अख्तियारले किन माधव नेपाललाई बयान लिन बोलाउँदैन  ?

काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिलेसम्म नेताहरुलाई एक पटक पनि बयान लिन बोलाएको छैन ।

जब कि यही प्रकरणमा मुछिएका अन्य दुई सय भन्दा बढी तत्कालिन मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारका कर्मचारी, भू माफिया, नक्कली मोही, जग्गा व्यावसायीलाई बोलाइसकेको छ । यसैगरी यस विषयमा जोडिएका अन्य केही व्यक्तिहरुलाई पनि अख्यितारले बोलाएर सोधपुछ गरिसकेको छ । 

अख्तियारमा बयान दिन नजानेहरुलाई अख्तियारले गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना निकाली बयान लिन बोलाउने गरेको छ । सात दिनभित्र बयान दिन नआए कानुन बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी सार्वजनिक सूचनामा दिने गरिएको छ । 

यस्तो सार्वजनिक सूचना अहिलेसम्म अख्तियारले तीन पटक निकालिसकेको छ । तर अख्तियारले अहिलेसम्म यस प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई एक पटक पनि  बोलाएको छैन ।
 
यहाँ सम्म कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेललाई पनि अख्तियतारले बयान लिन बोलाएको छैन ।  

त्यही प्रकृतिका अन्य व्यक्तिहरुलाई भने अख्यितारले बयान लिइसकेको छ । अख्तियार स्रोत भन्छ, ‘अख्तियार प्रमुखले एक दुई पटक माधव नेपाल लगायत नेताहरुलाई बयान लिन बोलाउने विषयमा केही कानुनविद्हरुसँग पनि सरसल्लाह पनि  गरेका थिए । तर उनी यस विषयमा अझै टुंगोमा पुगेका छैनन् । 

त्यसो त अख्यितार २०५८ सालदेखि नै ललिता निवास प्रकरणमा मौन बस्दै आएको छ । यस विषयमा २०५८ साल देखि नै अख्तियारमा मुद्दा पर्न थालेको हो तर अख्तियार यस विषयमा सधै मौन बस्ने नीति बनाएको छ । 

ललिता निवास प्रकरणमा अहिलेसम्म अख्तियारमा एक सय भन्दा बढी उजुरी परीसकेका छन् । तर अख्तियार २०५८ साल देखि नै यति ठूलो घटनामा चुप लागेको छ ।

जब कि एक हजार घुस खाएको आरोपमा मालपोत कार्यांलय कलकींका एक पूर्व कर्मचारीले केही दिन अघि आत्महत्या गर्नु परेको छ ।  

ललिता विनास जग्गा प्रकरणमा छानविन गर्न बनेको शारदा प्रसाद त्रिताल छानविन आयोगले सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाइसकेपछि अख्यितारले ललिता विनास प्रकरणमा छानविन गर्न सुरु गरेको हो । तर अख्तियार अझै पनि यस विषयमा मुछिएका नेताहरुलाई बयान लिन हिच्किचाएको छ ।  

यस प्रकरणमा मुछिएका नेताहरुलाई बयान लिन बोलाउने हो भने सबैभन्दा पहिले नेकपाका नेता माधव नेपाललाई बयान लिन बोलाउनु पर्छ । यस पछि यस प्रकरणमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल सोझै जोडिएका छन् । उनका छोरालाई बयान लिन नबोलाइ सुखै छैन । 

 ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल सरकारले गरेको निर्णय सबैन्दा त्रुटीपूर्ण रहेको त्रिताल छानविन समितिले प्रष्टसँग भनिसकेको छ । त्यसैलाई पनि आधार मानेर नेपाललाई  बयान लिन बोलाउन सकिने कानुननविद्हरु बताउाछन् । 

तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले०का नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१को निर्णयबाट बालुबटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको ठहर प्रतिबेदनले गरेको छ । 

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१को निर्णयको कारण  धेरै सार्वजनिक ,सरकारी र गुठी समेतका जग्गा हिनामिना हुन पुगेको अवस्थामा म।प।को उक्त निर्णय त्रुटीपूर्ण रहेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ । 

समितिले गत २०७५ मंसिरमै प्रतिबेदन केपी ओली सरकाललाई बुझाएको थियो । ओली सरकारको  २०७५ फागन २८मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिबेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसको लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो ।  

२०६७ वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री नेपाल र तत्कालिन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्मरनारायण श्रेष्ठ थिए । श्रेष्ठ सिपी मैनालीले नेतृत्व गरेको नेकपा ९माले० बाट भूमि सुधार मन्त्री थिए । बालुबाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा श्रेष्ठले लगेको थिए । श्रेष्ठलाई पनि अख्यितारले बयान लिन बोलाएको छैन । 

त्रिताल समितिले २०४७मा कृष्णप्रसाद भट्टराइ सरकारले गरेको निर्णयलाई निर्णयलाई गलत र बदनियतपूर्वक व्याख्या गरी मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारका कर्मचारीहरूले सरकारको सम्पत्तिलाई व्यक्तिको नाममा ल्याएको  ठहर गरेको छ । यसमा मालपोत कार्यालय डिल्ली वजारका कर्मचारीलाई दोषी देखाइएको छ । 
ललिता निवासको जग्गगाको विषयमा भट्टराई सरकारको पालामा २०४७ सालमा ३ वटा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ । तर मालपोत कार्यालय डिल्ली वजारका कर्मचारीहरूले २०४७ भदौ ३ को निर्णयको हकमा मौन बसरी २०४७ जेठ १४ र २०४७ साउन ८को निर्णयलाई टेकेर निर्णय गरेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ ।

२०२१ सालमा तत्कालिन सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको ललिता निवासको २सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १२ रोपनी जग्गा तत्कालिन भोगाधिकारीहरुले  मालपोत कार्यालय डिल्ली वजारका तत्कालिन कर्मचारीहरुसँग मिलोमतो गरी स्वामित्व फिर्ता लिएका थिए । 

२०६१ सालमा उक्त जग्गामा भु माफिया,व्यापारी उच्च कर्मचारी तथा नेताहरुले सेटिङ मिलाएर प्लटिङ गर्दै भाटभेटनी सुपर मार्केट सहित डेढ सयभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा जग्गाको स्वामित्वमा ल्याएका छन् । यस विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो ९सिआइवी० ले पनि छानविन गरिरहेको छ ।