खस्कँदो प्रजनन् स्वास्थ्य

धनगढी - नेपालमा प्रजनन् स्वास्थ्यको स्तर खस्कँदै गएको पाइएको छ । सन् २०१६ मा गरिएको जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेभन्दा अहिले प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा पाउने महिलाहरूको दर घटेको छ । नेपालमा गर्भ जाँच गराउने र स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउने दर घट्दै गएको हो ।
बालविवाह, प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाको कम पहुँच, परिवार नियोजनका साधन कम उपलब्धताका कारण अनिच्छित गर्भ, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सेवाको कमी लगायतका कारण मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा समेत प्रगति हासिल नभएको अध्ययनले जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपिए) ले स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत् सन् २०१८-१९ मा गरेको अध्ययनका अनुसार सुदूरपश्चिममा चार पटक गर्भ जाँच गराउने गर्भपतिको दर ७३ बाट झरेर ५८ प्रतिशतमा पुगेको छ भने यो दर नेपालमा ५८.५ बाट झेरेर ५० प्रतिशतमा पुगेको छ ।
अध्ययनअनुसार कैलालीका ५१, कञ्चनपुरका ५६, दार्चुलाका ५५, बझाङका ५७, बाजुराका ५९, बैतडीका ६२, डोटीका ५७, अछामका ७० र डडेल्धुराका ८० प्रतिशत गर्भवतिले चार पटक गर्भ जाँच सेवा लिने गरेका छन् । यद्यपि यो तथ्यांक सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिने गर्भवतिको संख्या मात्रै राखिएको युएनएफपिएका सल्लाहकार अरुण जोशीले जनाए ।
कैलाली र कञ्चनपुरमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले समेत गर्भजाँच तथा सुत्केरी सेवा दिने गरेका छन् । तर पहाडी जिल्लामा भने स्वास्थ्य संस्था टाढा रहेको र भौगोलिक अवस्थाका कारण गर्भवतिहरू स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न नसकेको युएनएफपिएको सहकार्यमा जनसंख्या तथा विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन (आइसिपिडि) १९९४ सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवद्धता सम्बन्धी काम गरिरहेको फाया नेपालका कार्यक्रम संयोजक सच्चिदानन्द जोशीले बताए ।
सन् २०१६ को नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार पटक गर्भ जाँच गराउने १५ देखि ४९ वर्ष उमेरका गर्भवतिको प्रतिशत ७३ थियो भने यो सम्बन्धी राष्ट्रिय दर ५८ दशमलव ८ प्रतिशत थियो । सुदूरपश्चिमका ९०.५ प्रतिशत गर्भवतिले दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भवती जाँच सेवा पाइरहेका थिए भने नेपाल भरमा यो दर ८३.६ प्रतिशत थियो । सो अवधिमा तीन पटकसम्म गर्भजाँच गराउने गर्भवतिको संख्या सुदूरपश्चिममा ५९.६ र नेपालमा ५७.३ प्रतिशत थियो ।
नेपालले आइसिपिडिमा लगायतमा गरेको प्रतिवद्धता र दीगो विकास लक्ष्य अनुसार चार पटक गर्भ जाँच गर्नेको संख्या बढ्नुपर्नेमा घट्दै गएको देखिन्छ । दीगो विकास लक्ष्यले २०३० सम्ममा चार पटक गर्भ जाँच गराउनेको संख्या ९० प्रतिशत पु-याउने छ भने नेपालले यो दर शतप्रतिशत पु-याउने आइसिपिडिमा प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
यसैगरी, स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सन् २०१८-१९ को तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७१ प्रतिशत गर्भवतिले स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउने गरेका छन् भने नेपालका ५४.२ प्रतिशत महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले सन् २०१८-१९ स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिला कैलालीमा ८२, कञ्चनपुरमा ५१, दार्चुलामा ६५, बझाङमा ७०, बाजुरामा ७७, बैतडीमा ६४, डोटीमा ७१, अछाममा ७७ र डडेल्धुरामा ८० प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार यो दर सुदूरपश्चिममा ६६.४ र नेपालमा ५७.४ प्रतिशत थियो । दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुत्केरी सेवा पाउने महिलाको दर सुदूरपश्चिममा ६६ र नेपालमा ५८ प्रतिशत थियो । सो अवधिमा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी सेवा लिएबापत सुदूरपश्चिममा ९६.३ र नेपालमा ७६.१ प्रतिशत सुत्केरीले यातायात खर्च पाएका थिए ।
यसैगरी, सुदूरपश्चिममा आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने दम्पतिको संख्या ३९ प्रतिशत छ भने नेपालमा यो दर ४० प्रतिशत छ । कैलालीमा ४३, कञ्चनपुरमा ४०, दार्चुलामा ३८, बझाङमा ३१, बाजुरामा ३६, बैतडीमा ३९, डोटीमा ३२, अछाममा २९ र डडेल्धुरामा ३४ प्रतिशत दम्पतीले आधुनिक परिवार नियोजनको साधान प्रयोग गर्ने गरेका छन् । दीगो विकास लक्ष्यले यो दर २०३० सम्म ६० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ भने नेपालले आइसिपिडीमा परिवार नियोजनको अपरिपूर्तमा मागहरू पूरा गरी सबैलाई सेवा पु-याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार सुदूरपश्चिममा कुनै परिवार नियोजन साधन प्रयोग गर्ने दम्पतिको संख्या ५७.३ प्रतिशत र नेपालमा ५३ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी आधुनिक साधन प्रयोग गरिरहेका महिलाहरूको संख्या सुदूरपश्चिममा ४८.१ र नेपालमा ४३ प्रतिशत थियो भने नेपालमा किशोरीको यो दर १५ प्रतिशत थियो । दीगो विकास लक्ष्यले २०३० सम्म यो प्रतिशत ८० पु-याउने लक्ष्य छ । तर नेपालमा यो दर पनि घट्दै गएको छ ।
त्यसैगरी परिवार नियोजनका आधुनिक साधन प्रयोग गरिरहेका दम्पतीहरूले २०१६ को अवधिमा सुदूरपश्चिममा ६१ र नेपालमा ५६ प्रतिशतले मागमा सन्तुष्टी जनाएका छन् । १५ देखि ४९ वर्ष उमेरका सुदूरपश्चिमका २१.३ र नेपालका २३.७ प्रतिशत महिलाहरूले अपरिवार नियोजनका साधन परिपूर्ति नभएको माग गरेका थिए भने १९ देखि १९ वर्षका ३५ प्रतिशत किशोरीहरूले सो माग गरेका थिए ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांक अनुसार अझै पनि सुदूरपश्चिममा ३७.३ प्रतिशत किशोरकिशोरीको बालविवाह हुने गरेको छ भने नेपालमा ३२.३ प्रतिशत किशोरकिशोरीहरूको बालविवाह हुने गरेको छ । जसका कारण २१ प्रतिशत महिलाहरू अझै पनि भौतिक, यौन तथा भावनात्मक (सम्वेगात्मक) हिंसामा परिरहेका छन् । ति मध्ये २१.८ प्रतिशत महिलाले हिंसा भयो, यो रोकिनु पर्छ भनेर आएका युएनएफपिएका मदन बागचनले बताए । १३.३ प्रतिशत महिलाले हिंसा भएपनि सहेर बसेका छन् भने ६४.९ प्रतिशत महिलो आफ्नै भाग्यलाई दोष दिंदै बसेको जनसांखिक तथा स्वास्थ्य सवेक्षण २०१६ ले जनाएको छ ।
सर्वेक्षणका अनुसार पहिलो बच्चा जन्माउने औषत उमेर सुदूरपश्चिममा १९.८ र नेपालमा २०.४ वर्षमा रहेको छ । बालविवाहका कारण किशोरीहरूले कलिलो उमेर सन्तान जन्माउने गरेको युएनएफपिएका सल्लाहकार जोशीले बताए । उनले ५२ प्रतिशत महिलाको १८ वर्षकै उमेरमा विवाह हुने गरेको र २ प्रतिशतले १५ वर्षकै उमेरमा बच्चा जन्माउने गरेको बताए । विवाहित किशोरीहरू मध्ये ३६ प्रतिशतले १९ वर्षकै उमेरमा बच्चा जन्माउने गरेको बताए । उनले कम उमेरमै किशोरीहरू गर्भवति हुँदा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा लिन नसक्ने र मातृ तथा शिशुमृत्यु हुने गरेको बताए ।
फाया नेपालका कार्यकारी निर्देशक धर्मराज पाठकका अनुसार नेपालले दीगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्ममा बालविवाह, महिला हिंसा र मातृ तथा शिशु मृत्युदर शून्यमा झार्ने आइसिपिडीमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । उनले परिवार नियोजनका साधन अपरिपूर्त मागहरूलाई पूरा गर्न समेत नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको बताए ।
प्रदेश अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवरले नेपालले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि ऐन र नीति बनाएर कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । “प्रदेशमा मजबुत सरकार छ । सरकारले नीति बनाएर ल्याउनुपर्छ । हामीलाई विज्ञहरूको सल्लाह चाहिन्छ,” उनले भने । कारोवार दैनिक बाट