्थानीय तह हरुसंग समन्वय , छलफल र सहकार्य गरी रहेको बताइन ।  गत आर्थिक वर्षमा  अर्थ मन्त्रालयबाट  किस्तामा  स्थानीय तह हरुलाई रकम हस्तारण गरेकोमा पहिलो , दोस्रो र तेस्रो किस्तामा रकम स्थानीय तहलाई हस्तारण गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट समयमै रकम निकासा हुँन नसक्दा बजेट र्फिज गएको मन्त्री पदमा अर्यालले बताइन । देशभरका जिल्लाहरुमा रहेका मुक्त हलिया  १६ हजार  ९ सय ५३ हलिया परिवार रहेको थिए । अझै पनि ६सय मुक्त हलिया  परविार  मुक्तहुन वाँकी रहेका परिवारहरुलाई यसै आर्थिक वर्ष भित्रै व्यवस्थापन गर्ने  मन्त्री अर्यालले बताईन ।  मुक्त हलिया परिवारको पूर्नस्थापन कार्य यसैबर्ष भित्र भइसक्ने गरि स्थानीय तहलाई बित्तिय हस्तान्तरण गर्न
 सरकारले कमैया र हलिया पुर्नस्थापना गर्न चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘हामीलाई यसै आर्थिक वर्षमा कमैया र हलिया प्रथा पुर्नस्थापना पूरा गर्न म्यान्डेट दिएको छ,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री  पदमा अर्यालले भनिन्  ‘नपुगेको बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट माग गर्न  मनत्रालय लागी रहेको छ उनले भनिन् ।  मन्त्रालयले दुवै प्रथा अन्त्य गर्ने  लक्ष्य लिएको मन्त्री अर्यालले बताइन । पहिले ४ वटा वर्गीकरण गरेको थियो भने  अहिले मन्त्रालयले भुमीलाई  व्यवस्थापन गर्न  नयाँ ९ वटामा भुमिलाई वर्गीकरण गरेको छ , मन्त्री अर्यालले बताइन् ।   शक्तिशाली  आयोग गठन मार्फत भूमि ब्यवस्थापन एवं सुकुम्वासी, अब्यवस्थित बसोवास, भूमिहिनको समस्या समाधान गरिने र भू–उपयोग नीति मार्फत जमिनलाई ९ प्रकारमा बर्गिकरण गर्न लागिएको उल्लेख गर्दै भूमी बैक स्थापन गर्ने सरकारी तयारी गरेको मन्त्री अर्यालले बताइन ।    देश र जनताको हितमा हुने गरि एमसिसी संसदबाट पारित हुने र एमसिसी बारेमा अतिरन्जित ढङ्गले प्रचार गरिएका बताइन  ।

।