काठमाडौं। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बस्न नसकेको र त्यस्तो बेला महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने गरी विधानले अधिकार दिएको कांग्रेसको त्यस्तो अधिकार सम्पन्न समिति हो कार्यसम्पादन समिति।
तर कांग्रेस नेतृत्वले १३औं महाधिवेशन सकिएको चार वर्ष बित्न चार महिना मात्रै बाकीँ रहँदा अर्थात केन्द्रिय समितिको म्याद सकिनै लाग्दा समेत सो समिति गठन गर्न सकेको छैन। यसैगरी कांग्रेसका केन्द्र देखि प्रदेशसम्मका १ सय ८२ विभाग समेत रित्तै छ।
केन्द्रमा २८ विभाग, प्रत्येक प्रदेशमा २२ गरी प्रदेशमा मात्रै कुल १ सय ५४ विभाग र केन्द्रमा पार्टीको २९ सदस्यीय कार्यसम्पादन समितिको कांग्रेस विधानले व्यवस्था गरेको छ।
कांग्रेसको गत पुसमा राजधानीमा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट पारित संशोधित विधानले प्रदेश समितिमा समेत विभाग रहनेगरी व्यवस्था गरेको थियो। कांग्रेसभित्र हरेकजसो केन्द्रीय समिति बैठकमा सो विषयमा आवाज उठे पनि पार्टी भित्रको गुटगत आधारमा भागबन्डा नमिल्दा गठन हुन नसकेको हो।
कार्यसम्पादन समिति गठनका विषयमा भागबन्डा गर्न सहमति जुटाउन भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका हरेक प्रयास पनि भाँडिदै आएको छ। गत २३ चैतमा बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत सभापति देउवाले कार्यसम्पादन समिति गठनको तयारी गरेको भएपनि भागबन्डामा सहमति हुन नसक्दा हालसम्म पनि गठन हुन सकेको छैन।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने कार्यसम्पादन समिति गठनका विषयमा आफूले सभापतिलाई दिएको सहमतिको फर्मुला उनले पालना नगरेको र १४ औं महाधिवेशनसमेत धकेल्ने प्रयत्नमा लागेको बताए।
‘उहाँलाई मैले सबै विषय टुंगाउन सहमतिको फर्मुला दिएको हो, तर लागू भएन, सहमतिबाट पनि नचल्ने महाधिवेशन पनि धकेल्दै लैजाने अवस्था देखिँदै छ,’ नेता पौडेलले हाम्रकुरा संग भने। ‘अब के कसो भनेर अल्झने होइन, पार्टीलाई महाधिवेशनमा लैजानुपर्यो, मैले पहिल्यै तालिका दिएको छु, ढिला गर्नुभएन, मेरो कुरा यही हो,’ पौडेलले थपे।
तर सहमहामंन्त्री डा। प्रकाशसरण महतले दसैंअघि कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रका सबै रिक्त विभाग गठन गर्ने सभापतिको तयारी रहेको भएपनि सहमति नहुँदा गठन हुन नसकेको बताए।
‘सभापतिले सहमतिबाटै कार्यसम्पादन र विभाग गठन गर्न चाहनुभएको हो, तर सहमति हुने अवस्था बनेन अझै पनि बनिसकेको छैन।’ सहमहामंन्त्री महतले भने। कांग्रेसको २०–२३ फागुन २०७२ मा १३औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो।
प्रतिकृया दिनुहोस