मर्जरसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा कर्मचारी कटौति हुने

 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धमाधम मर्जर तथा एक्विजिसनमा गइरहेका छन् । ठूलै बैंकहरु पनि राष्ट्र बैंकको नीतिका करण मर्जरमा जान बाध्य भएका छन् । संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक रुपमा राम्रो वित्तीय संस्था बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरमा लैजान बल गरिरहेको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य रहँदै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार मर्जरमा गएर ठूलो संख्या बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कटौति भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गराए पश्चात् २०७६ भदौ मसान्तसम्म कुल १७६ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भईसकेका छन् । यसमध्ये १३२ संस्थाको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४४ संस्था मात्र कायम रहेका छन् । मर्जरको क्रम अझै जारी छ ।

सानो पुँजी भएका बैंकहरुले धेरै ठूलो आयोजनाहरुमा लगानी गर्न सक्दैन । अहिले पनि ठूलो परियोजनामा लगानी गर्नुपर्दा एउटैमा ६।७ वटा बैंकहरुले लगानी गरिरहेका छन् । मर्जरपश्चात् ठूलो परियोजनाहरुमा एउटै बैंकले लगानी गर्न सक्ने गरी सक्षम बन्ने विश्वास लिइएको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनका थुप्रै र दीर्घकालीन फाइदाहरु छन् । साथमा समस्या पनि सिर्जना भइरहेको छ ।

मर्जर तथा एक्विजिसन पश्चात् सिर्जना भएको सबैभन्दा प्रमुख समस्या कर्मचारी समायोजन रहेको छ । कतिपय मर्जरहरु त कर्मचारी समायोजनमै कुरा नमिल्दा पनि तोडिने गरेको छ । यस्तो अवस्था नेपालमा मात्र नभएर विश्वव्यापी रुपमा नै हुने गरेको ।

दुई वटा संस्था एक बन्दा उक्त संस्थाको संचालक समिति, व्यवस्थापन लगायत पनि एउटै हुन पुग्छ । एउटै व्यवस्थापकीय टीमले काम गर्ने भएपछि अर्को टीम स्वतः बाहिरिन पुग्छ । ठूलो र सानो संस्था गाभिँदा प्राय सानो संस्थाका कर्मचारीको जागीर धरापमा पर्छ । नयाँ संस्थामा अटाए पनि पद घटेर जानुपर्ने अवस्था आउँछ । हालै सम्पन्न ओम डेभलपमेन्ट बैंक र एनएमबि बैंकको मर्जरमा यस्तै समस्या भएको थियो । नयाँ बनेको बैंकमा ओमका सीईओ समेत अटाएनन् भने कर्मचारीहरु एक स्तर घटेर रहनुपर्यो ।

यति बेला थुप्रै संस्थाहरु मर्जरको प्रक्रियामा रहेका छन् । तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकले राष्ट्र बैंकबाट मर्जरको अन्तिम स्वीकृति पाइसकेका छन् । यता, मनकामना लघुवित्त र स्मार्ट लघुवित्ते पनि मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति पाएका छन् । जनता बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकको मर्जर प्रक्रिया पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । यसबाहेक, स्वेडा लघुवित्त र विजय लघुवित्त, कैलाश विकास बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंक, मेगा बैंक र गण्डकी विकास बैंक, सिटिजन्स बैंक र सहयोगी विकास बैंक, नेष्डो समृद्धि लघुवित्त र नेपाल एग्रो माइक्रोफाइनान्स, सारथी लघुवित्त र सत्यवती लघुवित्त लगायत मर्जरको क्रममा रहेका छन् ।

यी संस्थाहरुको मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै बैंकिङ क्षेत्रका धेरै कर्मचारीहरु कटौति हुने देखिन्छ । विशेषगरी ठूलो संस्थासँग सानो मर्जर हुँदा सानो संस्थामा काम गरिरहेकाहरुलाई भन्दा ठूलै संस्थामा काम गरेकाहरुलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ । सानो संस्थामा काम गरिरहेकाहरुका लागि ठूलो संस्थामा सीधै जिम्मेवारी दिँदा जोखिम हुन सक्छ । त्यसैले, नयाँ संस्थामा ठाउँ दिएपनि एक स्तर घटाएर दिइन्छ । शाखा र त्यहाँका कर्मचारीहरु यथावत नै रहेपनि शाखाको नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ । बैंकिङ खबर बाट साचार समाचार ।