सरकारलाई कांग्रेसको खुला र प्रष्ट समर्थन प्रवक्ता शर्मा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भुमी भएको बताएको छ । मंगलबार नेपाली कांग्रेसद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक गर्दै  प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा कालापानी र लिपुलेकको नक्साका बारेमा  नेपाल सरकारलाई खुला र प्रष्ट समर्थन रहने धारणा व्यक्त गरिसकेको बताएका छन्  ।

प्रवक्ता शर्माले भने, ुकार्तिक २३ गते प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय सुरक्षा बल रहेको कालापानी लगायतको भुमी नेपालको हो । कालापानी पश्चिमको नदि महाकाली नदि हो । सो पूर्वका हाम्रा सबै भुभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कुटनैतिक र राजनैतिक पहल गर्नुपर्छ भन्ने धारणा साथ यसका लागि नेपाल सरकारलाई खुला र प्रष्ट समर्थन रहने धारणा व्यक्त गरिसकेको छ ।ु

उनले भने,ुसरकारले गर्न जरुरी पहल बारे हामी सतर्कतापूर्वक नियाली रहेका छौं । सम्पूर्ण राष्ट्रिय एकता निर्माण भएको यो कालखण्डमा परिणाममुखी पहल गर्न सरकार समर्थ हुनुपर्ने र हुने विश्वास नेपाली कांग्रेसले लिएको छ ु

सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क लिएको बिषयमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विभिन्न मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले गर्दै आएको आन्दोलनलाई गम्भीरतापुर्वक लिई समस्या समाधान गर्न सरकार असफल नहुनु दुःखद रहेको कांग्रेसले बताएको छ ।  समस्याको विवेकसम्मत हल खोज्न र विद्यार्थीलाई तनावमुक्त वातावरणमा पढ्ने ब्यवस्था मिलाउन तत्काल प्रभावकारी पहलकदमीका लागि नेपाली कांग्रेसले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

 सरकारले प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गरेको घटना  निर्वाचन आचारसंहिता नमिचिएको भनेर निर्वाचन आयोगले दिएको प्रस्टीकरणप्रति कांग्रेसले ध्यानाकर्षण जनाएको छ । ुनिर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद—४ को ९ मा ‘नयाँ पद सृजना गर्न या रिक्त पद पूर्ति गर्न’ समेत नपाइने प्रष्ट ब्यवस्था उल्लेख छ । कर्मचारीका हकमा मात्रै भन्ने तर्क दिएर उन्मुक्ति खोज्नु नैतिक दृष्टिले सतप्रतिशत गलत हुन्छ ।

 प्रवक्ता शर्माले भने, आचारसंहिता आचार र ब्यवहारसँग सम्बन्धित नैतिक दायराको बन्दोबस्त हो । आचारसंहिता लागू भएपछि रिक्त पद समेत पूर्ति गर्न नपाइने प्रस्ट ब्यवस्था उल्लेख हुंदाहुंदै निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखहरु बर्खास्त प्रकरणमा एकांगी धारणा सार्वजनिक गर्नु आपत्तिजनक छ । निर्वाचन आयोगसँग पूर्व सहमति लिएर अत्यावश्यक निर्णय लिन मिल्ने आवश्यकताको सिद्धान्त आकर्षित भएको नदेखिनु तर निर्वाचन आयोग जस्तो साझा संवैधानिक निकायले निरिहता प्रकट गर्नुलाई आगामी दिनको हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सुखद संकेत मान्न सकिन्न ।ु